आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये चहाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. तसेच तेथून इतर राज्यांत आणि परदेशातही चहाची निर्यात होते. चहाचा मोठा व्यापार सुरू असतानाच १९५४ साली आसाम सरकारने एक कायदा लागू केला. रस्ते आणि जलमार्गे वाहतूक होणाऱ्या वस्तूंवर कर आकारणारा हा कायदा होता. हा कर अन्यायकारक आहे, अशी ओरड होऊ लागली. अटियाबारी चहा कंपनीने कर आकारणाऱ्या कायद्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका केली. केंद्र सरकार यावर आधीच कर आकारणी करत असताना पुन्हा राज्य सरकारने असा कायदा करून व्यापार करण्याच्या स्वातंत्र्यावर बंधने आणली आहेत. त्यामुळे चहाच्या व्यापारात तोटा होत आहे, तसेच आसाम सरकारचा हा कायदा भारताच्या संविधानातील ३०१ व्या अनुच्छेदाच्या विरोधात आहे, असा त्यांचा दावा होता. कर आकारणी केल्याने व्यापार स्वातंत्र्य संपुष्टात येत नाही, असे उच्च न्यायालयाचे म्हणणे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र व्यापाराच्या स्वातंत्र्यावर बाधा येत असल्याने हा कायदा असांविधानिक आहे, असे म्हटले.
मुळात हा मुद्दा आहे आंतरराज्यीय व्यापाराचा. संविधानाच्या १३ व्या भागातील ३०१ ते ३०७ क्रमांकाचे अनुच्छेद भारताच्या क्षेत्रातील व्यापार आणि वाणिज्याबाबत आहेत. त्याबाबत १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यामध्ये तरतुदी केल्या गेल्या होत्या. संविधान सभेमध्ये यावर चर्चा झाली होती. मूलभूत हक्कांच्या उपसमितीमध्ये काम करणारे अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम. मुन्शी आणि बी.एन.राव यांनी ३०१ क्रमांकाच्या अनुच्छेदाबाबत मांडणी केली होती. त्यानुसार देशातले व्यापार स्वातंत्र्य निर्धारित झाले. बी.एन.राव यांनी म्हटल्याप्रमाणे ऑस्ट्रेलियाच्या संविधानातील तरतुदीच्या आधारे व्यापार स्वातंत्र्याचा हा अनुच्छेद लिहिला गेला आहे मात्र त्याबाबतच्या वाजवी निर्बंधांची अट या उपसमितीने ठरवली होती. सी. राजगोपालचारी यांनी राज्याच्या महसुलासाठी काही योग्य कारणांसाठी सीमाशुल्क आणि इतर कर आकारण्याचा अधिकार राज्यांना असला पाहिजे, अशी आग्रही मांडणी केली होती. आंतरराज्यीय व्यापारात अडथळे येऊ नयेत,असा सूर संविधानसभेत उमटला. त्यातून याबाबतच्या तरतुदी ठरल्या. अर्थात तरीही भारतीय संसद सार्वजनिक हितासाठी आंतरराज्यीय व्यापारावरील कराबाबतचा निर्णय घेऊ शकते. येथेही केंद्राला अधिक अधिकार आहेत. संसद आंतरराज्यीय व्यापारावर काही निर्बंध लादू शकते. ३०३ क्रमांकाचा अनुच्छेद विशेष महत्त्वाचा. या अनुच्छेदानुसार, राज्य सरकारे किंवा संसद अमुक एखाद्या राज्यास प्राधान्य देऊ शकत नाही. असा भेदभाव करताना तर्क स्पष्ट करावा. उदाहरणार्थ, १९५५मध्ये पारित झालेला जीवनावश्यक वस्तू कायदा. वस्तूंची कितपत आवश्यकता आहे, यानुसार निर्णय घेतला जाऊ शकतो. काही राज्यांमध्ये पुरेशा वस्तू उपलब्ध नसतील, तर त्यानुसारही निर्णय घेतला जातो.
१९ व्या अनुच्छेदात व्यवसायाचे आणि संचाराचे स्वातंत्र्य आहे. येथे ३०१ क्रमांकाच्या अनुच्छेदातील स्वतंत्र वस्तूंची आंतरराज्यीय ने- आण आणि खरेदी- विक्री या अनुषंगाने आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. व्यापार आणि वाणिज्याबाबतचे हे स्वातंत्र्य आंतरराज्यीय आणि राज्यांतर्गत अशा दोन्ही संदर्भात आहे. या सर्व तरतुदी चार कारणांसाठी अत्यावश्यक आहेत: १. व्यापाराचे स्वातंत्र्य जपणे. २. आंतरराज्यीय व्यापर सुलभ होणे. ३. राज्याराज्यांमध्ये व्यापार आणि वाणिज्य याबाबतचे सामंजस्य निर्माण होणे. ४. सहकार्यशील संघराज्यवाद वाढीस लागणे. या चारही बाबी लोकशाही चौकटीत अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळेच त्यांची विवेकी अंमलबजावणी करणे सुदृढ लोकशाहीसाठी आणि सहकार्यशील संघराज्यवादासाठी आवश्यक आहे.
डॉ. श्रीरंजन आवटे
poetshriranjan@gmail. Com
