‘एक व्यक्ती– एक मत आणि एक मत- एक मूल्य’ हे राजकीय लोकशाहीचे तत्त्व आहे; मात्र आर्थिक आणि सामाजिक पातळीवरील विषमता दूर केल्याशिवाय संपूर्ण लोकशाही स्थापित होऊ शकत नाही. याची जाणीव संविधानाच्या निर्मात्यांना आणि राष्ट्रउभारणीत सहभागी असलेल्या नेत्यांना होती. त्यामुळेच संपत्तीचे पुनर्वाटप करून आर्थिक समता स्थापन करण्याचे धोरण राबवले गेले. अनेक राज्य सरकारांनी या अनुषंगाने कायदे संमत केले. १९५० साली जमीन सुधारणा कायदा पारित झाला. या कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. अनुच्छेद १४, १९ आणि ३१ या तिन्ही अनुच्छेदांचे उल्लंघन होते आहे, असा युक्तिवाद न्यायालयासमोर केला गेला. न्यायालयाने हा कायदा मूलभूत हक्कांशी विसंगत असल्याचे मत नोंदवले. शिवाय जमीनदारांना मोबदला देण्याचा मुद्दा होताच. त्यामुळे जमिनींच्या संपादनात अडचणी येऊ लागल्या. एका बाजूला जमीनदारांना आपली जमीन जाऊ नये असे वाटत होते तर दुसऱ्या बाजूला त्यांना द्यावा लागणारा मोबदला ही सरकारसमोरची अडचण होती. या सगळ्यात मुख्य मुद्दा होता तो अनुच्छेद ३१चा. या अडचणींमधून पहिली घटनादुरुस्ती जन्माला आली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
