संविधानभान: ओळखीच्या शोधात आसाम

आसाम या ईशान्येकडील राज्याचे वेगळेपण अनेक अर्थांनी आहे. भूतान आणि बांगलादेशच्या सीमांशी जोडलेले हे राज्य ईशान्य भारताच्या सर्वच राज्यांशी जोडलेले आहे. या राज्यात विविध आदिवासी जमाती आहेत. त्यांचा विचार करून सहाव्या अनुसूचीमध्ये आसामच्या काही भागाचा समावेश केला आहे. संविधानातील सहावी अनुसूची आदिवासी भागाला स्वायत्तता देण्यासाठी तयार केलेली आहे. त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी केलेल्या आहेत. संविधानातील अनुच्छेद ३७१ (ख) मध्ये आसामसाठीच्या विशेष तरतुदी आहेत. त्यानुसार तेथील विधानसभेची सदस्यसंख्या निर्धारित केलेली आहे. त्यासाठी संविधानामध्ये बाविसावी घटनादुरुस्ती केलेली आहे.

आसाम हे सीमेलगतचे राज्य असल्यामुळे या राज्यात स्थलांतराचा मुद्दा गंभीर स्वरूपाचा होता आणि आजही आहे. भारत-पाकिस्तान १९७१ च्या युद्धामुळे हा प्रश्न आणखी किचकट झाला. बांगलादेश निर्मितीसोबत आसाममध्ये स्थलांतरितांचे/निर्वासितांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले. साधारण १९७९ पासून अवैध स्थलांतरितांच्या मुद्द्याला हिंसक वळण लागले. भारत सरकारने १९८३ साली अवैध स्थलांतरितांच्या अनुषंगाने कायदा केला. या दरम्यान ‘आसाम गण परिषद’ ही संघटना अत्यंत आक्रमक झालेली होती. आसाममधील मूळ रहिवाशांच्या मुद्द्यासाठी त्यांचा लढा सुरू होता. परकीय लोकांना हटवले पाहिजे, निर्वासितांचे लोंढे परत पाठवले पाहिजेत, अशी आग्रही भूमिका या संघटनेची होती. या सगळ्या परिस्थितीची दखल घेत राजीव गांधी पंतप्रधान असताना १९८५ साली ‘आसाम करार’ झाला. त्यानुसार आसामी लोकांची अस्मिता, त्यांचे सांस्कृतिक वैविध्य जपतानाच त्यांना सुरक्षा देण्यास भारत सरकार कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही देण्यात आली. तसेच १९६६ ते १९७१ या काळात आसाममध्ये प्रवेश केलेल्या लोकांना दहा वर्षे मतदानाचा अधिकार दिला जाणार नाही तसेच १९७१ पूर्वीपासून आसाममधील वास्तव्य सिद्ध करू न शकणाऱ्या लोकांना परकीय असे घोषित करून त्यांना परत पाठवण्यात येईल, असे कायद्याद्वारे स्पष्ट करण्यात आले होते, ते या करारामध्येही म्हटले गेले. हा करार आसामच्या राजकीय इतिहासातला महत्त्वाचा टप्पा आहे.

मूळ रहिवासी कोण, देशाचे नागरिक कोण, हा प्रश्न सर्वात अधिक भेडसावला आसाममध्ये. निवडणूक आयोगाने १९९७ साली आसाममधील मतदार यादीतील काहीजणांच्या नावापुढे ‘डी’ असा शेरा मारला. ‘डी’ म्हणजे ‘डाउटफुल‘ किंवा ‘ड्युबियस’. या मतदारांचे नागरिकत्व धोक्यात आले. त्यानंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २००३ मध्ये संमत झाला. त्यातून अवैध स्थलांतरित शोधण्यासाठीचे प्रयत्न झाले. नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदवही (एनआरसी) तयार करून वैध नागरिक ठरवण्याचे काम २०१० च्या आसपास सुरू झाले. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात नवी सुधारणा २०२० साली केल्यावर आसाममधील प्रश्न आणखी गुंतागुंतीचा झाला आहे. स्थलांतराचा प्रश्न आणि जमातींचे वैविध्य या दोन मुद्द्यांशी भिडताना आसाममध्ये एक चक्रव्यूह तयार झाला. त्याला संविधानातील विशेष तरतुदी आणि विविध कायदे या माध्यमातून उत्तरे देण्याचा प्रयत्न भारत सरकारने केला. आजही आसामचा लंबक वैध नागरिकत्वाच्या आणि ओळखीच्या शोधात एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत फिरतो आहे.

डॉ. श्रीरंजन आवटेे

poetshriranjan@gmail. Com