अनुच्छेद २५ नुसार धार्मिक स्वातंत्र्य आहे. त्याचप्रमाणे अनुच्छेद २८ नुसार शैक्षणिक संस्थांमधील धार्मिक स्वातंत्र्याची चौकट निर्धारित केलेली आहे. २०२१ मध्ये कर्नाटकमधील एका कॉलेजने समान गणवेशासाठीची सूचना जारी केली. या कॉलेजमध्ये मुस्लीम समुदायातील विद्यार्थिनी हिजाब परिधान करायच्या. अनेक वर्षांपासून ही प्रथा सुरू होती. त्यात काहीही अडचण नव्हती, मात्र कॉलेजच्या या सूचनेमुळे मुस्लीम मुलींची अडचण झाली. हिजाब परिधान करणे हा आपल्या धार्मिक परंपरेचा भाग आहे, ही त्यांची धारणा होती. हिजाब परिधान करून त्या कॉलेजला जात असतानाच प्रवेशद्वारावर त्यांना अडवण्यात आले. तुम्ही हिजाब घातला आहे आणि हिजाबमुळे तुम्हाला कॉलेजमध्ये प्रवेश दिला जाऊ शकत नाही, असे सांगण्यात आले. एवढेच नव्हे तर अवघ्या काही दिवसांत तिथे काही विद्यार्थी भगवं उपरणं घालून येऊ लागले आणि या मुलींच्या विरोधात आंदोलन करू लागले. या प्रकरणाला हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असे वळण लागले. अशा वेळी कर्नाटक सरकारने तणाव निवळून शांतता निर्माण व्हावी यासाठी प्रयत्न करायला हवे होते. उलटपक्षी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सरकारने सर्वच शाळा कॉलेजकरिता हिजाब बंदी जाहीर केली. त्यामुळे वातावरण आणखी ताणले गेले. हे सारे घडत होते तेव्हा उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुका तोंडावर होत्या. हे प्रकरण देशभर गाजू लागले. अखेरीस शाळा कॉलेज तीन दिवस बंद करावे लागले. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा असताना असा सगळा प्रकार सुरू होता. सरकारच्या या हिजाब बंदीच्या आदेशाला आव्हान दिले गेले उच्च न्यायालयात. उच्च न्यायालयाने सारी परिस्थिती ध्यानात घेऊन अंतरिम आदेश दिला. या आदेशात म्हटले होते शाळा आणि कॉलेजमध्ये सर्व प्रकारचा पेहराव असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा. पुन्हा विद्यार्थिनी हिजाबसह शाळेत आणि कॉलेजात जाऊ लागल्या. काही काळाने उच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारच्या आदेशाला योग्य ठरवणारे निकालपत्र जाहीर केले. या निकालपत्रात म्हटले होते की, हिजाब परिधान करणे हा इस्लामचा मूलभूत भाग नाही. त्यामुळे हिजाबवरील बंदी योग्यच आहे. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली गेली. या खटल्यामध्ये दोन न्यायाधीश नियुक्त केलेले होते. यापैकी एक न्यायाधीश होते हेमंत गुप्ता. गुप्ता म्हणाले की इस्लाममध्ये हिजाब परिधान करणे बंधनकारक नाही. त्यामुळे हिजाब बंदी केल्याने अनुच्छेद १९ मधील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर वाजवी निर्बंध आणण्यास काही हरकत नाही. दुसरे न्यायाधीश होते सुधांशु धुलिया. ते म्हणाले, हिजाब परिधान करायचा की नाही, ही निवड करण्याचा अधिकार त्या मुलीला आहे. कर्मठ परंपरेचा भाग म्हणून हिजाब परिधान केला जातो, असे समजण्याचे कारण नाही. त्यात शैक्षणिक ठिकाण हा विशेष सार्वजनिक अवकाश आहे. त्यामुळे हिजाब बंदी करण्याची आवश्यकता नाही. अर्थातच दोन न्यायाधीश आणि दोघांचे अगदी उलट दृष्टिकोन. त्यामुळे हा खटला आता सरन्यायाधीशांच्या समोर आहे. अजून प्रलंबित आहे. हा मुद्दा गुंतागुंतीचा आहे. अनुच्छेद २५ नुसार धार्मिक स्वातंत्र्य आहे. त्याचप्रमाणे अनुच्छेद २८ नुसार शैक्षणिक संस्थांमधील धार्मिक स्वातंत्र्याची चौकट निर्धारित केलेली आहे. सार्वजनिक अवकाशात धार्मिक प्रकटीकरण किती प्रमाणात असावे, असा हा कळीचा मुद्दा आहे. कृपाण धारण करणे हा शीख धर्माच्या प्रकटीकरणाचा भाग मानला जाईल, असा अनुच्छेद २५ मध्ये उल्लेख आहे. मुस्लिमांसाठी हिजाबचे स्थान काय, हा मुद्दा वादग्रस्त आहे, मात्र त्यांनी हिजाब परिधान करता कामा नये, असे म्हणताना हिंदू धर्मातील कुंकू, टिकली, मंगळसूत्र, हातामधील गंडेदोरे आदी बाबी सोडून देण्याचा विचार केला जातो का? या संपूर्ण घटनाक्रमात ‘हिजाब नहीं किताब’ अशी घोषणा दिली गेली. हिजाब आणि किताब या परस्परविरोधी बाबी नाहीत. हिजाब वादामध्ये बळी ठरलेली तबस्सुम शेख कर्नाटक बोर्डात पहिली आली तेव्हा तिने एक प्रकारे ‘हिजाब और किताब’ अशी घोषणाच दिली! - डॉ. श्रीरंजन आवटे
