अखेरीस संविधानाच्या मसुद्याला अंतिम रूप प्राप्त झाले. देशाचा स्वप्ननकाशा तयार झाला. त्यानुसार आपल्या मूळ भारतीय संविधानात २२ भाग आहेत. एकूण ३९५ अनुच्छेद आणि ८ परिशिष्टे आहेत. संविधानाची आठ प्रमुख वैशिष्टय़े आहेत:
(१) लिखित संविधान : भारताचे संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे. भारतातील विविधता, त्यातली गुंतागुंत लक्षात घेऊन संविधानाचे लेखन करून त्यात नेमकेपणा येईल, असा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
(२) प्रवाही : संविधान म्हणजे ‘बाबा वाक्यं प्रमाणं’ नव्हे. त्यातील अनुच्छेद ३६८ नुसार संविधानात दुरुस्ती करता येते; मात्र संविधानाचा काही भाग हा पायाभूत आहे, त्यात दुरुस्ती करता येत नाही. संविधानात मर्यादित प्रमाणात लवचीकता आहे. गरजेनुसार, मूलभूत तत्त्वांनुसार यात दुरुस्त्या केल्या जाऊ शकतात.
(३) एकेरी नागरिकत्व : भारतीय संविधानाने एकेरी नागरिकत्वाचे तत्त्व स्वीकारले. कुणी महाराष्ट्राचा किंवा गुजरातचा नागरिक नाही तर प्रत्येक जण भारताचा नागरिक आहे. अमेरिकेत दुहेरी नागरिकत्व आहे. तेथे घटकराज्यांचे आणि संघराज्यांचे असे दुहेरी नागरिकत्व आहे. भारतीय संविधानाने मात्र एकेरी नागरिकत्वाचा पुरस्कार केला.
(४) मूलभूत हक्क आणि कर्तव्ये : भारतीय संविधानातील तिसऱ्या भागात नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा समावेश केलेला आहे. या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास नागरिक न्यायालयात दाद मागू शकतात. स्वातंत्र्य, समानता, धर्मविषयक तसेच शैक्षणिक, सांस्कृतिक याबाबतचे मूलभूत हक्क नागरिकांना आहेत. संविधानाच्या चौथ्या भागातील अनुच्छेद ५१ (क) मध्ये मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश आहे. नागरिकांना जसे हक्क आहेत तसेच त्यांनी सहभाव टिकावा, शांतता राहावी आणि देशाप्रति आदर राखावा, यासाठी काही मूलभूत कर्तव्ये सांगितलेली आहेत.
(५) सार्वभौम संसदीय लोकशाही : संविधानाने लोकशाहीचे संसदीय स्वरूप स्वीकारले. संसदीय स्वरूपामध्ये सामूहिक नेतृत्वास अधिक महत्त्व दिले जाते. भारताच्या संविधानाच्या रचनेत राष्ट्रपती हे नाममात्र प्रमुख आहेत तर लोकनिर्वाचित व्यवस्थेतून निवडले गेलेले पंतप्रधान कार्यकारी प्रमुख आहेत. राज्यसभा, लोकसभा आणि राष्ट्रपती या सर्वानी मिळून संसद तयार झाली आहे. संसदेतील प्रतिनिधी निवडण्यासाठी सर्वाना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे.
(६) सर्वोच्च, एकात्मिक आणि स्वायत्त न्यायव्यवस्था : भारतीय संविधानाने सत्तेचे अलगीकरण केले आहे. त्यानुसार न्यायव्यवस्थेकडे सर्वोच्चता आहे. ती एकात्मिक स्वरूपाची असून न्यायपालिका स्वतंत्र असणे अपेक्षित आहे. कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ यांच्यातील सत्तेचे वितरण योग्य होणे अत्यावश्यक असते. तसे अलगीकरण असेल तरच सत्तेचे संतुलन राहते. उत्तरदायित्वाचे तत्त्व प्रत्यक्षात येते.
(७) संघराज्यवाद : सत्तेचे अलगीकरण (सेपरेशन) जसे गरजेचे तसेच विभाजन (डिव्हिजन) महत्त्वाचे असते. भारताने केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये सत्तेचे उभे विभाजन केले. म्हणूनच ‘राज्यांचा संघ’ असे देशाचे वर्णन केले जाते. या संघराज्याच्या रचनेमध्ये केंद्रास अधिक महत्त्व आहे. संविधानातील ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात आली आणि सत्तेचे अधिक प्रमाणात विकेंद्रीकरण झाले.
(८) आणीबाणीबाबतच्या तरतुदी : काही अपवादात्मक परिस्थितीत आणीबाणी लागू करण्याबाबतच्या तरतुदी आहेत. भारतीय संविधानाने तीन प्रकारच्या आणीबाणीबाबत तरतुदी केलेल्या आहेत : (अ) युद्ध, बाह्य आक्रमण किंवा सशस्त्र हल्ला झाल्यास. (ब) संवैधानिक व्यवस्था कोलमडून पडल्यास. (क) वित्तीय आणीबाणी. अर्थातच अपवादात्मक परिस्थितीचे योग्य आकलन करून घेऊन आणीबाणी लागू करणे अपेक्षित आहे. केवळ आणीबाणीच्या काळातच नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येऊ शकते. भारतीय संविधानाच्या या प्रमुख वैशिष्टय़ांमधून भारतीय राज्यव्यवस्थेची रचना, तिचा व्यवहार, नागरिक आणि राज्यसंस्थेचे संबंध या बाबींचे आकलन करून घेता येते. संविधान समजून घेण्यासाठी या वैशिष्टय़ांचे सखोल आकलन जरुरीचे आहे.
डॉ. श्रीरंजन आवटे
