संविधानभान: राष्ट्रपतींची निवड

यापुढील ५५ व्या अनुच्छेदामध्ये राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची पद्धत सांगितलेली आहे. ही पद्धत थोडी क्लिष्ट आहे. यामध्ये प्रत्येक खासदाराच्या आणि आमदाराच्या मताचे मूल्य ठरवण्यासाठी एक गणिती सूत्र ठरवलेले आहे. त्या त्या राज्याचे पुरेसे प्रतिनिधित्व असावे आणि राष्ट्रपतींच्या निवडीमध्ये महत्त्वपूर्ण सहभाग असावा, यानुसार हे सूत्र आखलेले आहे.

यापुढील अनुच्छेदांमध्ये राष्ट्रपतींच्या पदाचा कालावधी, अटी आणि शर्ती यांविषयी भाष्य केलेले आहे. राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो, असे ५६ व्या अनुच्छेदामध्ये नोंदवलेले आहे तर ५८ व्या अनुच्छेदामध्ये राष्ट्रपती पदाकरता निवडणूक लढण्यासाठी व्यक्तीकडे कोणती पात्रता हवी, हे सांगितले आहे. त्यानुसार १. ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी. २. तिने वयाची ३५ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत. ३. लोकसभा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास ती पात्र असावी. ४. तिने कोणतेही लाभाचे पद स्वीकारता कामा नये. अशा प्रमुख अटी आहेत.

या प्रकारे भारताचे राष्ट्रपती ठरत असले तरी संविधानसभेतल्या काही सदस्यांचे म्हणणे होते की राष्ट्रपती जनतेतून निवडून यायला हवा. देशाचे इतके महत्त्वाचे पद उपभोगणाऱ्या व्यक्तीची निवड सार्वत्रिक प्रौढ मतदानातून व्हावी. या मुद्द्याचा प्रतिवाद करताना बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की राष्ट्रपतींची जनतेतून निवड करण्याबाबत तीन प्रमुख मुद्दे आहेत. राष्ट्रपतींची जनतेतून निवड करणे व्यवहार्य नाही. सर्व जनतेला राष्ट्रपती निवड प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे केवळ अशक्य आहे. हा पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा म्हणजे यामुळे अनेक प्रशासकीय स्वरूपाच्या अडचणी निर्माण होतील आणि तिसरा मुख्य मुद्दा आहे तो राष्ट्रपतींच्या संवैधानिक पदाचा. संविधानानुसार राष्ट्रपती हे नामधारी प्रमुख आहेत, त्यामुळे त्यांची सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे निवड करण्याची आवश्यकता नाही. असे तीन मुद्दे बाबासाहेबांनी उपस्थित केले. तसेच राष्ट्रपती जनतेतून निवडले गेले असते तर पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांच्यात संघर्ष होण्याची शक्यताही बळावली असती. या साऱ्याचा विचार करून राष्ट्रपतींची निवडणूक ही इतक्या सूक्ष्म तपशिलांसह मांडली गेली.

देशाचे पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद ते विद्यामान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यापर्यंत अनेकांनी राष्ट्रपतीपद भूषवले. त्यांच्या निवडीच्या वेळेस ही प्रक्रिया संविधानानुसार राबवण्यात आली. थेट जनतेचा सहभाग नसला तरी अप्रत्यक्षपणे जनता राष्ट्रपती निवडीत सहभागी असते. हे पद नामधारी असले तरी देशाचे प्रतिनिधित्व करणारे असल्याने त्यांचे महत्त्व अधिक आहे. भारताच्या संविधानकर्त्यांनी प्रत्येक सांविधानिक पदाबाबत सूक्ष्मपणे विचार केला होता, हे जाणवते. राष्ट्रपती हे तर सर्वाधिक महत्त्वाचे पद. त्यांच्या निवडीबाबत आणि पात्रतेबाबत चर्चा, मंथन होऊन निर्णय घेण्यात आला आणि देशाच्या प्रथम नागरिकांची पात्रता आणि निवडणुकीची प्रक्रिया निर्धारित झाली.

– डॉ. श्रीरंजन आवटेे

poetshriranjan@gmail.com