उच्च न्यायालयाला विशेष महत्त्व आहे. कारण त्याचे अधिकारक्षेत्र व्यापक आहे. संविधानानुसार उच्च न्यायालयाला जे अधिकार आहेत ते उच्च न्यायालयाचे मूळ अधिकारक्षेत्र असते. काही अधिकार हे उच्च न्यायालयात अपील केल्याने प्राप्त होतात तर काही अधिकार हे उच्च न्यायालयाच्या स्थानामुळे मिळाले आहेत. पर्यवेक्षणाचे अधिकारही उच्च न्यायालयाला आहेत. अशा विविध माध्यमातून उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र आकाराला आलेले आहे. उच्च न्यायालयाच्या मूळ अधिकार क्षेत्रात मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी, संसद व राज्य विधिमंडळाच्या सदस्यांच्या निवडणुकीशी संबंधित विवाद, महसूल प्रकरणे आदी बाबी आणि दुय्यम न्यायालयाकडून राज्यघटनेचा अर्थ लावणे समाविष्ट असलेले खटले यांचा समावेश होतो.
मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले तर भारतीय संविधानातील ३२ व्या अनुच्छेदानुसार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन दाद मागता येते. त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालय देहोपस्थिती, महादेश, प्राकर्षण, प्रतिबंध, क्वा अधिकार असे आदेश देऊ शकते. ही तरतूद मौलिक आहे. असे अधिकार उच्च न्यायालयासही आहेत. संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ नुसार हे अधिकार उच्च न्यायालयाला प्राप्त झालेले आहेत. या तरतुदीच्या आधारे सर्वसामान्य नागरिक त्याच्या मूलभूत हक्कांसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेऊ शकतो. उच्च न्यायालयासाठीची विशेष बाब म्हणजे मूलभूत हक्कच नव्हे तर कायदेशीर हक्कांचे उल्लंघन झाले तरी उच्च न्यायालयात जाता येते. या अधिकारक्षेत्रामध्ये ‘मूलभूत हक्कांबाबत आणि इतर उद्देशांसाठी’ असा उल्लेख केल्यामुळे उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व्यापक ठरते. अनुच्छेद २२६ च्या आधारे उच्च न्यायालय प्राधिलेख (रिट) काढू शकते. हे झाले प्राधिलेख अधिकाराचे क्षेत्र. हे उच्च न्यायालयाचे सर्वात महत्त्वाचे अधिकारक्षेत्र आहे. ते संविधानाच्या पायाभूत रचनेचा भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
याशिवाय कनिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागता येते. हे उच्च न्यायालयाचे अपिलीय अधिकारक्षेत्र आहे. उच्च न्यायालयाला लष्करी न्यायालये वगळता त्याच्या प्रादेशिक न्याय क्षेत्रातील इतर सर्व न्यायालयांसंदर्भात पर्यवेक्षणात्मक अधिकार असतो. ते त्यांच्याकडून माहिती मागवू शकतात. लिपीक, अधिकारी यांचे देय शुल्क ठरवू शकतात. न्यायालयीन प्रक्रियांसंदर्भात नियम तयार करू शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे उच्च न्यायालयाचा पर्यवेक्षणात्मक अधिकार हा सर्व न्यायालये आणि न्यायाधिकारांना लागू असतो. त्यात न्यायिक पर्यवेक्षणाचाही समावेश होतो. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचे पर्यवेक्षणात्मक अधिकार हे व्यापक ठरतात. काही महत्त्वाचा आणि अत्यंत गरजेचा असा एखादा सार्वजनिक हिताचा मुद्दा असेल तर उच्च न्यायालय त्यावर स्वत:हून (सुओ मोटो) निर्णय घेऊ शकते. हा अधिकार महत्त्वाचा आहे. यातून उच्च न्यायालयाला स्वत:च्या विवेकाचा सदुपयोग करण्याची संधी मिळते.
सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणेच उच्च न्यायालयास अभिलेख न्यायालय (अ कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड) असे म्हटले जाते. याचा अर्थ असा की उच्च न्यायालयाचे निर्णय, निकालपत्र या साऱ्या बाबी नोंदवल्या जातात आणि त्यांचा संदर्भ म्हणून, पुरावे म्हणून वापर होऊ शकतो. तसेच उच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल व्यक्तीला शिक्षा केली जाऊ शकते. न्यायिक पुनर्विलोकन करण्याचा महत्त्वपूर्ण अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे. एखादा कायदा योग्य आहे किंवा नाही हा निर्णय उच्च न्यायालय घेऊ शकते. नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने आयटी नियमामधील दुरुस्ती असंवैधानिक ठरवली. एकूणात उच्च न्यायालयाचे निर्णायक स्थान या अधिकारक्षेत्रातून अधोरेखित होते.
डॉ. श्रीरंजन आवटे
poetshriranjan@gmail. com
