भारतीय संविधानाच्या ४३ व्या अनुच्छेदाने कामगारांना निर्वाहापुरते वेतन (लिव्हिंग वेज) मिळेल, यासाठीच्या तरतुदी राज्यसंस्थेने केल्या पाहिजेत, असे मार्गदर्शक तत्त्व सांगितले आहे. निर्वाहाचा अर्थ गुजराण होऊ शकेल, दोन वेळचे खायला मिळू शकेल, इतपत वेतन मिळणे. या अनुच्छेदाच्या शीर्षकात ‘निर्वाह वेतन’ असा शब्दप्रयोग केलेला असला तरी अनुच्छेदामध्ये उल्लेख केला आहे तो समुचित जीवनमानाचा (डिसेंट स्टॅण्डर्ड ऑफ लाइफ). काहीएक दर्जा असलेले समुचित जीवनमान कामगारांना मिळावे, ही जबाबदारी राज्यसंस्थेची आहे. त्यापुढे म्हटले आहे फुरसतीचा आणि सामाजिक, सांस्कृतिक संधींचा पूर्ण उपयोग त्यांना करता येईल, अशी कामाची परिस्थिती निर्माण करणे जरुरीचे आहे. फुरसत हा शब्द येथे वापरला आहे, हे आवर्जून नोंदवले पाहिजे. केवळ एकसारखे घाण्याला बांधलेल्या बैलासारखे किंवा एखाद्या यंत्रासारखे कामगारांचे जीवन असू नये तर त्यांना फुरसत मिळेल, मोकळा श्वास घेता येईल, एवढी उसंत हवी. कार्ल मार्क्‍ससारख्या तत्त्ववेत्त्याने मांडलेली ‘परात्मभाव’ (अ‍ॅलिएनेशन) ही संकल्पना येथे महत्त्वाची ठरावी. जबरदस्तीचे, सक्तीचे श्रम यातून कामगार आपल्या उत्पादन प्रक्रियेपासून दुरावतो. त्यानंतर सहकाऱ्यांपासून दुरावतो. त्यापुढील टप्पा म्हणजे कामगार समाजापासून दुरावतो आणि अखेरीस स्वत:पासून दुरावतो. स्वत:पासून दुरावणे हा परात्मतेचा अंतिम टप्पा आहे. मंगेश जोशी दिग्दर्शित ‘लेथ जोशी’ (२०१६) हा सिनेमा परात्मभावाविषयी भाष्य करतो. या परात्मभावाच्या चक्रात अडकू नये म्हणून संविधानाच्या त्रेचाळिसाव्या अनुच्छेदातील हे तत्त्व कामगाराच्या सर्वागीण जीवनमानाची खबरदारी घ्यायला सांगते. तसेच अनुच्छेद ४३ (क) कामगारांचा उद्योगधंद्यातील व्यवस्थापनात सहभाग वाढावा, यासाठी राज्यसंस्थेने प्रयत्नशील असावे, असे सांगते.
याशिवाय आणखी एक समाजवादी तत्त्व मांडलेले आहे अनुच्छेद ४७ मध्ये. लोकांचे पोषणमान आणि राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्यसंस्थेचे कर्तव्य आहे, असे या अनुच्छेदामध्ये सांगितलेले आहे. आजही आपल्या देशात कुपोषणामुळे मोठय़ा प्रमाणावर मृत्यू होतात. नीट पोषण आहार न मिळाल्याने माता आणि लहान मुलांचे आरोग्य धोक्यात येते. या अनुषंगाने पीपल्स युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल) या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने २१ व्या अनुच्छेदातील जगण्याचा अधिकार आणि ४७ व्या अनुच्छेदातील पोषणमूल्य आणि सार्वजनिक आरोग्य यांबाबतचे राज्यांचे कर्तव्य या आधारे राज्यसंस्थेला निर्देश दिले होते. त्यानंतर ‘मध्यान्ह भोजन योजना’ यासारखी महत्त्वाची योजना सुरू झाली. मुलांना पोषणमूल्य असलेला आहार देण्याच्या संदर्भात उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल होते. तसेच स्तनदा मातांच्या पोषणासाठी आणि आरोग्यासाठीच्या अनेक योजना आहेत. या अनुच्छेदातील दुसरा भाग आहे तो मादक पेये आणि अमली द्रव्ये यांबाबतचा. त्यात म्हटले आहे की, मादक पेये आणि अमली द्रव्ये यांचा केवळ औषधासाठी लागणाऱ्या मात्रेकरताच उपयोग होईल. अन्यथा अशा द्रव्यांवर बंदी आणण्यासाठी राज्यसंस्था प्रयत्नशील राहील. अनेकदा दारूमुळे कुटुंब जीवन उद्ध्वस्त होते. घरगुती हिंसाचार वाढतो. या संदर्भाने अनेक अहवाल आहेत. त्यामुळेच अनेक गावांमध्ये दारूबंदीसाठीची मोहीम राबवली जाते. त्यासाठी सर्वत्र स्त्रियांनी आंदोलने केली आहेत. अर्थात काही राज्यांत, जिल्ह्यांत कागदोपत्री बंदी असली तरी त्यातून चोरटय़ा वाटा काढून या पेयांचे आणि द्रव्यांचे सेवन सुरू असते. त्यामुळे राज्यसंस्थेने केवळ कायदे करून किंवा अमुक द्रव्यांवर बंदी आणून सर्व काही साध्य होत नाही तर आपण सामूहिकरीत्या दर्जेदार जीवन जगण्यासाठी आपण कटिबद्ध होत नाही तोवर एकुणात आपण आपले जीवनमान उंचावू शकत नाही किंवा सार्वजनिक आरोग्य सुधारू शकत नाही. राज्यसंस्थेचे हे कर्तव्य आपल्यावरील जबाबदारीही वाढवते.
– डॉ. श्रीरंजन आवटे
(‘लेथ जोशी’ (२०१६) चित्रपटातील दृश्य)
© The Indian Express (P) Ltd
