अनुच्छेद २१ मुळे जगण्याचे अनेक आयाम समोर आले. उपजीविका हा त्यातला सर्वांत पायाभूत आयाम आहे. ओल्गा टेलिस या पत्रकार महिलेने १९८१ साली सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहिले. हे पत्रच याचिका म्हणून स्वीकारले गेले. अत्यंत तातडीने लिहिलेल्या या पत्राला कारणही तेवढेच महत्त्वाचे होते. मुंबईमध्ये फुटपाथवर आणि झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांना हटवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले यांनी आदेश जारी केला आणि या लोकांना आपापल्या मूळ गावी पाठवण्यात यावे, असे सांगितले गेले. हे लोक अनधिकृतरीत्या सार्वजनिक जागा बळकावत आहेत, असा मुख्य युक्तिवाद होता. या निर्णयाला आधार होता ‘बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अॅक्ट, १८८८’चा. ओल्गा टेलिस यांनी हजारो लोकांची ससेहोलपट होणार हे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. या याचिकेने प्रश्न उपस्थित केला बेघर, कनिष्ठ वर्गीयांच्या मूलभूत हक्कांचा. अनुच्छेद १९ मधील स्वातंत्र्यविषयक हक्क आणि अनुच्छेद २१ मधील जगण्याचा हक्क या दोन्हींमध्ये असलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होणार असल्याचा दावा टेलिस यांनी केला. या लोकांची राहण्याची आणि उपजीविकेची पर्यायी व्यवस्था न करता त्यांना बेदखल करणे अन्यायकारक आहे. एवढेच नव्हे तर ‘बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अॅक्टमधील काही तरतुदींची संवैधानिक वैधता तपासून पाहिली पाहिजे, असेही म्हटले गेले. तसेच, या लोकांकडे ‘अतिक्रमणकारी’ म्हणून पाहणे चूक आहे, असा युक्तिवाद झाला. कारण भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदींनुसार, या लोकांना ‘अतिक्रमणकारी’ असे मानले जाऊन त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, अशी पारंपरिक मध्यमवर्गीय धारणाही समोर येत होत होती. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या. या निर्णयाचा ज्यांच्यावर परिणाम होणार आहे, त्यांची बाजू ऐकून न घेता सरकारने पावले उचलण्याची आवश्यकता नव्हती. पदपथवासींनाही मूलभूत अधिकार आहेत. संविधानाच्या चौथ्या भागात राज्यसंस्थेसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. या तत्त्वांमध्ये रोजगाराचा अधिकार आहे. रोजगाराचा, उपजीविकेचा अधिकार जगण्यापासून वेगळा करता येणार नाही. न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला रद्द केले नाही; तसेच महानगरपालिकेच्या कायद्याची वैधताही रद्द केली नाही; मात्र उपजीविकेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याने या निर्णयाच्या वेळी पर्यायी व्यवस्थेबाबत काही निर्देश दिले. उदरनिर्वाहाचा, उपजीविकेचा मूलभूत अधिकार यानिमित्ताने पटलावर आला, ही या खटल्याची महत्त्वाची उपलब्धी. केवळ याच खटल्यात नव्हे तर ‘बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ पोर्ट ऑफ बॉम्बे विरुद्ध दिलीपकुमार नाडकर्णी’ (१९८३) या खटल्यातही न्यायालयाने अनुच्छेद २१ मध्ये उपजीविकेचा अधिकार हा जगण्याच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग असल्याचे मान्य केले. प्रत्येक व्यक्तीला रोजगाराचा अधिकार आहे. रोजगार मिळाला नाही तर व्यक्तीला जगताच येणार नाही. त्यामुळे तिच्या हक्कांचे रक्षण होणे जरुरीचे आहे. केवळ कागदावर अधिकार असून चालत नाही, त्यासाठीचे कायदे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी गरजेची असते. त्यामुळे व्यक्तीला सन्मानाने गुणवत्तापूर्ण जीवन जगण्यासाठी रोजगाराचा हक्क आहे, हे लक्षात घेऊन कायदेमंडळाने सार्वजनिक धोरण, कायदे निर्माण केले पाहिजेत आणि न्यायालयाने त्याचे रक्षण केले पाहिजे, अशी मूलभूत बाब अनुच्छेद २१ मुळे अधोरेखित झाली आहे. जगण्याचे अनेक आयाम या अनुच्छेदामुळे समोर आले आहेत. उपजीविका हा त्यातला सर्वांत पायाभूत आयाम आहे. थोडक्यात, साध्या सोप्या भाषेत सांगायचे तर हाताला काम असेल तर जगण्यात राम आहे, असा या सगळ्याचा अर्थ आहे. जगण्याला अर्थपूर्णता देणारा हा हक्क आहे. - डॉ. श्रीरंजन आवटे poetshriranjan@gmail. Com
