अमानुष अवस्थेत काम करावे लागू नये, यासाठी व्यवस्था करणे बेचाळिसाव्या अनुच्छेदानुसार बंधनकारक आहे…
‘‘अध्यक्ष महोदय, मातृत्वाच्या काळात स्त्रियांना विश्रांती देण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठीच हे विधेयक पटलावर आणले आहे…’’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळात बोलत होते. साल होते १९२८. विधेयक होते मातृत्व लाभ कायद्याबाबतचे. बाबासाहेब आंबेडकर, एन. एम. जोशी आणि एम. के. दीक्षित या तिघांनी मिळून हे विधेयक तयार केले होते. एन. एम. जोशी यांनी ‘बॉम्बे टेक्स्टाइल लेबर युनियन’ स्थापन केली होती. कापडगिरण्या, सूतगिरण्या या ठिकाणी महिलाही काम करत होत्या. त्यांना मातृत्वाच्या काळात आरोग्याची काळजी घेता यावी, यासाठी विश्रांतीची आवश्यकता आहे असे सांगणारे हे विधेयक १९२९ साली मंजूर झाले आणि मातृत्व लाभ कायदा पारित झाला.
नंतर मद्रास प्रांतातही असाच कायदा आला. स्वातंत्र्यपूर्व काळातली ही उल्लेखनीय घटना आहे. काँग्रेसच्या १९३१ च्या कराची अधिवेशनात कमलादेवी चट्टोपाध्याय यांनी मातृत्वाच्या काळाचा लाभ हा मूलभूत हक्क असला पाहिजे, अशी आग्रही मांडणी केली होती. संविधानसभेतही यावर चर्चा झाली आणि कोणतीही दुरुस्ती न होता संविधानातील ४२ वा अनुच्छेद मंजूर झाला. या बेचाळिसाव्या अनुच्छेदामध्ये म्हटले आहे की, काम करताना न्याय्य आणि मानवी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी, तसेच प्रसूतीविषयक साहाय्यासाठी राज्यसंस्था तरतूद करेल.
त्यानुसार १९६१ साली मातृत्व लाभ कायदा संमत करण्यात आला. या कायद्यानुसार, प्रसूतीच्या काळात स्त्रीला पगारी रजा मिळण्याची तरतूद होती. अनेकदा नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांवर असणारा ‘दुहेरी ताण’ लक्षात घेता हा कायदा अतिशय मोलाचा होता, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. त्यात किमान मातृत्वाच्या काळात त्यांना विश्रांती मिळणे ही त्या स्त्रीसाठी आणि होणाऱ्या बाळासाठीही गरजेचे असते. अशा वेळी राज्यसंस्थेने मातांचे संरक्षण करणे भाग आहे. अनुच्छेद १५मधील उपकलमामध्येही स्त्रियांकरता राज्यसंस्था विशेष तरतुदी करेल, असे म्हटले आहेच. २०१७ साली १९६१ सालच्या या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि प्रसूतीकाळातील १२ आठवड्यांची रजा २६ आठवड्यांपर्यंत घेता येईल, अशी तरतूद केली गेली. असे कायदे केले गेले असले तरी ज्यॉ द्रेझ, रितीका खेरा आणि अनमोल सांची यांनी २०२१ साली इकॉनॉमिक अॅन्ड पोलिटिकल वीकली या साप्ताहिकात ‘मॅटर्नल एनटायटलमेंट्स’ या लेखात स्त्रियांच्या आरोग्याविषयी आणि या कायद्याच्या अंमलबजावणीविषयी चिंता व्यक्त केली आहे.
स्त्रियांच्या या मातृत्वविषयक बाबीसह बेचाळिसाव्या अनुच्छेदानुसार एकुणात सर्वांनाच मानवी अवस्थेत काम करता यावे, यासाठी व्यवस्था करणे भाग आहे. अनेकदा नालेसफाई करणारे किंवा मॅनहोलमधून उतरून काम करावे लागणारे कामगार आपण पाहतो. त्यांना कोणतेही विशेष संरक्षण मिळत नाही. एवढेच नव्हे तर असे काम करताना मृत्यू झाल्याची उदाहरणेही आहेत. मानवी अवस्थेत काम करता येणे म्हणजे किमान मोकळा श्वास घेता येऊ शकेल आणि जिवावर बेतणार नाही, अशी व्यवस्था करणे. दुर्दैवाने आजही अनेक ठिकाणी कामगारांची अवस्था भीषण आहे. सफाई कर्मचारी आंदोलनाचे नेते बेझवाडा विल्सन यांनी याबाबत सतत आवाज उठवला आहे. सरकारच्या जबाबदारीकडे लक्ष वेधले आहे. सफाई कर्मचारी असोत की कारखान्यांमधील कामगार, प्रत्येकाला मानवी अवस्थेत काम करता यावे, अशी व्यवस्था निर्माण व्हायला हवी.
मातृत्वाचे अनेकदा उदात्तीकरण केले जाते; मात्र तिच्या हक्काची विश्रांती तिला मिळत नाही. कामगारांच्या लढ्याचा जयजयकार होतो; पण त्यांना कोणतेही संरक्षण मिळत नाही. संविधानाने सांगितलेली जबाबदारी राज्यसंस्थेसह आपल्या प्रत्येकाची आहे. आईच्या ममतेनेच याकडे पाहिले पाहिजे. धोरणात्मक बाबींमध्ये अशी मायाळू नजर मिसळली तर आस्थेचा प्रदेश विस्तारू शकतो. त्यासाठी राज्यसंस्थेने आणि आपण सर्वांनीच ही नजर विकसित केली पाहिजे.
– डॉ. श्रीरंजन आवटेे
poetshriranjan@gmail. com
‘‘अध्यक्ष महोदय, मातृत्वाच्या काळात स्त्रियांना विश्रांती देण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठीच हे विधेयक पटलावर आणले आहे…’’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळात बोलत होते. साल होते १९२८. विधेयक होते मातृत्व लाभ कायद्याबाबतचे. बाबासाहेब आंबेडकर, एन. एम. जोशी आणि एम. के. दीक्षित या तिघांनी मिळून हे विधेयक तयार केले होते. एन. एम. जोशी यांनी ‘बॉम्बे टेक्स्टाइल लेबर युनियन’ स्थापन केली होती. कापडगिरण्या, सूतगिरण्या या ठिकाणी महिलाही काम करत होत्या. त्यांना मातृत्वाच्या काळात आरोग्याची काळजी घेता यावी, यासाठी विश्रांतीची आवश्यकता आहे असे सांगणारे हे विधेयक १९२९ साली मंजूर झाले आणि मातृत्व लाभ कायदा पारित झाला.
नंतर मद्रास प्रांतातही असाच कायदा आला. स्वातंत्र्यपूर्व काळातली ही उल्लेखनीय घटना आहे. काँग्रेसच्या १९३१ च्या कराची अधिवेशनात कमलादेवी चट्टोपाध्याय यांनी मातृत्वाच्या काळाचा लाभ हा मूलभूत हक्क असला पाहिजे, अशी आग्रही मांडणी केली होती. संविधानसभेतही यावर चर्चा झाली आणि कोणतीही दुरुस्ती न होता संविधानातील ४२ वा अनुच्छेद मंजूर झाला. या बेचाळिसाव्या अनुच्छेदामध्ये म्हटले आहे की, काम करताना न्याय्य आणि मानवी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी, तसेच प्रसूतीविषयक साहाय्यासाठी राज्यसंस्था तरतूद करेल.
त्यानुसार १९६१ साली मातृत्व लाभ कायदा संमत करण्यात आला. या कायद्यानुसार, प्रसूतीच्या काळात स्त्रीला पगारी रजा मिळण्याची तरतूद होती. अनेकदा नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांवर असणारा ‘दुहेरी ताण’ लक्षात घेता हा कायदा अतिशय मोलाचा होता, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. त्यात किमान मातृत्वाच्या काळात त्यांना विश्रांती मिळणे ही त्या स्त्रीसाठी आणि होणाऱ्या बाळासाठीही गरजेचे असते. अशा वेळी राज्यसंस्थेने मातांचे संरक्षण करणे भाग आहे. अनुच्छेद १५मधील उपकलमामध्येही स्त्रियांकरता राज्यसंस्था विशेष तरतुदी करेल, असे म्हटले आहेच. २०१७ साली १९६१ सालच्या या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि प्रसूतीकाळातील १२ आठवड्यांची रजा २६ आठवड्यांपर्यंत घेता येईल, अशी तरतूद केली गेली. असे कायदे केले गेले असले तरी ज्यॉ द्रेझ, रितीका खेरा आणि अनमोल सांची यांनी २०२१ साली इकॉनॉमिक अॅन्ड पोलिटिकल वीकली या साप्ताहिकात ‘मॅटर्नल एनटायटलमेंट्स’ या लेखात स्त्रियांच्या आरोग्याविषयी आणि या कायद्याच्या अंमलबजावणीविषयी चिंता व्यक्त केली आहे.
स्त्रियांच्या या मातृत्वविषयक बाबीसह बेचाळिसाव्या अनुच्छेदानुसार एकुणात सर्वांनाच मानवी अवस्थेत काम करता यावे, यासाठी व्यवस्था करणे भाग आहे. अनेकदा नालेसफाई करणारे किंवा मॅनहोलमधून उतरून काम करावे लागणारे कामगार आपण पाहतो. त्यांना कोणतेही विशेष संरक्षण मिळत नाही. एवढेच नव्हे तर असे काम करताना मृत्यू झाल्याची उदाहरणेही आहेत. मानवी अवस्थेत काम करता येणे म्हणजे किमान मोकळा श्वास घेता येऊ शकेल आणि जिवावर बेतणार नाही, अशी व्यवस्था करणे. दुर्दैवाने आजही अनेक ठिकाणी कामगारांची अवस्था भीषण आहे. सफाई कर्मचारी आंदोलनाचे नेते बेझवाडा विल्सन यांनी याबाबत सतत आवाज उठवला आहे. सरकारच्या जबाबदारीकडे लक्ष वेधले आहे. सफाई कर्मचारी असोत की कारखान्यांमधील कामगार, प्रत्येकाला मानवी अवस्थेत काम करता यावे, अशी व्यवस्था निर्माण व्हायला हवी.
मातृत्वाचे अनेकदा उदात्तीकरण केले जाते; मात्र तिच्या हक्काची विश्रांती तिला मिळत नाही. कामगारांच्या लढ्याचा जयजयकार होतो; पण त्यांना कोणतेही संरक्षण मिळत नाही. संविधानाने सांगितलेली जबाबदारी राज्यसंस्थेसह आपल्या प्रत्येकाची आहे. आईच्या ममतेनेच याकडे पाहिले पाहिजे. धोरणात्मक बाबींमध्ये अशी मायाळू नजर मिसळली तर आस्थेचा प्रदेश विस्तारू शकतो. त्यासाठी राज्यसंस्थेने आणि आपण सर्वांनीच ही नजर विकसित केली पाहिजे.
– डॉ. श्रीरंजन आवटेे
poetshriranjan@gmail. com
