संविधानभान: ऑक्सिजन मिळावा म्हणून…

मुळात आपण आणि निसर्ग वेगवेगळे नाहीत, याचे भान येणे त्यासाठी आवश्यक आहे. मनुष्य हा निसर्गाचाच भाग आहे, हे कळायला हवे. हे लक्षात घेऊनच राजस्थानमध्ये राजेंद्रसिंह राणा यांनी ‘जोहड’ प्रकल्प उभारले. हे प्रकल्प उभे केले होते भूजलाचे संरक्षण करण्यासाठी. बोअरवेलमुळे प्रचंड प्रमाणात भूजलाचे नुकसान झाले. भूजल पातळी खालाऊ नये म्हणून राजेंद्रसिंह राणा यांनी केलेले काम अमूल्य आहे म्हणूनच त्यांना ‘जल राणा’ किंवा ‘वॉटरमॅन’ असे म्हटले जाते. कोकणातल्या बारसू रिफायनरीला नागरिक विरोध करत आहेत तो पर्यावरण वाचवण्यासाठीच. माणसाचे जगणे धोक्यात घालून विकास होऊ शकत नाही, विनाशच होऊ शकतो, याचे भान निर्माण करणे आवश्यक आहे.

त्यासोबतच सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे हेदेखील महत्त्वाचे संवैधानिक कर्तव्य आहे. त्यासाठी हिंसेचा निग्रहाने त्याग करणे जरुरीचे आहे. अनेकदा आंदोलनांना हिंसक वळण लागले की सरकारी कार्यालये, एसटी बसेस, रेल्वे यांसारख्या सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस केली जाते. हा संविधानाशी केलेला द्रोह आहे. आपले मुद्दे, मागण्या मांडण्याचा मार्ग अहिंसकच असला पाहिजे. अखेरीस सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस केल्याने आपलेच सामूहिक नुकसान होत असते. कारण हे सारे आपल्या सर्वांच्या सामूहिक कष्टातून,पैशांतून उभे राहते. त्यामुळे पर्यावरण असो की आपली सार्वजनिक संपत्ती, दोन्हींचे रक्षण करणे ही आपली प्रमुख दोन कर्तव्ये आहेत.

गांधीजी म्हणाले होते की, या पृथ्वीवर सर्वांची गरज भागेल इतकी संसाधने आहेत; मात्र एकाचा हव्यास पूर्ण होईल इतकी संसाधने नाहीत! याचा अर्थ इतकाच की संसाधनांचा संयमाने वापर करायला हवा. तथाकथित विकासाचा हव्यास विनाशकारी आहे. निरोगी पर्यावरण असेल तरच आपल्याला प्राणवायू मिळू शकतो. हा ऑक्सिजन आपल्याला (आणि पुढील पिढ्यांना) मिळावा, या शाश्वत विकासासाठीच ही संवैधानिक कर्तव्ये बजावणे महत्त्वाचे आहे.