आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये चहाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. तसेच तेथून इतर राज्यांत आणि परदेशातही चहाची निर्यात होते. चहाचा मोठा व्यापार सुरू असतानाच १९५४ साली आसाम सरकारने एक कायदा लागू केला. रस्ते आणि जलमार्गे वाहतूक होणाऱ्या वस्तूंवर कर आकारणारा हा कायदा होता. हा कर अन्यायकारक आहे, अशी ओरड होऊ लागली. अटियाबारी चहा कंपनीने कर आकारणाऱ्या कायद्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका केली. केंद्र सरकार यावर आधीच कर आकारणी करत असताना पुन्हा राज्य सरकारने असा कायदा करून व्यापार करण्याच्या स्वातंत्र्यावर बंधने आणली आहेत. त्यामुळे चहाच्या व्यापारात तोटा होत आहे, तसेच आसाम सरकारचा हा कायदा भारताच्या संविधानातील ३०१ व्या अनुच्छेदाच्या विरोधात आहे, असा त्यांचा दावा होता. कर आकारणी केल्याने व्यापार स्वातंत्र्य संपुष्टात येत नाही, असे उच्च न्यायालयाचे म्हणणे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र व्यापाराच्या स्वातंत्र्यावर बाधा येत असल्याने हा कायदा असांविधानिक आहे, असे म्हटले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
