अनेक राष्ट्रांमध्ये राष्ट्रपती पदावर असलेल्या व्यक्तीस प्रामुख्याने तीन अधिकार असतात. कायदेमंडळास सल्ला देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो. त्यांना इशारा देऊन समज देण्याचा अधिकार असतो. तसेच कायदेमंडळ किंवा मंत्रीपरिषदेसोबत सल्लामसलत करण्याचाही अधिकार असतो. भारताच्या राष्ट्रपतींकडे हे अधिकार आहेतच शिवाय भारतीय राष्ट्रपती प्रधानमंत्री नियुक्त करतात आणि सभागृह बरखास्तीचा अधिकारही त्यांना आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताच्या संविधानात असलेले हे राष्ट्रपतींचे वेगळेपण संविधानसभेत अधोरेखित केले होते. त्यामुळेच राष्ट्रपतींची नियुक्ती अथवा त्यांना पदावरून मुक्त करणे याबाबतच्या तरतुदी अतिशय काळजीपूर्वक ठरवण्यात आलेल्या आहेत. त्यांची निवड करताना केंद्र आणि राज्य पातळीवरील सर्व विधिमंडळांच्या सदस्यांचा समावेश आहे.
राष्ट्रपती पदासाठी अधिकृत निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली जाते. त्यासाठीच्या अटी आणि शर्ती आहेतच. एकदा निवडून आलेली व्यक्ती ही फेरनिवडणुकीस पात्र असेल, असे संविधानाच्या ५७ व्या अनुच्छेदात म्हटले आहे. राष्ट्रपतींनी पदावर असताना काही अटींचे पालन करणे बंधनकारक आहे. राष्ट्रपती हे लोकसभा किंवा राज्यसभा या सभागृहाचे सदस्य असू शकत नाहीत. तसेच ते विधानसभा किंवा विधान परिषद या सभागृहाचे सदस्यही असू शकत नाहीत. या सभागृहांचे सदस्य असल्यास त्यांना राष्ट्रपतीपद ग्रहण करताना राजीनामा देणे भाग आहे. तसेच राष्ट्रपती कोणतेही लाभाचे पद घेऊ शकत नाहीत. संविधानाने ठरवून दिल्याप्रमाणे त्यांचे भत्ते आणि विशेषाधिकार असतात. त्याखेरीज ते कोणतेही आर्थिक लाभ घेऊ शकत नाहीत. या साऱ्या अटी संविधनाच्या ५९ व्या अनुच्छेदात नमूद आहेत.
संवैधानिक पदावर असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला शपथ घेणे भाग आहे. राष्ट्रपती हे तर सर्वोच्च पद आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठीची शपथ ही ६० व्या अनुच्छेदामध्ये आहे. ही शपथ सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या समक्ष घेतली पाहिजे, असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अनुपस्थित असतील तर सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वाधिक ज्येष्ठ न्यायमूर्ती यांच्या समक्ष राष्ट्रपती शपथ ग्रहण करतील, असेही पुढे म्हटले आहे. संविधानाची शपथ महत्त्वाची आहे. या शपथेमध्ये दोन मुख्य बाबी आहेत: (१) संविधान आणि कायदा यांचे रक्षण, जतन आणि संरक्षण करणे; (२) भारतीय जनतेच्या कल्याणास आणि सेवेस वाहून घेणे. थोडक्यात, राष्ट्रपतींवरील जबाबदारी मोठी आहे. त्यांनी पक्ष, गटतट, वर्ग, प्रांत, जात, भाषा या सर्व बाबी ओलांडून देशाचा विचार केला पाहिजे. संविधानाचे आणि कायद्याचे रक्षण केले पाहिजे. त्यामुळे देशाचा सदसद्विवेक शाबूत राहावा, याची प्रमुख जबाबदारी ही राष्ट्रपतींवर आहे.
राष्ट्रपतींनी जर या संवैधानिक शपथेनुसार वर्तन केले नाही किंवा संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन केले तर त्यांना पदावरून मुक्त करण्यासाठी महाभियोग (इम्पीचमेंट) प्रक्रिया संसदेत पार पाडली जाऊ शकते. लोकसभेत किंवा राज्यसभेत या प्रक्रियेची सुरुवात होऊ शकते. त्यासाठी सभागृहाच्या एक चतुर्थांश सदस्यांनी स्वाक्षरी करून १४ दिवसांची नोटीस देणे आवश्यक आहे आणि अखेरीस दोन तृतीयांश सदस्यांनी पारित केल्यास दोषारोप सिद्ध झाला, असे मानले जाईल. यावेळेस राष्ट्रपती आपली बाजू मांडू शकतात. ही प्रक्रिया ६१ व्या अनुच्छेदात सांगितलेली आहे. सुदैवाने आजवर कोणत्याही राष्ट्रपतींवर महाभियोग प्रक्रिया चालवण्याची वेळ आलेली नाही. असे असले तरी आजवरच्या इतिहासात अनेक निर्णायक प्रसंगी राष्ट्रपती मूक साक्षीदार राहिले असल्याने, हे पद रबरस्टॅम्प प्रमाणे झाले आहे, अशी टीकाही होते.
राष्ट्रपतींनी स्वत:चा आणि देशाचा आवाज टिकवून ठेवला पाहिजे. ती त्यांच्यावरील मौलिक जबाबदारी आहे.
डॉ. श्रीरंजन आवटेे
poetshriranjan@gmail. com
© The Indian Express (P) Ltd
