केवळ मार्गदर्शनपर तत्त्वे सांगितली गेली नाहीत तर त्या तत्त्वांनुसार व्यवहार व्हावा, यासाठी कायदेशीर संरक्षण देण्याचे उपायही योजले गेले..
संविधानातील एकोणचाळिसाव्या अनुच्छेदाने ‘समाजवादाचे पंचशील’ मांडले. त्यानंतर मात्र या अनुच्छेदामध्ये एक दुरुस्ती झाली आणि एक उपकलम जोडले गेले. अनुच्छेद ३९ (क) मध्ये असे म्हटले की राज्याने समान संधीच्या तत्त्वाचा अवलंब केला पाहिजे. त्यातून सर्वाना न्याय प्राप्त होईल, हे सुनिश्चित केले पाहिजे. तसेच नागरिकांना समान संधी नाकारली जाऊ नये, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. व्यक्तीला न्यायालयात जाऊन दाद मागता येत नसेल तर तिला कायदेविषयक मोफत साहाय्य मिळाले पाहिजे. या अनुच्छेदांमधील पाचही तत्त्वांशी सुसंगत अशी ही सुधारणा केली गेली. विशेषत: अनेकदा सर्वसामान्य माणसाला सल्ला दिला जातो की, शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये. मार्गदर्शक तत्त्वे मात्र सांगतात की प्रत्येकाला कोर्टाची पायरी चढता यावी यासाठी राज्यसंस्थेने साहाय्य केले पाहिजे. या अनुषंगाने १९८७ साली ‘लीगल सव्‍‌र्हिसेस अथॉरिटीज अ‍ॅक्ट’ पारित केला गेला. या कायद्यानुसार देशभर मोफत आणि संपूर्ण कायदेशीर मदत मिळण्यासाठी आराखडा आखला गेला. ‘लोक अदालत’ ही कायदेशीर संस्थात्मक रचना त्यातून पुढे आली. लोक अदालतीतून घेतलेले निर्णयही बंधनकारक असतात.
मुळात हे लक्षात घेतले पाहिजे की, या चौथ्या विभागातील तरतुदी या मार्गदर्शक स्वरूपाच्या असल्या तरी त्या अनुषंगाने कायदे करता येतात. त्यामुळे ३९ व्या अनुच्छेदानुसार कायदेही केले गेले आहेत. संपत्तीचे आणि उत्पादनाचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे, हा मुद्दा या अनुच्छेदामुळे पुढे आला. त्या अनुषंगाने जमीन सुधारणेबाबत अनेक कायदे झाले. जवळपास सर्वच राज्यांनी जमीनदारी संपुष्टात यावी, या अनुषंगाने कायदे केले. एखाद्या व्यक्तीकडे जास्तीत जास्त जमीन किती असावी, त्याची कमाल मर्यादा किती असली पाहिजे, हे ठरवले गेले. ‘कसेल त्याची जमीन’ हे तत्त्व मान्य करून तरतुदी केल्या गेल्या. अधिक जमीन सरकारने अधिग्रहित केल्यास ती भूमिहीन मजुरांना वाटण्यासाठी पावले उचलली गेली. यासह सहकारी शेतीसाठीचे प्रयोगही केले गेले. थोडक्यात, जमिनीच्या मालकीचे केंद्रीकरण होऊ नये, यासाठीचा हा सारा खटाटोप होता. त्यानुसार अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न झाला. याशिवाय काही मूलभूत आणि महत्त्वाचे बदल घडवणारे निर्णय हे समाजवादाच्या मूलभूत तत्त्वांनुसार घेतले गेले. १९५६ साली जीवन विम्याचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले. चौदा प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयीकरण १९६९ साली झाले. सर्वसाधारण विम्याचेही राष्ट्रीयीकरण १९७१ साली केले गेले. एकुणात संपत्तीचे केंद्रीकरण होऊ नये, यासाठीचे हे काही निर्णय घेतले आणि त्या संदर्भातले कायदे केले गेले.
तसेच कामगारांच्या अनुषंगानेही अनेक तरतुदी मार्गदर्शक विभागामुळे प्रत्यक्षात येऊ शकल्या आहेत. ३९ व्या अनुच्छेदाने स्त्री-पुरुष कामगारांना समान वेतन मिळावे, यासाठीचे तत्त्व सांगितले आहे. ‘समान काम- समान वेतन’ हे तत्त्व डोळय़ासमोर ठेवून १९७६ साली समान वेतन कायदा (इक्वल रिम्युनिरेशन अ‍ॅक्ट) मंजूर केला गेला. या कायद्यात स्पष्टपणे लिंगाधारित भेदभावास प्रतिबंध केला गेला. एखाद्या कामाच्या ठिकाणी मालक स्त्रीला पुरुषापेक्षा कमी वेतन देत असेल तर त्यावर कारवाई होऊ शकते, असे या कायद्यात म्हटले गेले आहे. एवढेच नव्हे तर वेठबिगारीसारखी प्रथा संपुष्टात आणली गेली. त्यासाठीही स्वतंत्र कायदा १९७६ साली केला गेला. बालकांचे शोषण होऊ नये, यासाठी बालकामगारांच्या शोषणास प्रतिबंध करणारा कायदा १९८६ साली मंजूर झाला. अनेकदा धोक्याच्या ठिकाणी त्यांना काम करावे लागत असे. असे अनेक कायदे हेच दाखवून देतात की केवळ मार्गदर्शनपर तत्त्वे सांगितली गेली नाहीत तर त्या तत्त्वांनुसार व्यवहार व्हावा, यासाठी कायदेशीर संरक्षण देण्याचे उपाय योजले गेले.
– डॉ. श्रीरंजन आवटे
