साधारण २०२२ मधली गोष्ट. परभणीच्या गंगाखेड परळी येथे महामार्गाचे बांधकाम सुरू होते. या बांधकामाच्या वेळी रस्त्याच्या आसपास वृक्षतोड सुरू होती. येथे दोन वडाची झाडं होती. ती तोडली जाणार होती. अभिनेते आणि सह्याद्री देवराईचे संस्थापक सयाजी शिंदे यांनी ही झाडं तोडण्याऐवजी ती रिप्लांट करण्याची विनंती केली. त्यांची ही विनंती मान्य झाली आणि ते दोन वटवृक्ष वाचले. झाडं वाचवण्याची मोठी चळवळच सयाजी शिंदे यांनी सुरू केली आहे. हे दोन वटवृक्ष जसे शिंदे यांनी वाचवले त्याच प्रकारे १९७० च्या दशकात सुंदरलाल बहुगुणा यांच्या नेतृत्वाखाली ‘चिपको’ आंदोलन झाले. चिपको शब्दाचा अर्थ मिठी मारणे. अनेक स्त्रियांनी झाडांना मिठी मारली आणि त्यांना तोडण्यापासून वाचवले. हिमालयाच्या भागामध्ये उत्तराखंडमध्ये ही चळवळ सुरू झाली. जंगल तोडू नये, झाडं तोडली जाऊ नयेत म्हणून शांत, अहिंसक मार्गाने आंदोलन सुरू झाले आणि हळूहळू त्याचे लोण सर्वत्र पसरत गेले. हा लढा यशस्वी झाला आणि झाडांचे प्राण वाचले. काही वर्षांपूर्वीच मुंबई मेट्रोच्या प्रकल्पात आरे वन अडथळा बनत आहे म्हणून तिथे जंगलतोड करण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा अनेक नागरिकांनी चिपको आंदोलनाप्रमाणेच झाडांना कवेत घेतलं. त्यांच्यावर क्रूर कारवाई केली गेली; मात्र लोक मागे हटले नाहीत. विख्यात शास्त्रज्ञ जगदीशचंद्र बोस यांनी वनस्पतींना संवेदना असतात, हे सांगितलं खरं; पण हे मानवी संवेदनशील मनाला किती कळलं आहे, हा प्रश्नच आहे. त्यामुळेच संविधानात याबाबत कर्तव्य सांगावे लागले. अनुच्छेद ५१ (क) मध्ये आणखी एक कर्तव्य आहे: वने, सरोवरे, नद्या आणि एकुणात वन्य जीवसृष्टी यांचे रक्षण करणे. या नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करणे जरुरीचे आहे.
मुळात आपण आणि निसर्ग वेगवेगळे नाहीत, याचे भान येणे त्यासाठी आवश्यक आहे. मनुष्य हा निसर्गाचाच भाग आहे, हे कळायला हवे. हे लक्षात घेऊनच राजस्थानमध्ये राजेंद्रसिंह राणा यांनी ‘जोहड’ प्रकल्प उभारले. हे प्रकल्प उभे केले होते भूजलाचे संरक्षण करण्यासाठी. बोअरवेलमुळे प्रचंड प्रमाणात भूजलाचे नुकसान झाले. भूजल पातळी खालाऊ नये म्हणून राजेंद्रसिंह राणा यांनी केलेले काम अमूल्य आहे म्हणूनच त्यांना ‘जल राणा’ किंवा ‘वॉटरमॅन’ असे म्हटले जाते. कोकणातल्या बारसू रिफायनरीला नागरिक विरोध करत आहेत तो पर्यावरण वाचवण्यासाठीच. माणसाचे जगणे धोक्यात घालून विकास होऊ शकत नाही, विनाशच होऊ शकतो, याचे भान निर्माण करणे आवश्यक आहे.
त्यासोबतच सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे हेदेखील महत्त्वाचे संवैधानिक कर्तव्य आहे. त्यासाठी हिंसेचा निग्रहाने त्याग करणे जरुरीचे आहे. अनेकदा आंदोलनांना हिंसक वळण लागले की सरकारी कार्यालये, एसटी बसेस, रेल्वे यांसारख्या सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस केली जाते. हा संविधानाशी केलेला द्रोह आहे. आपले मुद्दे, मागण्या मांडण्याचा मार्ग अहिंसकच असला पाहिजे. अखेरीस सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस केल्याने आपलेच सामूहिक नुकसान होत असते. कारण हे सारे आपल्या सर्वांच्या सामूहिक कष्टातून,पैशांतून उभे राहते. त्यामुळे पर्यावरण असो की आपली सार्वजनिक संपत्ती, दोन्हींचे रक्षण करणे ही आपली प्रमुख दोन कर्तव्ये आहेत.
गांधीजी म्हणाले होते की, या पृथ्वीवर सर्वांची गरज भागेल इतकी संसाधने आहेत; मात्र एकाचा हव्यास पूर्ण होईल इतकी संसाधने नाहीत! याचा अर्थ इतकाच की संसाधनांचा संयमाने वापर करायला हवा. तथाकथित विकासाचा हव्यास विनाशकारी आहे. निरोगी पर्यावरण असेल तरच आपल्याला प्राणवायू मिळू शकतो. हा ऑक्सिजन आपल्याला (आणि पुढील पिढ्यांना) मिळावा, या शाश्वत विकासासाठीच ही संवैधानिक कर्तव्ये बजावणे महत्त्वाचे आहे.
