चार खटल्यांनंतर आणि ‘न्यायिक नियुक्ती मंडळा’ची रचना सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केल्यानंतर ‘न्यायवृंद’ पद्धत रूढ झाली आहे…
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकूण रचनेत येथील न्यायाधीशांची नियुक्ती हा महत्त्वाचा भाग आहे. सरन्यायाधीशांची आणि इतर न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपतींमार्फत होते. साधारणपणे सर्वांत वरिष्ठ न्यायाधीशांची नेमणूक ही मुख्य न्यायमूर्ती/ सरन्यायाधीश म्हणून केली जाते. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीच्या वेळी इतर न्यायाधीशांशी विचारविनिमय करून राष्ट्रपतींनी निर्णय घ्यावा तर इतर न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना राष्ट्रपतींनी मुख्य न्यायमूर्तींशी विचारविनिमय करणे अपेक्षित आहे,’ असे संविधानाच्या अनुच्छेद १२४(२) मध्ये म्हटले आहे. या ‘विचारविनिमय’ (कन्सल्टेशन) शब्दावरून चार न्यायिक खटले झाले आहेत.
यापैकी पहिला खटला आहे १९८२ सालचा. ‘एस. पी. गुप्ता खटला’ या नावाने हा खटला प्रसिद्ध आहे. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की ‘विचारविनिमय’ म्हणजे ‘सहमती’ नव्हे. याचा अर्थ राष्ट्रपती आणि न्यायाधीश यांच्यात सहमती असेल तरच नियुक्ती होईल, असे नव्हे. त्यानंतर ‘सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. न्यायाधीशांबाबतच्या दुसऱ्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, विचारविनिमयाचा अर्थ सहमती असा होतो. पर्यायाने मुख्य न्यायमूर्तींचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असेल मात्र मुख्य न्यायमूर्तींनी राष्ट्रपतींना सल्ला देण्यापूर्वी दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे, असे या निकालपत्रात म्हटले होते. याचा अर्थ मुख्य न्यायमूर्ती आणि इतर दोन न्यायाधीश या तिघांचा गट निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाचा ठरला. या व्यवस्थेला ‘कॉलेजियम’ (न्यायवृंद) पद्धत असे म्हटले जाते.
या पद्धतीवर माजी राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांनी प्रश्न उपस्थित केला आणि ‘विचारविनिमया’च्या पद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले पाहिजेत, असे सुचवले. त्यानुसार १९९८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायमूर्तींनी चार वरिष्ठ न्यायाधीशांशी विचारविनिमय करणे बंधनकारक असेल, असे म्हटले. यापैकी दोघा न्यायाधीशांनी जरी प्रतिकूल मत दिले तरी मुख्य न्यायमूर्तींनी संबंधित न्यायाधीशांची राष्ट्रपतींकडे शिफारस करता कामा नये, असे या वेळी म्हटले गेले. चार वरिष्ठ न्यायाधीशांशी सल्लामसलत न करता मुख्य न्यायमूर्तींनी शिफारस केल्यास ती राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असणार नाही. एकुणात केवळ मुख्य न्यायमूर्तींच्या मतांनुसार न्यायाधीशांची नियुक्ती होऊ नये, यासाठी अशा तरतुदी केल्या गेल्या. या कॉलेजियम पद्धतीवर आजतागायत टीका होत आली आहे. त्यातून ‘अंकल कल्चर’ निर्माण होते आहे- म्हणजे, केवळ ओळखीचे वरिष्ठ न्यायाधीश या नियुक्तीमध्ये निर्णायक ठरतात- असा आक्षेप नोंदवला गेला आहे.
या खटल्यानंतर २०१४ साली भाजप सरकार बहुमतात आल्यानंतर सरकार आणि न्यायपालिका यांमधील संघर्ष वाढला. कॉलेजियम पद्धत मोडीत काढण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती मंडळ’ स्थापन करण्यात आले. त्यानुसार न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी सहा सदस्यांची समिती स्थापन केली : (१) सरन्यायाधीश , (२) केंद्रीय कायदा मंत्री, (३) दोन वरिष्ठ न्यायाधीश (४) दोन तज्ज्ञ. यापैकी दोन तज्ज्ञ हे पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेते अशा तिघा सदस्यांच्या समितीमार्फत निवडले जातील, असे म्हटले होते. एकुणात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये सरकारचा थेट हस्तक्षेप असेल, अशा या तरतुदी होत्या. त्यासाठी ९९ वी घटनादुरुस्ती केली गेली. या घटनादुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. त्यानुसार २०१५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ही घटनादुरुस्ती असंवैधानिक ठरवली. ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती मंडळ’ रद्द झाले. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की मोदी सरकारने केलेली दुरुस्ती संविधानाच्या पायाभूत संरचनेशी विसंगत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा कॉलेजियम पद्धत लागू झाली. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले. कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण राहण्यासाठी न्यायपालिकेचा अंकुश गरजेचा असतो. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था असेल तरच लोकशाही टिकू शकते.
– डॉ. श्रीरंजन आवटेे
poetshriranjan@gmail. com
