‘एक व्यक्ती– एक मत आणि एक मत- एक मूल्य’ हे राजकीय लोकशाहीचे तत्त्व आहे; मात्र आर्थिक आणि सामाजिक पातळीवरील विषमता दूर केल्याशिवाय संपूर्ण लोकशाही स्थापित होऊ शकत नाही. याची जाणीव संविधानाच्या निर्मात्यांना आणि राष्ट्रउभारणीत सहभागी असलेल्या नेत्यांना होती. त्यामुळेच संपत्तीचे पुनर्वाटप करून आर्थिक समता स्थापन करण्याचे धोरण राबवले गेले. अनेक राज्य सरकारांनी या अनुषंगाने कायदे संमत केले. १९५० साली जमीन सुधारणा कायदा पारित झाला. या कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. अनुच्छेद १४, १९ आणि ३१ या तिन्ही अनुच्छेदांचे उल्लंघन होते आहे, असा युक्तिवाद न्यायालयासमोर केला गेला. न्यायालयाने हा कायदा मूलभूत हक्कांशी विसंगत असल्याचे मत नोंदवले. शिवाय जमीनदारांना मोबदला देण्याचा मुद्दा होताच. त्यामुळे जमिनींच्या संपादनात अडचणी येऊ लागल्या. एका बाजूला जमीनदारांना आपली जमीन जाऊ नये असे वाटत होते तर दुसऱ्या बाजूला त्यांना द्यावा लागणारा मोबदला ही सरकारसमोरची अडचण होती. या सगळ्यात मुख्य मुद्दा होता तो अनुच्छेद ३१चा. या अडचणींमधून पहिली घटनादुरुस्ती जन्माला आली.
पं. नेहरूंनी या संदर्भातील विधेयक मांडले १९५१ साली. या घटनादुरुस्तीमध्ये केवळ संपत्तीच्या कायद्याचा मुद्दा नव्हता तर आरक्षणविषयक नियम आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील मर्यादा यांचाही समावेश होता. राज्यसंस्थेच्या सुरक्षेकरिता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी निर्बंधांचा उल्लेख केला होता. नेहरू याविषयी आग्रही होते. त्याला कारण होते कम्युनिस्ट विचारसरणीचे ‘क्रॉसरोड्स’ हे नियतकालिक आणि रा. स्व. संघाचे ‘ऑर्गनायझर’ हे मुखपत्र यांच्या अनुषंगाने झालेले न्यायालयीन खटले. या खटल्यांचे एकूण स्वरूप पाहता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणण्याची आवश्यकता नेहरूंना वाटली असावी. राज्यसंस्थेच्या सुरक्षेकरिता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणण्याची बाब यातून पुढे आली आणि नंतरच्या काळात त्याचा गैरवापर झाला, अशी टीका केली जाते. त्रिपुरदमन सिंग यांनी ‘सिक्स्टीन स्टॉर्मी डेज’ (२०२०) या पुस्तकात पहिल्या घटनादुरुस्तीच्या बाबत मांडणी केली आहे. पहिल्या घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात सलग १६ दिवस झालेल्या वादळी चर्चांचा आढावा यात आहे. या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने असलेले आक्षेप सिंग यांनी मांडले आहेत. एकतिसाव्या अनुच्छेदामध्ये दोन उपकलमांची जोड देऊन आणि नवव्या अनुसूचीचा समावेश करून नेहरूंनी व्यक्तीच्या संपत्तीविषयक हक्कांवर मोठ्या प्रमाणावर मर्यादा आणली. ‘शंकरी प्रसाद सिंग विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ (१९५१) या खटल्यात नेहरूंनी पुढाकार घेतलेल्या या घटनादुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. संक्रमणाच्या अवस्थेत असलेल्या संसदेला एवढी मोठे बदल करण्याचा अधिकार आहे का, असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित झालेला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यात पहिल्या घटनादुरुस्तीला वैध ठरवले.
या घटनादुरुस्तीमुळे स्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय आणि संपत्तीचा हक्क यांवर दूरगामी परिणाम झाले, असा युक्तिवाद केला जातो. त्यामध्ये काही प्रमाणात तथ्यही आहे. इंदिरा गांधींनी घेतलेल्या समाजवादी निर्णयांपासून ते नव्वदनंतर बदललेल्या राजकीय आर्थिक चौकटीत संपत्तीविषयक घेतलेले निर्णय वादग्रस्त ठरले आहेत. अगदी २०१३ साली भूमी संपादनाचा कायदा संयुक्त पुरोगामी आघाडीने पारित केला तेव्हाही त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. या कायद्यामध्ये २०१५ साली दुरुस्ती सुचवणारे विधेयक राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने आणले होते, मात्र हे विधेयक मागे घेण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवली होती. थोडक्यात, सुरुवातीपासूनच सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही स्थापन करण्यामध्ये मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यावर मार्ग शोधण्यासाठी आधी कायदेकानून आणि त्याचा आशय समजून घेतला पाहिजे. संसाधनांचे न्याय्य वाटप करण्यासाठी आग्रही राहिले पाहिजे आणि व्यापक हिताचा विचार केंद्रबिंदू ठरेल, याविषयी दक्ष असले पाहिजे.
– डॉ. श्रीरंजन आवटेे
poetshriranjan@gmail. com
