संविधानभान: सर्वांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याचे आव्हान

भारताच्या केंद्रीय शिक्षण खात्याने २०२१-२२ या वर्षी माध्यमिक शाळांमधून गळती होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणाबाबत अहवाल सादर केला. साधारण १२.६ टक्के गळतीचे हे प्रमाण नोंदवण्यात आले होते. बिहार आणि ओडिशा या दोन राज्यांची याबाबतची कामगिरी अगदीच सुमार होती. २०२२ मध्येच युनिसेफने एक अहवाल प्रकाशित केला. या अहवालात म्हटले होते की, ३३ टक्के मुलींना घरगुती कामांसाठी माध्यमिक शाळा सोडावी लागते. अनेक मुलांनाही शाळा सोडून अशाच प्रकारच्या मजुरीची किंवा शारीरिक कष्टाची कामे करावी लागतात. एकुणात आजही सर्वांना शालेय शिक्षण मिळणे ही वाटते तितकी सोपी गोष्ट नाही. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा तर ही अवस्था आणखी बिकट होती. स्वाभाविकच शिक्षणाच्या हक्काविषयी संविधानकर्ते आग्रही होते.

आणखी वाचा

‘सीए’ अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर, ११ हजार ५०० विद्यार्थी ‘सीए’ म्हणून पात्र

अपात्र ‘लाडक्या बहिणी’ची रक्कम पुन्हा सरकारजमा

राज्यात पाचवी, आठवीचे किती विद्यार्थी अनुत्तीर्ण?

अग्रलेख: नापास कोण?

‘धीरूभाई अंबानी इंटरनॅशनल स्कूल’ची फी किती? आकडा ऐकून थक्क व्हाल! ऐश्वर्या रायची लेक, शाहरुखचा मुलगा आहे या शाळेचा विद्यार्थी

राज्यसेवा २०२४च्या जागावाढीसाठी विद्यार्थ्यांचे सरकारला साकडे, तहसीलदारासह अनेक पदे रिक्त

कल्याण डोंबिवली पालिकेतील ३४३ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नत्ती

आरटीईमध्ये प्रवेश हवा, मग ही माहिती जाणून घ्या… ‘या’ तारखेपासून प्रक्रिया…

त्यामुळेच संविधानाच्या ४५ व्या अनुच्छेदामध्ये असे म्हटले होते की, संविधान लागू झाल्यानंतर दहा वर्षांत वय वर्षे १४ पर्यंतच्या सर्व मुलामुलींना समान आणि मोफत शिक्षण मिळेल, अशी तजवीज सरकार करेल. या मार्गदर्शक तत्त्वांत कालमर्यादा दिली होती. इतर कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अशी कालमर्यादा नाही. संविधानसभेने प्राथमिक शिक्षण सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे, असे मानले होते, हे यावरून दिसून येते. पुढे शिक्षणाच्या अनुषंगाने दोन महत्त्वपूर्ण खटले झाले.

‘मोहिनी जैन विरुद्ध कर्नाटक राज्य’ (१९९२) या खटल्यात मूलभूत शिक्षण हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. शिक्षणाचा हा अधिकार जगण्याच्या अधिकारातच अंतर्भूत आहे, असे निकालपत्रात म्हटले होते. उन्नीकृष्णन खटल्यात (१९९३) शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारावर शिक्कामोर्तब झाले. पुढे २००२ साली ८६ वी घटनादुरुस्ती झाली. या घटनादुरुस्तीने एकविसाव्या अनुच्छेदामध्ये प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क जोडला गेला. वय वर्षे ६ ते १४ या वयोगटातील मुलामुलींना शिक्षणाचा हक्क मान्य करण्यात आला. ४५ व्या अनुच्छेदातील मार्गदर्शक तत्त्वाचे मूलभूत हक्कामध्ये रूपांतर करण्यात आले. या घटनादुरुस्तीने अनुच्छेद ४५ मध्ये पूर्ण बदल केला गेला.

या दुरुस्तीनुसार वयाची सहा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत बाल्यावस्थेची देखभाल आणि पूर्वप्राथमिक शिक्षण यासाठी राज्यसंस्था तरतूद करेल. २००९ साली शिक्षण हक्क कायदा पारित झाला तेव्हा ती तरतूद वय वर्षे ६ ते १४ यांच्यासाठी होती. या कायद्यावर टीका झाली. कारण वय वर्षे ६ पर्यंतचा कालखंड त्यातून वगळण्यात आला होता. वय वर्षे ६ पर्यंतचे शिक्षण आणि देखभाल हे केवळ मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून स्वीकारले गेले. त्यासोबतच अनुच्छेद ५१ (क) मध्ये एक कर्तव्यही जोडले गेले. वय वर्षे ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना शिक्षण देण्याचे पालकांचे कर्तव्य आहे.

आता अनुच्छेद ४५ मधील तत्त्वाचे मूलभूत हक्कामध्ये रूपांतर झालेले असले तरी तो मूलभूत हक्क सर्वांना मिळावा, यासाठीची व्यवस्था करणे सोपे नाही. शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार २५ टक्के जागा या वंचित आणि दुर्बल घटकांसाठी राखीव आहेत. अनेक शाळांमध्ये या २५ टक्के जागांवर प्रवेश होत नाहीत. कित्येकदा पालकांना या तरतुदीची माहिती नसते. याशिवाय वय वर्षे ६ पर्यंत पाल्याची देखभाल करणे किंवा त्याला शिक्षण देणे हीसुद्धा मोठी जबाबदारी राज्यसंस्थेवर आहे. व्यक्तीच्या विकसनातला ६ वर्षांपर्यंतचा काळ अत्यंत निर्णायक असतो. त्या काळात पाल्याची देखभाल आणि तिचे पूर्वप्राथमिक शिक्षण दर्जेदार होत आहे ना, ही बाब अत्यंत महत्त्वाची ठरते. त्यामुळेच अनुच्छेद ४५ मधील मार्गदर्शक तत्त्व आणि अनुच्छेद २१ (क) मधील शिक्षणाचा मूलभूत हक्क यांचा एकत्रित विचार केला पाहिजे तरच शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वाढते.

– डॉ. श्रीरंजन आवटेे

poetshriranjan@gmail. Com