सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये न्यायव्यवस्थेत मोलाची भूमिका पार पाडतात. याशिवाय दुय्यम न्यायालयेही महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. संविधानातील अनुच्छेद २३३ ते २३७ या पाच अनुच्छेदांमध्ये दुय्यम न्यायालयांच्या बाबत तरतुदी आहेत. या दुय्यम न्यायालयांमध्ये प्रामुख्याने जिल्हा न्यायालयांचा समावेश होतो. जिल्हा न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या राज्यपालांमार्फत होतात. राज्यपाल या नियुक्त्या करताना उच्च न्यायालयाचा सल्ला विचारात घेतात. जिल्हा न्यायाधीश पदी पात्र ठरण्यासाठी काही अटी आहेत. पहिली अट म्हणजे ही व्यक्ती राज्य सरकारच्या किंवा केंद्र सरकारच्या सेवेत असता कामा नये. वकिलीचा सात वर्षांचा अनुभव असणे ही दुसरी अट. तसेच तिसरी अट आहे ती उच्च न्यायालयाकडून शिफारसपत्राची. जिल्हा न्यायाधीशपदी नियुक्ती होण्यासाठी उच्च न्यायालयाची शिफारस मिळणे आवश्यक असते. जिल्हा न्यायाधीशांव्यतिरिक्त इतर न्यायाधीशांची नेमणूक ही राज्यपाल, राज्याचा लोकसेवा आयोग आणि उच्च न्यायालय यांच्या विचार विनिमयातून होते. शहराच्या दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश, अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश, सहायक जिल्हा न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश अशा अनेक पदांवरील व्यक्ती ही जिल्हा न्यायाधीश असू शकते.
दुय्यम न्यायालयांची रचना आणि त्यांची कार्यपद्धती याबाबतचे अनेक अधिकार घटक राज्यांना आहेत. त्यामुळे राज्याराज्यानुसार त्यामध्ये बदल आढळतो. प्रामुख्याने दिवाणी (सिव्हिल) आणि फौजदारी (क्रिमिनल) खटल्यांच्या सुनावणीसाठी रचना आखलेली आहे. जिल्हा न्यायाधीश हेच सत्र न्यायाधीश असतात. जेव्हा ते दिवाणी खटल्याची सुनावणी करतात तेव्हा ते जिल्हा न्यायाधीश असतात तर जेव्हा ते फौजदारी खटल्यांची सुनावणी करतात तेव्हा सत्र न्यायाधीश असतात. जिल्हा न्यायाधीशांकडे प्रशासकीय आणि न्यायिक अधिकार असतात. जिल्ह्यातील इतर दुय्यम न्यायालयांच्या बाबत पर्यवेक्षणात्मक अधिकार त्यांना असतात. जिल्हा न्यायाधीशांच्या निर्णयांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. सत्र न्यायाधीश या नात्यानेही ते कठोर शिक्षा सुनावू शकतात. अगदी जन्मपेठेपेची आणि मृत्युदंडाची शिक्षाही दिली जाऊ शकते. अर्थात उच्च न्यायालय याबाबतचा अंतिम निर्णय घेऊ शकते. जिल्हा पातळीवरील न्यायालयाच्या कनिष्ठ पातळीवरही दिवाणी आणि फौजदारी असे विभाजन केलेले आहे आणि त्यानुसार त्यांचे अधिकारक्षेत्र निर्धारित केलेले आहे. काही राज्यांमध्ये पंचायत न्यायालये लहानमोठ्या दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांची सुनावणी करतात. न्याय पंचायत, ग्राम कचेरी, अदालती पंचायत, पंचायत अदालत अशा विविध नावांनी ही न्यायालये ओळखली जातात.
याशिवाय महत्त्वाची बाब म्हणजे सर्वांना न्याय मिळावा यासाठी १९८७ च्या कायद्यान्वये ‘राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण’ स्थापन करण्यात आले. या प्राधिकरणाचा उद्देश होता तो सर्वसामान्य माणसाला मोफत आणि योग्य कायदेशीर मदत मिळवून देण्याचा. संविधानाच्या ३९ (क) अनुच्छेदानुसार राज्यसंस्थेला याबाबत मार्गदर्शक तत्त्व सांगितलेले आहे. त्यानुसार कायद्याबाबत मदत मिळावी यासाठी सर्व पातळ्यांवर अशा सेवा उपलब्ध आहेत. मोफत, योग्य कायदेशीर मदत मिळवून देणे, लोक अदालत आयोजित करून मार्ग काढणे आणि कायदेशीर बाबींबाबत जाणीव जागृती वाढवणे अशी कार्ये या प्राधिकरणामार्फत पार पाडली जातात. लोक अदालत ही एक महत्त्वाची संस्थात्मक रचना न्यायदानाच्या प्रक्रियेत निर्णायक भूमिका बजावते. लोक अदालत न्यायालयाबाहेर सामंजस्याने मार्ग काढण्यासाठी मदत करते. प्राचीन भारतात अशा प्रकारची रचना होती मात्र तेथील न्यायदान हे कर्मठ रूढी परंपरेच्या आधारे होत असे. नवी लोक अदालत आधुनिक कायद्याचा आधार घेत मात्र संघर्ष विकोपाला जाऊ नयेत, यासाठी स्थापित केलेली आहे.
दुय्यम न्यायालये असोत किंवा विधी सेवा प्राधिकरण शेवटच्या माणसाला न्याय मिळाला पाहिजे. हे गांधीजींचे अंत्योदयाचे तत्त्व महत्त्वपूर्ण आहे. हा अंत्योदय होतो तेव्हाच ‘सर्वोदय’ होऊ शकतो.
– डॉ. श्रीरंजन आवटेे
poetshriranjan@gmail. Com
