‘‘भारतासारख्या अनेक परंपरा व विविध संस्कृती असलेल्या आणि सुमारे २२० भाषा असलेल्या देशात एकेरी राज्यपद्धती, एक कायदेमंडळ आणि एकच प्रशासकीय एकक स्थापित करणे केवळ अशक्य आहे.’’, १८ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेमध्ये एन. व्ही. गाडगीळ म्हणाले. भारतासारख्या प्रचंड विविधता असलेल्या देशाचे शासन कसे चालवायचे, हा मोठा गंभीर प्रश्न होता. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हाच फाळणीही झाली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत होते. आर्थिक घडी विस्कटलेली, प्रशासकीय रचना कोलमडलेली होती. तसेच त्या वेळी पाचशेहून अधिक संस्थाने अस्तित्वात होती. त्यांना भारतीय संघराज्यात सामील करून घेणे जरुरीचे होते. अशा वेळी सत्तेचे विभाजन व्हावे, प्रांतांना पुरेसे, न्याय्य अधिकार द्यावेत अशा प्रकारची मागणी पूर्ण करणे अशक्य होते. त्यातूनच केंद्राला अधिक अधिकार असलेले संघराज्यवादाचे प्रारूप आकाराला आले. या प्रारूपाबाबत पं. जवाहरलाल नेहरू आग्रही होते. देशातील औद्याोगिकीकरण वाढीस लागण्याकरता महत्त्वाच्या बाबी केंद्राकडे असल्या पाहिजेत, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. त्याचप्रमाणे देशाच्या एकात्मतेसाठीही केंद्र वर्चस्वशाली असणे त्यांना जरुरीचे वाटले. विशेषत: स्वायत्ततेच्या मागण्या होत असताना नेहरूंचे म्हणणे महत्त्वाचे होते. राज्ये अलगतावादाची भाषा बोलू लागली तर संघराज्याचे अस्तित्वच धोक्यात येईल, ही भीती होती. यातून भारताचा संघराज्यवादाचा आराखडा आकाराला आला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
