स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राज्यांच्या निर्मितीचे मोठे आव्हान राज्यकर्त्यांसमोर होते. राज्य निर्मितीचा आधार काय असावा, यावरून बरेच मतभेद होते. केंद्र शासनाने १९५३ साली राज्यांच्या पुनर्रचनेसाठी फझल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना केली. पं. हृदयनाथ कुंझरू आणि सरदार पणिक्कर हे सदस्यही या समितीत होते. या आयोगाने मुंबई राजधानी असलेले गुजरात आणि महाराष्ट्र असे द्वैभाषिक राज्य असेल, अशी सूचना केली. या प्रस्तावाला प्रखर विरोध झाला. मुंबईसह महाराष्ट्र अर्थात संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीने जोर धरला. केंद्रातल्या नेतृत्वासमोर पेच निर्माण झाला. संयुक्त महाराष्ट्र समितीला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत होता. अखेरीस बऱ्याच उलथापालथीनंतर मुंबईसह महाराष्ट्राची मागणी मान्य झाली आणि १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. त्यानंतर १ मे हा ‘मराठी राजभाषा दिवस’ साजरा होऊ लागला. त्यापूर्वीच माधव ज्युलियन यांच्यासारखे कवी ‘मराठी असे आमुची मायबोली, जरि आज ती राजभाषा नसे’ असे म्हणत होते. पुढे मराठीला राजमान्यता तर मिळालीच शिवाय मराठीच्या गौरवार्थ २७ फेब्रुवारी हा कुसुमाग्रजांचा जन्मदिवसही साजरा केला जाऊ लागला. हा मराठी गौरव दिन.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राजभाषेचा अर्थ अधिकृत भाषा. संविधानातील ३४५ व्या अनुच्छेदामध्ये राजभाषांची व्याख्या केलेली आहे आणि २१० व्या अनुच्छेदानुसार राज्यातल्या विधिमंडळांचे कामकाज हिंदी/ इंग्रजी किंवा राजभाषेतून चालवले जाऊ शकते. महाराष्ट्रासाठी मराठी ही राजभाषा आहे. वेगवेगळ्या राज्यांनी आपापल्या राजभाषा निर्धारित केलेल्या आहेत आणि त्यानुसार त्या त्या भाषांमधून कामकाज चालते.

आणखी वाचा

मुळात संविधानातील २०८ ते २१२ क्रमांकाच्या अनुच्छेदामध्ये विधिमंडळातील सर्वसाधारण कामकाजाची पद्धत सांगितलेली आहे. त्यानुसार सभागृहांना नियम बनवण्याचा अधिकार मान्य केलेला आहे. विधानसभा/ विधान परिषद यांच्यासाठी नियम, अटी ठरवता येतात. ज्या राज्यात विधान परिषद आहे तिथे विधानसभा आणि विधान परिषद यांच्यातील संपर्कविषयक कार्यपद्धती निर्धारित करणे आवश्यक असते. हे ठरवताना विधानसभेचे अध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती आणि राज्यपाल यांनी विचारविनिमय करणे अपेक्षित आहे. त्या चर्चेतून ही कार्यपद्धती निश्चित केली जाऊ शकते. वित्तीय कामकाजाच्या संदर्भातही राज्याच्या विधिमंडळांना तरतुदी आखाव्या लागतात. त्यानुसार राज्याच्या एकत्रित निधीचे नियोजन करण्याच्या अनुषंगाने कार्यपद्धती निश्चित करता येते.

तसेच या कामकाजाच्या दरम्यान राज्याच्या विधिमंडळात मुक्तपणे चर्चा होत असली तरी त्यावर एक निर्बंध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या वर्तणुकीविषयी सभागृहात चर्चा करता येणार नाही, असे म्हटलेले आहे. त्याचप्रमाणे न्यायालयेदेखील विधिमंडळाच्या कामकाजाबाबत चौकशी करू शकत नाहीत. विधानमंडळात अमुक एक गोष्ट नियमानुसार पार पडली नाही, या कारणास्तव तिला अवैध ठरवता येत नाही किंवा तिला शंकास्पद म्हणता येत नाही. एकुणात विधिमंडळाला पूर्ण क्षमतेनिशी काम करता यावे आणि न्यायालयाचे स्वातंत्र्यही अबाधित राहावे, असा उद्देश या तरतुदींमागे आहे. न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांमध्ये अंतर राहिले पाहिजे. विधिमंडळ, कार्यपालिका यांच्यापेक्षा भिन्न, स्वतंत्र असे न्यायपालिकेचे स्थान असायला हवे. त्यातून सत्तेचे संतुलन राखता येऊ शकते.

याशिवाय आणखी एक बाब म्हणजे अधिवेशन सुरू नसेल तेव्हा राज्यपाल अध्यादेश प्रसृत करू शकतात. २१३ व्या अनुच्छेदामध्ये ही तरतूद आहे. अध्यादेश वा वटहुकूम हा तात्पुरता (मुदत ६ महिने) कायदा असतो. अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर मंजूर झाल्यास त्याचे कायद्यात रूपांतर होते. काही बाबतीत राज्यपालांना राष्ट्रपतींची अनुमती घ्यावी लागते. थोडक्यात, राज्याच्या विधिमंडळाचे कामकाज कसे असेल याचे दिशादिग्दर्शन या तरतुदींमधून होते.

डॉ. श्रीरंजन आवटे

poetshriranjan@gmail. com

राजभाषेचा अर्थ अधिकृत भाषा. संविधानातील ३४५ व्या अनुच्छेदामध्ये राजभाषांची व्याख्या केलेली आहे आणि २१० व्या अनुच्छेदानुसार राज्यातल्या विधिमंडळांचे कामकाज हिंदी/ इंग्रजी किंवा राजभाषेतून चालवले जाऊ शकते. महाराष्ट्रासाठी मराठी ही राजभाषा आहे. वेगवेगळ्या राज्यांनी आपापल्या राजभाषा निर्धारित केलेल्या आहेत आणि त्यानुसार त्या त्या भाषांमधून कामकाज चालते.

आणखी वाचा

मुळात संविधानातील २०८ ते २१२ क्रमांकाच्या अनुच्छेदामध्ये विधिमंडळातील सर्वसाधारण कामकाजाची पद्धत सांगितलेली आहे. त्यानुसार सभागृहांना नियम बनवण्याचा अधिकार मान्य केलेला आहे. विधानसभा/ विधान परिषद यांच्यासाठी नियम, अटी ठरवता येतात. ज्या राज्यात विधान परिषद आहे तिथे विधानसभा आणि विधान परिषद यांच्यातील संपर्कविषयक कार्यपद्धती निर्धारित करणे आवश्यक असते. हे ठरवताना विधानसभेचे अध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती आणि राज्यपाल यांनी विचारविनिमय करणे अपेक्षित आहे. त्या चर्चेतून ही कार्यपद्धती निश्चित केली जाऊ शकते. वित्तीय कामकाजाच्या संदर्भातही राज्याच्या विधिमंडळांना तरतुदी आखाव्या लागतात. त्यानुसार राज्याच्या एकत्रित निधीचे नियोजन करण्याच्या अनुषंगाने कार्यपद्धती निश्चित करता येते.

तसेच या कामकाजाच्या दरम्यान राज्याच्या विधिमंडळात मुक्तपणे चर्चा होत असली तरी त्यावर एक निर्बंध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या वर्तणुकीविषयी सभागृहात चर्चा करता येणार नाही, असे म्हटलेले आहे. त्याचप्रमाणे न्यायालयेदेखील विधिमंडळाच्या कामकाजाबाबत चौकशी करू शकत नाहीत. विधानमंडळात अमुक एक गोष्ट नियमानुसार पार पडली नाही, या कारणास्तव तिला अवैध ठरवता येत नाही किंवा तिला शंकास्पद म्हणता येत नाही. एकुणात विधिमंडळाला पूर्ण क्षमतेनिशी काम करता यावे आणि न्यायालयाचे स्वातंत्र्यही अबाधित राहावे, असा उद्देश या तरतुदींमागे आहे. न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांमध्ये अंतर राहिले पाहिजे. विधिमंडळ, कार्यपालिका यांच्यापेक्षा भिन्न, स्वतंत्र असे न्यायपालिकेचे स्थान असायला हवे. त्यातून सत्तेचे संतुलन राखता येऊ शकते.

याशिवाय आणखी एक बाब म्हणजे अधिवेशन सुरू नसेल तेव्हा राज्यपाल अध्यादेश प्रसृत करू शकतात. २१३ व्या अनुच्छेदामध्ये ही तरतूद आहे. अध्यादेश वा वटहुकूम हा तात्पुरता (मुदत ६ महिने) कायदा असतो. अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर मंजूर झाल्यास त्याचे कायद्यात रूपांतर होते. काही बाबतीत राज्यपालांना राष्ट्रपतींची अनुमती घ्यावी लागते. थोडक्यात, राज्याच्या विधिमंडळाचे कामकाज कसे असेल याचे दिशादिग्दर्शन या तरतुदींमधून होते.

डॉ. श्रीरंजन आवटे

poetshriranjan@gmail. com