‘भारताचे लोहपुरुष’ म्हणून ओळखले जाणारे सरदार पटेल १९४७ साली म्हणाले की, भारतातली नागरी सेवक हीच ‘भारताची पोलादी चौकट’ आहे. पटेलांच्या आधी ब्रिटिश मंत्री डेव्हिड लॉइड जॉर्ज यांनी १९२२ साली नागरी सेवांना ‘पोलादी चौकट’ असे संबोधले होते. ब्रिटिश साम्राज्यवादाचा डोलारा टिकवून ठेवण्यात या सेवांचा मोठा वाटा आहे, असे ते म्हणाले होते. त्यावर जवाहरलाल नेहरूंनी ही ‘भारतीय’ नाही, ‘सभ्य’ (सिविल) नाही आणि मुख्य म्हणजे सेवाही नाही, या भाषेत टीका केली होती. ब्रिटिशांनी मात्र ही व्यवस्था विकसित करण्यासाठी कष्ट घेतले. शिस्तबद्ध प्रयत्न केले. सत्येंद्रनाथ टागोर (रवींद्रनाथ टागोरांचे भाऊ) हे या सेवांमध्ये रुजू झालेले पहिले भारतीय अधिकारी. यासाठीची परीक्षा सुरुवातीला इंग्लंडमध्ये होत होती. १९२२ सालापासून ती भारतात होऊ लागली. जयपालसिंग मुंडा असोत की सुभाषचंद्र बोस, असे अनेक लोक ही परीक्षा उत्तीर्ण झाले, मात्र नंतर त्यांनी या सेवेतून काढता पाय घेतला.
स्वातंत्र्यानंतर ‘इंडियन सिविल सर्विसेस’ऐवजी ‘इंडियन अॅडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेस’ (आयएएस) असे म्हटले जाऊ लागले. ‘भारतीय पोलीस सेवा’ (आयपीएस) व्यवस्था आकाराला आली आणि या सर्व अधिकारी वर्गाला ‘अखिल भारतीय सेवा’ असे म्हटले गेले. ‘भारतीय वन सेवा’ (आयएफएस) १९६६ साली सुरु झाली. संविधानातील ३१२व्या अनुच्छेदानुसार, संसद नवीन प्रकारच्या अखिल भारतीय सेवा सुरू करू शकते. ‘अखिल भारतीय सेवा’ ही विशेष व्यवस्था आहे. भारताच्या संघराज्यवादाच्या धोरणानुसार, प्रशासकीय सेवांची केंद्र आणि राज्य यांमध्ये विभागणी केलेली आहे. अखिल भारतीय सेवा संघराज्यवादाच्या तत्त्वाशी विसंगत आहेत. एकेरी व्यवस्थेचे ते वैशिष्ट्य आहे. अशा सेवांचे समर्थन करताना तीन मुद्दे मांडले गेले : १) केंद्रातील आणि राज्यातील सर्वोत्कृष्ट दर्जाचे प्रशासन देणाऱ्या या सेवा आहेत. २) देशातील प्रशासकीय व्यवस्थेत एकसमानता आणण्यासाठी या सेवा महत्त्वाच्या आहेत. ३) केंद्र आणि राज्यांच्या समान हितांच्या मुद्द्यांबाबत समन्वय, सुसूत्रता आणि उपाययोजना याबाबत या सेवा निर्णायक भूमिका बजावू शकतात. या सेवांच्या अनुषंगाने मोठे वाद आहेत. पश्चिम बंगाल सरकारने १९७७ साली केंद्र-राज्य संबंधांच्या अनुषंगाने निवेदन प्रसिद्ध केले. त्यामध्ये अखिल भारतीय सेवा संपुष्टात आणाव्यात, अशी सूचना केलेली होती तर त्यानंतरच्या सरकारिया आयोगाने या सेवा अधिक बळकट करण्याची आवश्यकता प्रतिपादित केलेली होती. तसेच काही नवीन क्षेत्रांत अखिल भारतीय सेवा सुरू कराव्यात, अशी शिफारसही केली होती. अशा प्रकारची नवी सेवा सुरू करण्यासाठी राज्यसभेत तो ठराव दोनतृतीयांश मतांनी पारित होणे आवश्यक आहे. मुळात अशी सेवा राष्ट्राच्या हितासाठी आवश्यक आहे, हे पटवून देणे जरुरीचे आहे. अखिल भारतीय सेवांच्या अटी, शर्ती, इतर नियम संसद ठरवते. त्यानुसार १९५१ साली अखिल भारतीय सेवा कायदा पारित झाला.
या अखिल भारतीय सेवांमुळे केंद्र-राज्य संबंध सुधारले की त्यामध्ये बाधा आली, या सेवांमधून प्रशासकीय व्यवस्था सुधारली का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आता समांतर पद्धतीने प्रवेश (लॅटरल एंट्री) सुरू केल्याने प्रशासनावर दुष्परिणाम होईल का, अशी चर्चाही होते आहे. या सेवांमधील अधिकारी वर्गाला आत्यंतिक अधिकार दिले आहेत, मुळात या सेवा ही वासाहतिक निशाणी आहे, ती संपुष्टात आणली पाहिजे, अशी टीकाही केली जाते. असे असले तरीही देशाच्या या पोलादी चौकटीमध्ये लोकशाही व्यवस्था अधिक भक्कम करण्याची क्षमता आहे, हे अधिकारी वर्गाने आणि सर्वसामान्य जनतेने लक्षात ठेवले पाहिजे.
– डॉ. श्रीरंजन आवटेे
poetshriranjan@gmail. Com
