सायमन आयोग भारतात आला तेव्हा भारताची स्वातंत्र्य चळवळ आग्रहाने मागण्या करू लागली होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळावे, यासाठीचे तीव्र आंदोलन आकाराला येत होते. हाच सायमन आयोग जेव्हा १९२९ साली कोहिमामध्ये पोहोचला तेव्हा नागा लोकांनी त्यांच्याकडे एक महत्त्वाची मागणी केली. आम्हाला भारताचा भाग बनण्याऐवजी थेट ब्रिटिश नियंत्रणाखाली असणे अधिक सोयीस्कर आहे, असे त्यांचे निवेदन होते. त्यामुळेच १९३५ चा भारत सरकार कायदा आला तेव्हा ‘वगळलेले भाग’ (एक्सक्लूडेड एरियाज) या शीर्षकाअंतर्गत नागा टेकड्यांच्या भागाचा उल्लेख होता. जून १९४७ मध्ये पं. नेहरूंनी काही नागा नेत्यांशी शांततेची बोलणी करून या प्रदेशाने भारतासोबत राहावे, यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा नागालँडचा भाग आसाममध्ये सामाविष्ट होता; मात्र नागालँडमधील राष्ट्रवादी चळवळीने जोर पकडला होता. त्यामुळेच नागा टेकड्यांच्या प्रदेशात १५ ऑगस्ट (१९४७) साजरा केला गेला नाही. एवढेच नव्हे तर या प्रदेशाने १९५२ सालच्या लोकसभा निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला. ‘नागा नॅशनल कौन्सिल’ने १६ मे १९५१ मध्ये सार्वमत घेतले आणि ९९.९ टक्के लोकांनी भारतापासून स्वतंत्र राहण्याची इच्छा व्यक्त केली. यावरून नागालँडमधील अस्मितेचा आणि राष्ट्रवादी चळवळीचा सहज अंदाज येऊ शकेल. मुळात उर्वरित भारतापासून आपण वेगळे आहोत, अशी नागालँडमधील लोकांची धारणा होण्यास मोठी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. या राज्यात नागांच्या १६ वेगवेगळ्या जमाती आहेत. त्यांच्या भाषा भिन्न आहेत. त्यामुळे आपले स्वतंत्र राष्ट्र असावे, त्याचे स्वतंत्र संविधान असावे, असे तिथल्या बहुसंख्य लोकांचे मत होते; मात्र इतर काही राज्यांप्रमाणेच चीन आणि भारताच्या सीमारेषेवरील नागालँडचे स्थान ही मोठी अडचण होती.
एका बाजूला काही नागा नेत्यांची भारतासोबत सामंजस्याची बोलणी सुरू होती, तर दुसरीकडे भारताला विरोध करत स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी करणाऱ्या चळवळीला हिंसक रूप प्राप्त झाले होते. अंगामी झापो फिझो या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली नागा राष्ट्रवादी चळवळ आक्रमक झाली होती. या गटाला नेहरूंशी झालेला ९ मुद्द्यांचा १९४७ चा करार अमान्य होता. त्यामुळे १९५६ मध्ये फिझोच्या नेतृत्वाखाली विद्रोही सरकार स्थापन झाले. हे आपले स्वतंत्र राष्ट्र आहे आणि त्याचा भारताशी काहीही संबंध नाही, असे या सरकारने जाहीर केले. याच वेळी टी. साख्रोइ या भारतासह राहण्याची भूमिका घेणाऱ्या नेत्याची हत्या झाली. त्यामुळे नागालँडमध्ये हिंसाचार पसरला. दुसऱ्या बाजूला चीन नागालँडमधील घटनांना प्रभावित करत होता. नागालँडला स्वतंत्र राष्ट्र करू पाहणाऱ्या गटामुळे लागलेले हिंसक वळण भारताला परवडणारे नव्हते. मुद्दा केवळ नागालँडचा नव्हता तर त्याला भूराजकीय आयामही होता. या पार्श्वभूमीवर १९५८ साली ‘अफ्स्पा’ (द आर्मड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अॅक्ट) हा वादग्रस्त कायदा भारताने केला. या कायद्यान्वये भारताच्या सैन्याला विशेष अधिकार प्राप्त झाले. भारतीय सैन्य नागालँडमध्ये पाठवण्यात आले आणि तेथील सशस्त्र उठाव थांबवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यानंतर १९६३ साली नागालँडला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात आला. यासाठी संविधानात तेरावी घटनादुरुस्ती केली गेली. नागालँड हे भारताचे सोळावे स्वतंत्र राज्य होते. नागालँडला अधिक स्वायत्तता देऊन हा प्रश्न सोडवण्याचा नेहरूंनी प्रयत्न केला. त्यासाठी अनुच्छेद ३७१ (क) मध्ये तरतूद केली गेली. या तरतुदीनुसार नागा जमातींचे रक्षण व्हावे, रूढी परंपरा जपणारी शासनपद्धती असावी. जमिनीचे मालकीहक्क अबाधित राहावेत, असे विशेष अधिकार मान्य झाले. नेहरूंच्या मुत्सद्दी धोरणामुळे नागालँड भारतात आले खरे; पण गेल्या सहा दशकांहून अधिक काळ नागालँड धुमसते आहे. हा प्रश्न शांततापूर्ण मार्गाने सोडवण्याचे आव्हान आजही आपल्यासमोर आहे.
– डॉ. श्रीरंजन आवटेे
poetshriranjan@gmail. Com
© The Indian Express (P) Ltd