संविधानभान: दर्जेदार जीवनाची हमी

याशिवाय आणखी एक समाजवादी तत्त्व मांडलेले आहे अनुच्छेद ४७ मध्ये. लोकांचे पोषणमान आणि राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्यसंस्थेचे कर्तव्य आहे, असे या अनुच्छेदामध्ये सांगितलेले आहे. आजही आपल्या देशात कुपोषणामुळे मोठय़ा प्रमाणावर मृत्यू होतात. नीट पोषण आहार न मिळाल्याने माता आणि लहान मुलांचे आरोग्य धोक्यात येते. या अनुषंगाने पीपल्स युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल) या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने २१ व्या अनुच्छेदातील जगण्याचा अधिकार आणि ४७ व्या अनुच्छेदातील पोषणमूल्य आणि सार्वजनिक आरोग्य यांबाबतचे राज्यांचे कर्तव्य या आधारे राज्यसंस्थेला निर्देश दिले होते. त्यानंतर ‘मध्यान्ह भोजन योजना’ यासारखी महत्त्वाची योजना सुरू झाली. मुलांना पोषणमूल्य असलेला आहार देण्याच्या संदर्भात उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल होते. तसेच स्तनदा मातांच्या पोषणासाठी आणि आरोग्यासाठीच्या अनेक योजना आहेत. या अनुच्छेदातील दुसरा भाग आहे तो मादक पेये आणि अमली द्रव्ये यांबाबतचा. त्यात म्हटले आहे की, मादक पेये आणि अमली द्रव्ये यांचा केवळ औषधासाठी लागणाऱ्या मात्रेकरताच उपयोग होईल. अन्यथा अशा द्रव्यांवर बंदी आणण्यासाठी राज्यसंस्था प्रयत्नशील राहील. अनेकदा दारूमुळे कुटुंब जीवन उद्ध्वस्त होते. घरगुती हिंसाचार वाढतो. या संदर्भाने अनेक अहवाल आहेत. त्यामुळेच अनेक गावांमध्ये दारूबंदीसाठीची मोहीम राबवली जाते. त्यासाठी सर्वत्र स्त्रियांनी आंदोलने केली आहेत. अर्थात काही राज्यांत, जिल्ह्यांत कागदोपत्री बंदी असली तरी त्यातून चोरटय़ा वाटा काढून या पेयांचे आणि द्रव्यांचे सेवन सुरू असते. त्यामुळे राज्यसंस्थेने केवळ कायदे करून किंवा अमुक द्रव्यांवर बंदी आणून सर्व काही साध्य होत नाही तर आपण सामूहिकरीत्या दर्जेदार जीवन जगण्यासाठी आपण कटिबद्ध होत नाही तोवर एकुणात आपण आपले जीवनमान उंचावू शकत नाही किंवा सार्वजनिक आरोग्य सुधारू शकत नाही. राज्यसंस्थेचे हे कर्तव्य आपल्यावरील जबाबदारीही वाढवते.

– डॉ. श्रीरंजन आवटे

(‘लेथ जोशी’ (२०१६) चित्रपटातील दृश्य)