सायमन आयोग भारतात आला तेव्हा भारताची स्वातंत्र्य चळवळ आग्रहाने मागण्या करू लागली होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळावे, यासाठीचे तीव्र आंदोलन आकाराला येत होते. हाच सायमन आयोग जेव्हा १९२९ साली कोहिमामध्ये पोहोचला तेव्हा नागा लोकांनी त्यांच्याकडे एक महत्त्वाची मागणी केली. आम्हाला भारताचा भाग बनण्याऐवजी थेट ब्रिटिश नियंत्रणाखाली असणे अधिक सोयीस्कर आहे, असे त्यांचे निवेदन होते. त्यामुळेच १९३५ चा भारत सरकार कायदा आला तेव्हा ‘वगळलेले भाग’ (एक्सक्लूडेड एरियाज) या शीर्षकाअंतर्गत नागा टेकड्यांच्या भागाचा उल्लेख होता. जून १९४७ मध्ये पं. नेहरूंनी काही नागा नेत्यांशी शांततेची बोलणी करून या प्रदेशाने भारतासोबत राहावे, यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा नागालँडचा भाग आसाममध्ये सामाविष्ट होता; मात्र नागालँडमधील राष्ट्रवादी चळवळीने जोर पकडला होता. त्यामुळेच नागा टेकड्यांच्या प्रदेशात १५ ऑगस्ट (१९४७) साजरा केला गेला नाही. एवढेच नव्हे तर या प्रदेशाने १९५२ सालच्या लोकसभा निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला. ‘नागा नॅशनल कौन्सिल’ने १६ मे १९५१ मध्ये सार्वमत घेतले आणि ९९.९ टक्के लोकांनी भारतापासून स्वतंत्र राहण्याची इच्छा व्यक्त केली. यावरून नागालँडमधील अस्मितेचा आणि राष्ट्रवादी चळवळीचा सहज अंदाज येऊ शकेल. मुळात उर्वरित भारतापासून आपण वेगळे आहोत, अशी नागालँडमधील लोकांची धारणा होण्यास मोठी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. या राज्यात नागांच्या १६ वेगवेगळ्या जमाती आहेत. त्यांच्या भाषा भिन्न आहेत. त्यामुळे आपले स्वतंत्र राष्ट्र असावे, त्याचे स्वतंत्र संविधान असावे, असे तिथल्या बहुसंख्य लोकांचे मत होते; मात्र इतर काही राज्यांप्रमाणेच चीन आणि भारताच्या सीमारेषेवरील नागालँडचे स्थान ही मोठी अडचण होती.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
