संविधानाच्या अनुच्छेद १४८ ते १५१मध्ये सरकारी खर्चाचा हिशेब आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या ‘कॅग’ संदर्भातील तरतुदी आहेत…
कॅगच्या २०२३ साली प्रसिद्ध झालेल्या अहवालातून मोदी सरकारने केलेला भ्रष्टाचार उघडकीस आला. या अहवालात काही धक्कादायक बाबी होत्या. उदाहरणार्थ, द्वारका महामार्गासाठी १८ कोटी रुपये मंजूर केलेले असताना त्यावर २५० कोटी रुपये खर्च केले गेले. अयोध्येच्या विकासासाठी असलेल्या प्रकल्पातही आर्थिक अनियमितता आहे आणि त्यातून कंत्राटदारांना अवाजवी फायदा करून दिला, असे या अहवालात नोंदवले होते. त्याहून आश्चर्यकारक बाब म्हणजे आधीच मरण पावलेल्या तब्बल साडेतीन हजार रुग्णांच्या नावावर सात कोटी रुपये खर्च केले गेले होते. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे आयुष्मान योजनेतील साडेसात लाख लाभार्थ्यांचा मोबाइल क्रमांक एकच होता! या अहवालानंतर माध्यमांमध्येही थोडी चर्चा झाली. विरोधकांनी सरकारवर टीका केली; पण मूळ प्रश्न असा की हे ‘कॅग’ म्हणजे नेमके असते तरी काय?
कॅग म्हणजे ‘कप्म्ट्रोलर अॅण्ड ऑडिटर जनरल’. मराठीत त्याला म्हटले जाते ‘नियंत्रक व महालेखापरीक्षक’. हे एक सांविधानिक पद आहे. भारताच्या संविधानातील १४८ ते १५१ या क्रमांकाच्या अनुच्छेदांमध्ये या पदाविषयीच्या तरतुदी आहेत. मुळात हे पद आहे ते सरकारी खर्चाचा हिशेब ठेवण्यासाठी. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी. ब्रिटिशांनी १८५८ साली या पदासाठीची तरतूद केली. सर एडवर्ड ड्रमॉन्ड यांनी लेखापरीक्षण करण्याची जबाबदारी स्वीकारली १८६० मध्ये. त्यानंतर १९१९ च्या भारत सरकार कायद्याने ‘ऑडिटर जनरल इन इंडिया’ पदाची निर्मिती करून त्यांच्यावरील जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या. स्वतंत्र भारतात हे पद निर्माण करताना संविधानसभेत बरीच चर्चा झाली. कॅगची रचना, त्याचे कर्मचारी, वेतन या अनुषंगाने बारकाईने विचार करून या पदाची निर्मिती झाली. १९७१ साली संसदेने केलेल्या कायद्यातून कॅगच्या कर्तव्यांची व्याप्ती निश्चित झाली. राज्याचा आणि केंद्राचा एकत्रित निधी आणि त्यातून झालेला खर्च तपासणे हे प्रमुख काम कॅगकडे असते. आकस्मिकता निधी किंवा लोकलेखे यांचेही लेखापरीक्षण कॅग करू शकते. एवढेच नव्हे तर, सर्व सरकारी कंपन्यांचे ऑडिट करण्याचे अधिकार कॅगकडे आहेत. कॅगने अर्थात या नियंत्रक व महालेखापरीक्षक या व्यक्तीने स्वतंत्रपणे काम करावे, अशी संविधानकर्त्यांची अपेक्षा आहे. त्यामुळेच कॅगची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून होते. त्यांना काढायचे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला पदावरून हटवण्यासारखीच प्रक्रिया अवलंबावी लागते. त्यांचे वेतन, खर्च हा एकत्रित निधीतून होतो. तसेच ही व्यक्ती इतर कोणत्याच सरकारी पदावर काम करू शकत नाही.
कॅग प्रामुख्याने तीन प्रकारचे ऑडिट करतात. पहिले ऑडिट असते अनुपालनाचे (कम्प्लायन्स). त्यामध्ये नियमांनुसार खर्चाचे तपशील तपासले जातात. दुसरे असते वित्तीय मुद्द्यांबाबतचे (फायनान्शियल अटेस्ट) ऑडिट. यात आर्थिक अनियमितता आणि एकुणात नियमन कसे झाले आहे, हे तपासले जाते. तिसरे ऑडिट असते ते कामगिरी बाबतचे. हे एकुणात कार्यक्षमतेबाबतचे ऑडिट असते. या सर्व नियंत्रण आणि लेखापरीक्षणाच्या कामातून सरकारने खर्च कसा केला, त्यात अनियमितता काय होती हे दाखवणे हे कॅगचे प्रमुख काम असते. तसेच त्यावर संभाव्य उपाय किंवा मार्ग काय असू शकतात, हे सुचवण्याचे कामही त्यांना करावे लागते. जेणेकरून सरकार अधिक परिणामकारकरीत्या निधीचे नियोजन आणि खर्च करू शकेल. त्यामुळेच हा लेखापरीक्षा अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवण्याची व्यवस्था राष्ट्रपतींना करावी लागते. सरकारने त्यावर चर्चा करून कृती करणे अपेक्षित असते.
कॅगने सरकारी दबावाला बळी न पडता निष्पक्षपणे, प्रामाणिकपणे काम केले पाहिजे. त्यातून सरकारवर वचक राहू शकतो आणि देशाच्या खर्चाला आणि नियोजनाला दिशा मिळू शकते कारण कॅग हा सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थेचा पहारेकरी आहे.
