अमेरिकेतील १८०० सालच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत थॉमस जेफरसन यांनी जॉन अॅडम्स यांचा पराभव केला. त्यानंतर १८०१ साली ज्युडिशियरी अॅक्ट पारित केला गेला. त्यानुसार न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या झाल्या आणि त्यातून वाद निर्माण झाले. याच अनुषंगाने मॅडिसन विरुद्ध मारबरी हा खटला (१८०३) उभा राहिला. या खटल्यात न्यायमूर्ती मार्शल यांनी ज्युडिशियरी अॅक्टमधील काही तरतुदी या असंवैधानिक आहेत, असे सांगितले. मुख्य न्यायमूर्ती यांनी दिलेल्या या निकालपत्रामुळे ‘न्यायिक पुनर्विलोकन’ ही संकल्पना रूढ झाली. याचा अर्थ कायदेमंडळाने पारित केलेला कायदा वैध आहे की नाही, याची चिकित्सा करण्याचा अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयाकडे असेल. अमेरिकेत या खटल्याच्या निमित्ताने हे तत्त्व मान्य केले गेले. भारतात मात्र संविधानामध्येच न्यायिक पुनर्विलोकनाचे तत्त्व आहे. त्यामुळे संसदेने किंवा विधानसभेने पारित केलेले कायदे वैध आहेत की नाहीत, हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाला आहे. एवढेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाला असलेला हा अधिकार ‘संविधानाच्या पायाभूत रचने’चा भाग आहे, असे केशवानंद भारती खटल्यात (१९७३) सांगितले गेले त्यामुळे न्यायालयांकडील हा अधिकार नाकारता येत नाही.
न्यायिक पुनर्विलोकन असा शब्द संविधानात नसला तरी सर्वोच्च न्यायालयाला हा अधिकार आहे, असे अनेक अनुच्छेदांमधून स्पष्ट होते. अनुच्छेद १३ नुसार मूलभूत हक्कांशी विसंगत असलेला कायदा रद्दबातल होऊ शकतो. अनुच्छेद ३२ नुसार मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय काही आदेश पारित करू शकते. याशिवाय इतर अनुच्छेदांमधील तरतुदींमुळे सर्वोच्च न्यायालय एखादा कायदा संविधानाशी सुसंगत आहे अथवा नाही, हे ठरवू शकते. उदाहरणार्थ, २०१७ साली कायदा करून निवडणूक रोखे योजना (इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम) अमलात आणली गेली. ही योजना संविधानाशी विसंगत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ साली जाहीर केले. न्यायिक पुनर्विलोकनाचे हे महत्त्वाचे उदाहरण आहे. साधारणपणे मूलभूत हक्कांशी विसंगत असे कायदे असतील किंवा संवैधानिक तरतुदींशी विसंगत बाबी असतील तर त्याबाबत न्यायिक पुनर्विलोकन केले जाऊ शकते.
या न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या अधिकारामुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि संसद यांमध्ये ताण निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच नववी अनुसूची तयार करण्यात आली. या अनुसूचीमधील कायद्यांचे पुनर्विलोकन सर्वोच्च न्यायालयाला करता येणार नाही, असे पहिल्या घटनादुरुस्तीने (१९५१) ठरवण्यात आले. सुरुवातीला या अनुसूचीमध्ये केवळ १३ कायदे होते. आजघडीला नवव्या अनुसूचीमधील कायद्यांची संख्या ३०० च्या आसपास आहे. त्यामुळे संसद वरचढ ठरणार की सर्वोच्च न्यायालय, असा वाद सुरू झाला. २००७ साली आय. आर. कोहलो खटल्यात सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, नवव्या अनुसूचीमधील सरसकट सर्वच कायद्यांचे पुनर्विलोकन करता येणार नाही, असे नाही. मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्यास सर्वोच्च न्यायालय नवव्या अनुसूचीमधील कायद्यांचेही पुनर्विलोकन करू शकेल, असे या निकालपत्रात म्हटले होते.
याशिवाय जनहित याचिकांचा एक पर्याय आहे. याद्वारे व्यक्ती किंवा संघटना न्यायालयात जाऊन दाद मागू शकतात. व्यापक हिताच्या बाबी लक्षात घेऊन जनहित याचिकांवर निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडे मूळ अधिकारक्षेत्रासह अशा इतर बाबींमुळे जबाबदारी वाढते. त्यांनी पुनर्विलोकन करतानाही कायदेमंडळाच्या अधिकारांचा संकोच होईल असे निर्णय देऊ नयेत आणि कायदेमंडळाने न्यायाच्या, संविधानाच्या तत्त्वांना अनुसरूनच कायदे निर्मिती करावी. त्यातूनच संसदेचे सार्वभौमत्व आणि न्यायाची सर्वोच्चता ही दोन्ही तत्त्वे टिकू शकतात. स्वातंत्र्यापासूनच या दोन तत्त्वांमधील समतोल साधण्याची कसरत सुरू आहे. त्या दोन्हींमधील सीमारेषा धूसर आहेत. त्यामुळेच कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळाने विवेकी वर्तन करण्याची आवश्यकता आहे.
poetshriranjan@gmail. Com
डॉ. श्रीरंजन आवटेे
