रोजगाराकडे मूलभूत हक्क म्हणूनच पहावे असा युक्तिवाद केला गेला; मात्र व्यावहारिकदृष्ट्या हे शक्य होईल का, यावर एकमत झाले नाही. भारत सरकारने २०१९ साली बेरोजगारीच्या अनुषंगाने एक अहवाल प्रकाशित केला. सरकारी यंत्रणांनी सर्वेक्षण करून तयार केलेला हा अहवाल होता. त्यानुसार भारतातील बेरोजगारीच्या दराने उच्चांक गाठला होता. साधारणपणे ४५ वर्षांमधील सर्वाधिक बेरोजगारी निर्माण झाल्याचे हे आकडे होते. बेरोजगारीचा प्रश्न सुरुवातीपासूनच महत्त्वाचा होता. अलीकडच्या काही वर्षांत या समस्येने गंभीर रूप धारण केले आहे. भारताच्या संविधानसभेतही यावर चर्चा झाली होती. लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने सरकारने पावले उचलली पाहिजेत, असे म्हटले गेले. त्यासाठीची तरतूद मूलभूत हक्कांच्या विभागात होऊ शकली नाही; मात्र मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये तिचा समावेश झाला. संविधानाचा ४१ वा अनुच्छेद कामाच्या आणि शिक्षणाच्या बाबतीत हक्क देण्यासाठी राज्यसंस्थेने कायदे करावेत, असा उपदेश करतो. विकलांगता, बेकारी, वार्धक्य इत्यादी कारणांमुळे हलाखीचे जिणे वाट्याला आले असेल तर त्या व्यक्तीला लोकसाहाय्य मिळावे, यासाठी राज्यसंस्थेने तरतूद करावी. थोडक्यात, हा अनुच्छेद प्रामुख्याने तीन बाबींविषयी भाष्य करतो: १. रोजगाराचा हक्क २. शिक्षणाचा हक्क आणि ३. लोकसाहाय्याचा हक्क. संविधानाच्या या अनुच्छेदांमध्ये या हक्कांचा उल्लेख असला तरी सुरुवातीला नेहरू अहवालात (१९२८) वृद्ध, बेरोजगार, शेतकरी, माता अशा सर्व घटकांच्या मदतीसाठी तरतुदी असल्या पाहिजेत, असे म्हटले होते. कराची अहवालात (१९३१) हाच मुद्दा अधोरेखित केला होता. एम. एन. रॉय यांनी १९४४ साली भावी संविधानाचा एक मसुदा सादर केला होता त्यातही बेरोजगारीच्या प्रश्नाला संविधानिक चौकटीत संरक्षण देण्याची आवश्यकता प्रतिपादित केलेली होती. त्यामुळे संविधानसभेत यावर चर्चा झाली तेव्हा मूलभूत हक्क म्हणूनच याकडे पहावे असा युक्तिवाद केला गेला; मात्र व्यावहारिकदृष्ट्या हे शक्य होईल का, यावर एकमत झाले नाही. त्यामुळेच ४१ व्या अनुच्छेदात राज्याच्या मर्यादित आर्थिक क्षमतेच्या चौकटीत या हक्कांविषयी भाष्य आहे. अर्थातच ही मोठी मर्यादा आहे की रोजगाराचा हक्क मूलभूत हक्क होऊ शकला नाही, कारण सर्वांना हमी देणे केवळ अशक्य होते. त्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये याचा समावेश केला गेला. अर्थात त्यासाठी कायदेशीर पावले उचलली आहेत. उदाहरणार्थ, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना कायदा. ही योजना अतिशय महत्त्वाची आहे. वर्षभरातील १०० दिवस काम देण्याची हमी या योजनेमुळे मिळते. त्यासाठीचा मोबदला निश्चित केलेला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी राहिलेल्या असल्या तरी या योजनेमुळे उदरनिर्वाह होऊ शकेल इतपत पैसे लोकांना मिळाले. स्त्रियांचा सहभागही या योजनेत लक्षणीय होता. योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या कामगारांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील कामगारांचे प्रमाणही अधिक होते. गेल्या काही वर्षांत मात्र ही योजना प्रभावीपणे राबवली गेली नाही. या योजनेतील कमतरता दूर करून परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. देशातील लाखो लोकांचे आयुष्य बदलण्याची क्षमता या प्रमुख योजनेमध्ये आहे. त्यामुळे या योजनेची थट्टा करण्याऐवजी राजकीय इच्छाशक्ती आणि कल्पनाशक्ती यांचा सुयोग्य वापर करून या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करता येऊ शकते. रोजगारासोबतच शिक्षणाचा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा आहे. तसेच ज्येष्ठ नागरिक किंवा अपंग व्यक्तींना लोकसाहाय्य मिळवून देण्याची आवश्यकता आहे. २००७ साली ज्येष्ठ नागरिकांना साहाय्य मिळावे याकरता कायदा केला गेला होता. आजही अनेक ज्येष्ठ नागरिकांची अवस्था बिकट आहे. रोजगार मिळू शकेल असे शारीरिक कष्टाचे काम ते करू शकत नाहीत आणि पुरेसे सहकार्य त्यांना समाजाकडून मिळत नाही. सरकार अनेक बाबतीत अपुरे पडते. त्यामुळेच रोजगार, शिक्षण आणि लोकसाहाय्याचा मुद्दा पटलावर आणण्याची आवश्यकता आहे. - डॉ. श्रीरंजन आवटेे poetshriranjan@gmail. Com
