‘‘भारतासारख्या अनेक परंपरा व विविध संस्कृती असलेल्या आणि सुमारे २२० भाषा असलेल्या देशात एकेरी राज्यपद्धती, एक कायदेमंडळ आणि एकच प्रशासकीय एकक स्थापित करणे केवळ अशक्य आहे.’’, १८ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेमध्ये एन. व्ही. गाडगीळ म्हणाले. भारतासारख्या प्रचंड विविधता असलेल्या देशाचे शासन कसे चालवायचे, हा मोठा गंभीर प्रश्न होता. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हाच फाळणीही झाली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत होते. आर्थिक घडी विस्कटलेली, प्रशासकीय रचना कोलमडलेली होती. तसेच त्या वेळी पाचशेहून अधिक संस्थाने अस्तित्वात होती. त्यांना भारतीय संघराज्यात सामील करून घेणे जरुरीचे होते. अशा वेळी सत्तेचे विभाजन व्हावे, प्रांतांना पुरेसे, न्याय्य अधिकार द्यावेत अशा प्रकारची मागणी पूर्ण करणे अशक्य होते. त्यातूनच केंद्राला अधिक अधिकार असलेले संघराज्यवादाचे प्रारूप आकाराला आले. या प्रारूपाबाबत पं. जवाहरलाल नेहरू आग्रही होते. देशातील औद्याोगिकीकरण वाढीस लागण्याकरता महत्त्वाच्या बाबी केंद्राकडे असल्या पाहिजेत, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. त्याचप्रमाणे देशाच्या एकात्मतेसाठीही केंद्र वर्चस्वशाली असणे त्यांना जरुरीचे वाटले. विशेषत: स्वायत्ततेच्या मागण्या होत असताना नेहरूंचे म्हणणे महत्त्वाचे होते. राज्ये अलगतावादाची भाषा बोलू लागली तर संघराज्याचे अस्तित्वच धोक्यात येईल, ही भीती होती. यातून भारताचा संघराज्यवादाचा आराखडा आकाराला आला.
या संघराज्यवादाच्या रचनेला आव्हान निर्माण झाले कारण मुळातच केंद्र- राज्य संबंधांच्या कायदेशीर, प्रशासकीय आणि आर्थिक आयामांमध्ये सत्तेची असमान विभागणी आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात केंद्रात आणि राज्यात प्रामुख्याने काँग्रेसच सत्तेत असल्याने मोठे संघर्ष उभे राहिले नाहीत; मात्र कालांतराने राज्यांत आणि केंद्रात संघर्ष अधिक तीव्र होऊ लागले. सुरुवातीपासून काही राज्यांची स्वायत्ततेची मागणी होती. उदा.- तमिळनाडूमधील द्रविड मुनेत्र कळघम (डीएमके) असो किंवा पंजाबमधील शिरोमणी अकाली दल असो, त्यांच्या स्वायत्ततेच्या मागण्या अत्यंत तीव्र स्वरूपाच्या होत्या. भारतीय संघराज्यवादाच्या समोर हे मोठे आव्हान होते. याशिवाय भाषेच्या आधारावर होत असणाऱ्या मागण्याही गंभीर रूप धारण करत होत्या. दक्षिण भारतातील राज्ये हिंदीला विरोध करत होती. तेलुगु भाषेचे स्वतंत्र राज्य हवे म्हणून मागणी करणाऱ्या पोट्टि श्रीरामलू यांच्यासारख्या आंदोलकाचा उपोषणादरम्यान मृत्यू झाला. यावरून भाषिक अस्मितांमुळे संघराज्यवादासमोर निर्माण झालेले आव्हान सहज लक्षात येऊ शकते.
याशिवाय नव्या राज्यांच्या निर्मितीसाठीच्या मागण्या समोर येऊ लागल्या. त्याचा परिणाम म्हणून २००० साली मध्य प्रदेशमधून छत्तीसगड, बिहारमधून झारखंड, उत्तर प्रदेशातून उत्तराखंड अशी नवी राज्ये जन्माला आली. अगदी २०१४ साली आंध्र प्रदेशातून तेलंगण हे नवे राज्य निर्माण झाले. स्वतंत्र राज्यांच्या अस्मिता, त्यांचे अधिकार आणि केंद्राशी त्यांचे संबंध या बाबी निर्णायक ठरू लागल्या. त्यामुळेच राज्या-राज्यांमध्ये ताण निर्माण होऊ नये म्हणून ‘आंतरराज्यीय परिषद’ स्थापन करणे असो वा काही राज्यांसाठी विशेष तरतुदी करणे असो, याचा उद्देश संघराज्यवादाला बळकटी देण्याचा होता आणि आहे. तसेच संघराज्याच्या रचनेत राज्यपाल आणि राष्ट्रपती या दोन संवैधानिक पदांवरील व्यक्तींची भूमिका महत्त्वाची ठरते. राज्यपालांनी केंद्र आणि राज्य यांच्यातील दुवा म्हणून काम करून सहकार्यशील संघराज्यवादाची पायाभरणी करणे अपेक्षित असते. त्यासाठी संविधानाने त्यांना विशेष अधिकारही दिलेले आहेत.
या अनुषंगाने भारतीय संघराज्यवादाचा परिचय करून देणारे लुइस टिलिन यांनी लिहिलेले ‘इंडियन फेडरॅलिझम’ (ऑक्सफर्ड प्रकाशन) हे पुस्तक महत्त्वाचे आहे. भारतीय संविधानातील संघराज्यवादाची रचना हा या देशात प्रचंड प्रमाणात असलेल्या विविधतेला दिलेला संस्थात्मक प्रतिसाद आहे. तो परिपूर्ण आहे, असे नव्हे; मात्र विविधतेच्या समायोजनाच्या अनेक शक्यता त्यातून प्रशस्त झाल्या आहेत.
– डॉ. श्रीरंजन आवटेे
poetshriranjan@gmail. com
