संविधानभान: पुन्हा लोकशाहीच्या वळणावर

सर्वांत महत्त्वाचा बदल या दुरुस्तीने केला तो आणीबाणीबाबत. देशांतर्गत अशांतता हे आणीबाणी जाहीर करण्यासाठीचे एक कारण ३५२ व्या अनुच्छेदात होते. हे कारण या दुरुस्तीनुसार रद्द करण्यात आले. सशस्त्र उठाव असल्यास आणीबाणी लागू करता येऊ शकेल; मात्र देशांतर्गत अशांतता निर्माण झाली आहे, या आधारावर नव्हे. तसेच कॅबिनेटने लिखित स्वरूपात आणीबाणीसाठीचा सल्ला दिल्यावरच राष्ट्रपतींना आणीबाणी घोषित करता येईल, असा बदल या दुरुस्तीद्वारे केला गेला. तसेच आणीबाणीचा प्रस्ताव दोन्ही सभागृहांनी विशेष बहुमताने पारित करणे आवश्यक आहे, हा महत्त्वपूर्ण बदल केला. म्हणजेच अगदी सहज केवळ पंतप्रधानांच्या मर्जीवर आणीबाणीचा निर्णय होऊ नये, यासाठी या तरतुदी केल्या गेल्या. अगदी राज्यांमध्ये लागू केल्या जाणाऱ्या राष्ट्रपती राजवटीसाठीही काही प्रक्रियात्मक बदल या दुरुस्तीद्वारे केला गेला.

आणीबाणीच्या काळात सर्व मूलभूत हक्क निलंबित केले जातात. या दुरुस्तीने त्यामध्ये अनुच्छेद २० आणि २१ चा अपवाद जोडला. म्हणजेच अटकेपासून संरक्षणाचा हक्क आणि जगण्याचा हक्क हे हक्क आणीबाणीच्या काळातही निलंबित केले जाणार नाहीत, हा महत्त्वाचा बदल केला गेला. या आणि इतर मूलभूत हक्कांचे रक्षण करतानाच संपत्तीचा हक्क हा मूलभूत हक्क म्हणून रद्द केला. त्यामुळे तो केवळ कायदेशीर हक्क उरला. वृत्तपत्रे, मासिके, नियतकालिकांना विधिमंडळांच्या प्रक्रियेबाबत वृत्तांकन करण्याचे स्वातंत्र्य मान्य केले गेले आणि त्यासाठी त्यांना कायदेशीर संरक्षण दिले गेले. आणीबाणीच्या काळात माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावरच गदा आल्याने ४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार हा बदल केला गेला. आणीबाणीचे न्यायिक पुनर्विलोकन होऊ शकते. तसेच पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकांना न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते. हे आणि या प्रकारचे बदल करत न्यायसंस्थेला त्यांचा मूळ अधिकार या घटनादुरुस्तीने मान्य करून दिला.

त्यामुळे आणीबाणीची प्रक्रिया, मूलभूत हक्क आणि न्यायालयांची अधिकारकक्षा या अनुषंगाने मूलभूत बदल करून ४४ व्या घटनादुरुस्तीने सत्तेचे केंद्रीकरण टाळत देशाची गाडी लोकशाही हमरस्त्याला आणण्याचा प्रयत्न केला. आणीबाणीच्या काळात झालेल्या मानवी हक्कांच्या पायमल्लीची चौकशी करण्यासाठी जनता पक्षाच्या आघाडीच्या सरकारने शाह आयोगाची स्थापना केली. त्यांनी अहवाल सुपूर्द केला. त्यामध्ये आणीबाणीत इंदिरा गांधींनी आणि एकुणात सरकारने केलेल्या अन्यायाचा तपशीलवार वृत्तांत होता. या आयोगाच्या अहवालावर पुढे कोणतीही कारवाई जनता पक्षाने केली नाही. ‘कमिशन्स ऑफ एन्क्वायरी अॅक्ट, १९५२’नुसार शाह आयोग स्थापन झाला होता त्यामुळे तो स्वत:हून काहीही कारवाई करू शकत नव्हता.

पुढे हे सरकार कोसळले आणि इंदिरा गांधींना जनतेने प्रचंड बहुमताने स्वीकारले. आणीबाणीमुळे आणि ४२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे संविधानासमोर निर्माण झालेला धोका टाळण्याचा प्रयत्न ४४ व्या दुरुस्तीने केला. लोकशाही व्यवस्थेला लागलेला कलंक पुसण्याचाही हा प्रयत्न होता. भारतातील संविधान वाचवण्याच्या प्रक्रियेला ही अशी मोठी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे.

डॉ. श्रीरंजन आवटेे

poetshriranjan@gmail.Com