संविधानभान: राष्ट्रपती राजवटीची पार्श्वभूमी

राज्यातील शासन कारभार संविधानानुसार चालवणे अशक्य आहे, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. तशी तरतूद संविधानाच्या ३५६ व्या अनुच्छेदात आहे. त्यासाठी राज्याची सांविधानिक व्यवस्था ढासळली आहे, असा अहवाल राज्यपाल राष्ट्रपतींना पाठवू शकतात किंवा राष्ट्रपतींची स्वत:ची खात्री झाली तरी ते स्वत:हून राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात. राष्ट्रपती राजवटीला संसदेच्या मान्यतेची आवश्यकता असते. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याच्या दिवसापासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेने त्यास मान्यता देणे आवश्यक असते. संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर जास्तीत जास्त ६ महिने राष्ट्रपती राजवट असू शकते. त्यापुढे ही राजवट वाढवण्यासाठी पुन्हा संसदेची मान्यता घ्यावी लागते. या प्रकारे जास्तीत जास्त तीन वर्षे राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींकडे जाते. साधरणपणे राष्ट्रपती राज्य चालवण्याचे अधिकार राज्यपालांकडे सोपवतात. राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या वतीने राज्याचा कारभार पाहतात. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या साहाय्याने या काळात शासन केले जाते. राज्याच्या विधिमंडळाचे कार्य संसद पार पाडते. विधानसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे असतो. राष्ट्रपतींकडे सारी सूत्रे असली तरीही त्याला अपवाद आहे उच्च न्यायालयाचा. उच्च न्यायालय त्याच्या अधिकारकक्षेनुसार निर्णय घेऊ शकते. त्यात राष्ट्रपती हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. राष्ट्रीय आणीबाणीमध्ये ज्याप्रमाणे मूलभूत हक्क निलंबित होतात, तसे राष्ट्रपती राजवटीत घडत नाही. राष्ट्रपती राजवटीचा मूलभूत हक्कांवर काही परिणाम होत नाही.

राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा जशी राष्ट्रपती करू शकतात तशीच राष्ट्रपती राजवट उठवण्याची घोषणाही तेच करू शकतात. ही आहे अनुच्छेद ३५६ मधील राष्ट्रपती राजवट. अनुच्छेद ३६५ नुसारही अशी राजवट लागू केली जाऊ शकते. राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या निर्देशांचे पालन करत नसेल तर या अनुच्छेदातील तरतुदींनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. अशी तरतूद असली तरी अनुच्छेद ३५६ चा उपयोग अनेक वेळा केला आहे.

संविधान लागू झाल्यापासून गेल्या ७५ वर्षांत अनुच्छेद ३५६ अंतर्गत १०० हून अधिक वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली आहे. ही अत्यंत वादग्रस्त तरतूद ठरलेली आहे. यामुळे केंद्र सरकार राज्यामधील विरोधी पक्षांचे सरकार अस्थिर करते, अशी टीका झाली. संविधानसभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाही याबाबत विचारणा झाली, तेव्हा त्यांनी या तरतुदींचा फारसा वापर होणार नाही, असा आशावाद व्यक्त केला होता. प्रत्यक्षात मात्र घडले उलट.

अखेरीस बोम्मई खटल्यात (१९९४) राष्ट्रपती राजवटीचा बेताल वापर होऊ नये, यासाठी काही अटी निर्धारित केल्या गेल्या. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवटीचे न्यायिक पुनर्विलोकन होऊ शकते, असे म्हटले. राष्ट्रपती राजवट असो की अन्य तरतुदी सर्वच बाबींचा सदसद्विवेकाने वापर केला पाहिजे, हे यानिमित्ताने नोंदवले पाहिजे.