केवळ ईशान्य भारतासाठी संविधानात विशेष तरतुदी नाहीत तर इतरही काही राज्यांसाठीही तरतुदी केलेल्या आहेत. संविधानातील अनुच्छेद ३७१ मध्येच आंध्र प्रदेश, तेलंगण, गोवा आणि कर्नाटक या राज्यांसाठीही तरतुदी आहेत. आंध्र प्रदेशातील सार्वजनिक सेवांमध्ये आणि शिक्षणाच्या संधींसाठी राष्ट्रपती काही प्रदेशनिहाय विशेष तरतुदी करू शकतात जेणेकरून सर्वांना समान न्याय मिळेल. तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्येही विशेष भरती प्रक्रिया राबवू शकतात. याशिवाय आंध्र प्रदेशमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन करण्याची तरतूद राष्ट्रपती करू शकतात. गोव्याबाबत विधानसभेची सदस्यसंख्या विशेष तरतुदीद्वारे निश्चित केलेली आहे. कर्नाटकात मात्र विकासाच्या प्रादेशिक असमतोलाचा विचार करून तरतुदी केलेल्या आहेत. हैदराबाद-कर्नाटक भागासाठी विशेष विकास मंडळ स्थापन करण्याची तरतूद आहे. या हैदराबाद- कर्नाटक भागात सहा मागास जिल्ह्यांचा समावेश होतो. गुलबर्गा, बिदर, रायचूर, कोप्पल, यादगीर, बेल्लारी या सहा जिल्ह्यांच्या विकासासाठी विशेष पावलं उचलली जाऊ शकतात. या जिल्ह्यांच्या विकासासाठीचे अहवाल विकास मंडळाने तयार करून ते विधानसभेत पटलावर ठेवणे अपेक्षित आहे. तसेच विकासनिधीचे प्रदेशानुसार योग्य वितरण होत आहे का, याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. तसेच शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण याबाबत प्रदेशनिहाय आरक्षण ठेवण्याची तरतूद याच अनुच्छेदामध्ये आहे.
एकुणात १२ राज्यांसाठीच्या तरतुदी या एका ३७१ व्या अनुच्छेदामध्ये आहेत. पूर्वीची ३७० व्या अनुच्छेदाची जम्मू काश्मीरची तरतूद विचारात घेतली तर एकूण १३ राज्यांसाठी विशेष तरतुदी आखलेल्या होत्या. आता जम्मू काश्मीर राज्याचा दर्जा जाऊन तिथे केंद्रशासित प्रदेश तयार केले गेले; मात्र ३७१ व्या अनुच्छेदातील तरतुदी अजून तरी रद्द करण्यात आलेल्या नाहीत. मुळात अशा प्रकारच्या विशेष तरतुदी करण्याचे कारणच काय? लोकसंख्या कमी आहे म्हणून तिथे प्रतिनिधित्वाबाबत समस्या निर्माण होऊ नयेत म्हणून काही ठिकाणी तरतुदी केलेल्या आहेत. जसे की गोव्यासारख्या राज्याची लोकसंख्या कमी आहे. मात्र तिथे किमान ३० आमदार असले पाहिजेत, अशी तरतूद केली गेली. विकासातील प्रादेशिक असमतोल राहू नये यासाठी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक यांसारख्या राज्यांमधील मागास भागांसाठी विकास मंडळांच्या तरतुदी केल्या गेल्या. ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, जमातींचे वैविध्य, भूराजकीय महत्त्व याचा विचार करून काही बाबतींत राज्यांना स्वायत्तता देण्यात आली. हा कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नव्हता आणि नाही. संदर्भ, परिस्थिती लक्षात घेऊन ही विशेष वागणूक दिली गेली आहे. सर्व राज्यांना समान वागणूक ही गणितीय समतेप्रमाणे असू शकत नाही. भारताचे संघराज्यवादाचे प्रारूप हे कॅनडाच्या धर्तीवर आधारलेले आहे. त्यामध्ये केंद्र अधिक प्रबळ आहे आणि राज्यांकडे कमी अधिकार आहेत. असे असले तरी भारतीय संघराज्याची रचना अगदी काटेकोर स्वरूपाची नाही. त्यामुळेच केंद्र आणि राज्य यांच्या सत्तेच्या विभागणीत काही बदल आहेत. काही ठिकाणी अपवाद आहेत. त्यामुळेच भारताचा संघराज्यवाद हा ‘अर्ध-संघराज्यवाद’ (क्वासी फेडरल) आहे किंवा ‘विषम संघराज्यवाद’ (असिमिट्रिक फेडरल) आहे, असे म्हटले जाते. डब्लू. एच. मॉरिस जॉन्स म्हणाले होते की, भारतीय संघराज्यवादाच्या रचनेत राज्यांमध्ये आणि केंद्रामध्ये सतत वाटाघाटी सुरू आहेत आणि अंतिमत: निराकरण होते ते सहकार्याच्या भूमिकेतून. याला ‘सहकार्यशील संघराज्यवाद’ असेही म्हटले गेले. संघराज्यवादातील ही लवचीकता महत्त्वाची आहे. देशभर एकच एक गोष्ट लादण्याच्या सध्याच्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर संघराज्यवादाचे हे परिवर्तनशील स्वरूप समजावून घेणे आणि त्यातून केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील ताळमेळ टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. विविधतेचे समायोजन आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण या दृष्टीने बहुरंगी संघराज्यवाद संविधानाच्या चौकटीत फुलत राहिला पाहिजे.
डॉ. श्रीरंजन आवटे
