ब्रिटिश राजवटीत काही प्रांत मुख्य आयुक्तांच्या देखरेखीखाली होते. त्याआधी या प्रदेशांना ‘अनुसूचित जिल्हे’ असेही संबोधले जात होते. संविधानसभा स्थापन झाल्यावर या प्रदेशांसाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. त्या समितीने सुचवले की दिल्ली, कूर्ग यांसारख्या प्रदेशांमध्ये नायब राज्यपाल आणि लोकनिर्वाचित कायदेमंडळ यांच्या आधारे कारभार व्हावा तर अंदमान आणि निकोबार यांसारख्या ठिकाणी केंद्र सरकारचे थेट नियंत्रण असावे. या सूचनांचा विचार करून राष्ट्रपतींच्या अधिकारक्षेत्रात या प्रदेशांचा शासनव्यवहार व्हावा, असे संविधानाच्या मसुद्यामध्ये मांडले गेले.
अजमेरमधील मुकुट बिहारी लाल हे संविधानसभेतील एक सदस्य. त्यांनी या सूचनांवर कडाडून टीका केली. त्यांच्या टीकात्मक मांडणीत तीन प्रमुख मुद्दे होते: (१) संबंधित निवडक प्रदेश स्वतंत्रपणे अस्तित्वात असू शकत नाहीत. त्यांना शेजारच्या राज्यांमध्ये सामावून घेता येऊ शकते. २. त्यांच्या स्वतंत्र प्रशासनाचा खर्च अधिक होईल. तो खर्च परवडणारा नाही. ३. येथील शासन हे राष्ट्रपतींच्या मर्जीवर अवलंबून असेल आणि लोकांच्या इच्छेवर नाही. राज्यशास्त्रज्ञ सुदेश कुमार शर्मा यांच्या ‘युनियन टेरिटरी अडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया’ या पुस्तकात हे तपशीलवार मांडले आहे. या टीकेनंतरही अजमेर, भोपाळ, कूर्ग, मणिपूर, कच्छ, त्रिपुरा, विलासपूर, दिल्ली आणि हिमाचल प्रदेश येथे केंद्राच्या अखत्यारीत शासनव्यवस्था असेल, असे मसुदा समितीने ठरवले. या प्रदेशांचा राज्यांच्या ‘क’ गटात समावेश केला गेला.
पुढे फजल अली आयोगाच्या शिफारशीनंतर राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६ साली मंजूर झाला. त्यासोबतच संविधानामध्ये सातवी घटनादुरुस्ती केली गेली. त्यानुसार केंद्रशासित प्रदेश घोषित केले गेले. पूर्वी क गटात समावेश केलेल्या प्रदेशांना ‘केंद्रशासित प्रदेश’ असा दर्जा देण्यात आला. पुढे १९७०च्या दशकात त्रिपुरा, मणिपूर आणि हिमाचल प्रदेश यांना स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाला. २०१९ पर्यंत अंदमान व निकोबार, दिल्ली, दादरा व नगर हवेली, दमण व दीव, लक्षद्वीप, पुदुच्चेरी आणि चंदीगड असे सात केंद्रशासित प्रदेश होते. अनुच्छेद ३७० रद्द करतानाच जम्मू व काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश २०१९ साली निर्माण केले गेले तसेच दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव यांचे एकत्रीकरण झाले.
मुळात केंद्रशासित प्रदेश स्थापन करण्याचे कारण काय? हे प्रदेश लहान आहेत, कमी लोकसंख्येचे (अपवाद दिल्लीचा) आहेत. स्वतंत्रपणे तग धरू शकत नाहीत किंवा शेजारच्या राज्यांमध्ये सामावून घेतले जाऊ शकत नाहीत. संविधानाच्या आठव्या भागातील २३९ ते २४१ क्रमांकाच्या अनुच्छेदांमध्ये केंद्रशासित प्रदेशांच्या व्यवस्थेबाबतच्या तरतुदी आहेत. त्यानुसार राजकीय, प्रशासकीय मुद्द्यांचा विचार करून दिल्ली, चंदीगड हे केंद्रशासित प्रदेश ठरवले गेले आहेत. पुदुच्चेरी, दमण व दीव, दादरा व नगर हवेली हे केंद्रशासित प्रदेश सांस्कृतिक वेगळेपणातून आकाराला आले आहेत तर भूराजकीय महत्त्व लक्षात घेऊन अंदमान व निकोबार, लक्षद्वीप यांना केंद्रशासित प्रदेशांचा दर्जा दिलेला आहे. या साऱ्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकसमानता नाही. राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले प्रशासक, नायब राज्यपाल किंवा आयुक्त यांच्या सहाय्याने केंद्रशासित प्रदेशांतील शासन चालते. दिल्ली आणि पुदुच्चेरी येथील केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विधानसभा अस्तित्वात आहे. मंत्रीपरिषद आणि त्याचे प्रमुख मुख्यमंत्री अशी व्यवस्था येथे आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत दादरा व नगर हवेली, दमण व दीव हे केंद्रशासित प्रदेश येतात तर कलकत्ता, पंजाब व हरियाणा, केरळ, मद्रास या उच्च न्यायालयांच्या अखत्यारीत अनुक्रमे अंदमान व निकोबार, चंदीगड, लक्षद्वीप आणि पुदुच्चेरी हे केंद्रशासित प्रदेश येतात. केंद्रशासित प्रदेशांची असमान शासनव्यवस्था असली तरी केंद्राचे विशेष लक्ष या भागांवर असते.
डॉ. श्रीरंजन आवटे
