मूलभूत हक्क अविभाज्य आहेत. त्यांचे रक्षण गरजेचे आहेच. तरीही सार्वजनिक हिताकरिता काही निर्णय घेणे आवश्यक ठरते..
संपत्तीचा मूलभूत हक्क रद्द झाला आणि संपत्तीचा सांविधानिक कायदेशीर हक्क मान्य केला गेला, इतके हे साधेसोपे नाही. या ३१ व्या अनुच्छेदामध्ये मोठी गुंतागुंत होती आणि आहे. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच या अनुच्छेदात अनेक घटनादुरुस्त्यांनुसार बदल केले गेले आहेत. चव्वेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीने अनुच्छेद ३१ मधील संपत्तीचा हक्क रद्द झाला असला तरी या अनुच्छेदामध्ये तीन उपकलमे जोडलेली आहेत. अनुच्छेद ३१(क) आणि ३१(ख) ही दोन उपकलमे जोडली आहेत पहिल्या घटनादुरुस्तीने तर ३१(ग) हे उपकलम जोडले आहे पंचविसाव्या घटनादुरुस्तीने. या तिन्ही तरतुदी व्यापक परिणाम घडवून आणणाऱ्या आणि मूलभूत हक्कांचे स्वरूप निर्धारित करणाऱ्या आहेत.
या अनुच्छेदामधील पहिले उपकलम ३१(क) हे मालमत्ता संपादनासाठी पारित केल्या गेलेल्या कायद्याविषयी आहे. या कायद्यांची कार्यकक्षा काय असेल, हे या उपकलमात स्पष्ट केलेले आहे. अनुच्छेद ३१(ख) आहे नवव्या अनुसूचीतील कायद्यांबाबत. संविधानामध्ये एकूण १२ अनुसूची आहेत. त्यातील नववी अनुसूची आहे राज्य आणि केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांविषयी. या अनुसूचीमधील कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. हे कायदे मूलभूत हक्कांशी विसंगत असल्याचे आढळल्यास त्यांना रद्दबातल करता येणार नाही. त्यांना अधिकृत मानले जाईल, असे या उपकलमात म्हटले आहे.
नवव्या अनुसूचीमध्ये जोडलेले कायदे यामुळेच अत्यंत वादग्रस्त ठरलेले आहेत. मुळात ही दोन्ही उपकलमे आणि नववी अनुसूची या सगळय़ाला कारण ठरली पहिली घटनादुरुस्ती. केशवानंद भारती खटला (१९७३) यामुळेच तर महत्त्वाचा ठरला. या खटल्यात न्यायालयाने संविधानाची ‘पायाभूत रचना’ स्पष्ट केली. केशवानंद भारती खटल्याला बळकटी देणारे निकालपत्र दिले गेले २००७ साली. आय. आर. कोहेलो खटल्यात. या खटल्यात न्यायालय म्हणाले की, केशवानंद भारती खटल्याने ठरवून दिलेली संविधानाची पायाभूत रचना अबाधित राहिली पाहिजे. त्यामुळे मूलभूत हक्कांवर गदा येईल, असे कोणतेही कायदे असता कामा नयेत. अगदी नवव्या अनुसूचीमधील कायद्यांची चिकित्साही न्यायालय करू शकते, हे या खटल्यात मांडले गेले.
यासोबतच अनुच्छेद ३१ (ग) अधिक महत्त्वाचा आहे. या उपकलमाने एक प्रकारे सरकारला समाजवादी मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत असे कायदे बनवण्याची मुभा दिलेली आहे. अनुच्छेद १४ आणि १९ या दोन मूलभूत हक्कांवर गदा येत असेल मात्र हे कायदे समाजवादी उद्दिष्टांसाठी असतील तर त्या कायद्यांना ग्राह्य धरावे, असे यात म्हटले आहे. थोडक्यात या तीनही उपकलमांनी तीन महत्त्वाच्या बाबी अधोरेखित केल्या आहेत : १. संपत्ती संपादन करतानाच्या अटी व शर्ती यामुळे ठरवल्या गेल्या. २. संपत्तीबाबतचे कोणते कायदे वैध आहेत, हे ठरवण्यासाठी अनेक कायद्यांचा नवव्या अनुसूचीमध्ये समावेश केला गेला. ३. समाजवादी धोरणांचे महत्त्व यातून अधोरेखित झाले. नवव्या अनुसूचीमधील कायदे असोत वा इतर कायदे असोत, कोणताही कायदा हा न्यायालयाच्या चिकित्सेपलीकडे असू शकत नाही. असे अत्यंत मूलभूत आणि सखोल मुद्दे यातून पुढे आले.
हे काहीसे जटिल आहे. मूलभूत हक्क अविभाज्य आहेत. मोलाचे आहेत. त्यांचे रक्षण जरुरीचे आहे. अर्थात तरीही सार्वजनिक हिताकरिता काही निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्याची कक्षा आणि सामाजिक समतेच्या धोरणाची कार्यकक्षा हा खरा वादाचा मुद्दा आहे. यांच्यामधील सीमारेषा पुसट आहे. अनुच्छेद ३१ मधल्या उपकलमांनी, संपत्ती ग्रहणाच्या कायद्यांनी आणि या संदर्भातल्या खटल्यांनी ही सीमारेषा आखण्याचा प्रयत्न केला आहे. कायद्याच्या पातळीवरची ही गुंतागुंत तात्त्विक पातळीवर ‘मी’ आणि ‘आम्ही’ या दोहोंमधील आहे. आपण सर्व जण यामधील समतोल साधण्याची परीक्षा देत आहोत.
– डॉ. श्रीरंजन आवटे
