स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या विकासाचे नियोजन स्वातंत्र्यपूर्व काळातच सुरू झाले होते. साधारण १९३०च्या दशकात एम. विश्वेश्वरय्या यांनी दहा वर्षांच्या नियोजनाचा आराखडा आखला. ‘प्लॅन्ड इकॉनॉमी ऑफ इंडिया’ (१९३४) या आपल्या पुस्तकात त्यांनी कृषी क्षेत्रावरील अवलंबित्व कमी करत औद्याोगिकतेवर कसा भर देता येईल, या संदर्भात विवेचन केले. पुढे सुभाषचंद्र बोस १९३८ ला काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले तेव्हा मेघनाद सहा यांच्या सूचनेनुसार ‘राष्ट्रीय नियोजन समिती’ स्थापन करण्यात आली होती. पं. नेहरू या समितीचे अध्यक्ष होते. स्वातंत्र्य नजरेच्या टापूत दिसू लागले तेव्हा देशाच्या विकासाच्या अनुषंगाने तीन प्रारूपे मांडली गेली: (१) बॉम्बे योजना, (२) गांधीवादी योजना, (३) लोकांची योजना ( पीपल्स प्लॅन). बॉम्बे योजना राज्यसंस्थेच्या किमान हस्तक्षेपाची मागणी करणारी, भांडवलदारांना अनुकूल होती; तर गांधीवादी योजना विकेंद्रीकरण, ग्रामोद्याोग यांवर भर देणारी होती. पीपल्स प्लॅनने जमिनीच्या राष्ट्रीयीकरणासारखी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे ठेवली होती. बॉम्बे योजनेच्या भांडवलवादी विकास प्रारूपातून आर्थिक विषमता वाढीची भीती; तर गांधीवादी योजनेनुसार सांगितलेल्या ग्रामोद्याोगकेंद्री विकासाविषयी शंका आणि पीपल्स प्लॅन’ ची अव्यवहार्यता हे सारे लक्षात घेऊन या तिन्ही मार्गांमधून वाट काढण्याची कसरत पं. नेहरूंनी केली. मिश्र अर्थव्यवस्थेचा मार्ग निवडताना ‘नियोजन आयोग’ ही संस्था १९५० साली स्थापन करण्यात आली. या संस्थेचा उल्लेख संविधानात नाही. या संस्था बिगर- सांविधानिक आहेत, असांविधानिक नव्हेत. त्यांनी संविधानाशी पूरक असे काम करणे अपेक्षित होते. त्यानुसार पंचवार्षिक योजना आखल्या गेल्या. अनुच्छेद ३९ नुरूप रोजगारनिर्मितीचा विचार करताना, नियोजन आयोगाने पायाभूत सुविधा आणि क्षमतांच्या विकासावर भर दिला. याचा परिणाम म्हणून शिक्षण, ऊर्जा, उद्याोग, रेल्वे, सिचंन या क्षेत्रांतील गुंतवणूक वाढली. कृषी क्षेत्रात भारत स्वावलंबी झाला. राष्ट्रीयीकरण, हरित क्रांती यांसारखे कायापालट घडवणाऱ्या बाबी नियोजन आयोगातूनच पुढे आल्या. सामाजिक न्याय, रोजगार निर्मिती, सुशासन, गरिबी निर्मूलनाचे कार्यक्रम, आरोग्य आणि कौशल्य विकास या संदर्भातही नियोजन आयोगाने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. गरीब आणि अल्पविकसित असलेल्या अर्थव्यवस्थेपासून ‘उदयोन्मुख अर्थशक्ती’ इथवरचा टप्पा नियोजन आयोगामुळे साध्य करता आला. १९९० नंतर बदलेल्या आर्थिक चौकटीत नियोजन आयोगाने नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला.
असे असले तरीही, नियोजनाच्या प्रक्रियेत राज्यांना सामावून घेण्यात आयोगाचे प्रयत्न अपुरे पडले. ‘राष्ट्रीय विकास मंडळ’ (एनडीसी) सारखी संस्थात्मक रचना असूनही राज्यांचे पुरेसे प्रतिबिंब आयोगाच्या नियोजनात आणि निर्णयांमध्ये प्रतिबिंबित झाले नाही. स्वाभाविकच केंद्र पातळीवरील नियोजनात राज्य-विशिष्ट असे निर्णय झाले नाहीत. सर्व राज्यांसाठी एक नियोजन, एक निर्णय, अशा प्रकारे प्रक्रिया घडल्याने ‘सहकार्यशील संघराज्यवाद’ बळकट होण्यास मदत झाली नाही. नियोजन आयोगाने निर्धारित केलेली उद्दिष्टे साध्य न झाल्यास कोणतीही कारवाई करण्याचे अधिकार या आयोगापाशी नव्हते. त्यामुळे शस्त्रविहीन सैनिकासारखी आयोगाची अवस्था होती. नियोजन आयोगाचा संपर्क काहीसा सैलसर होता आणि नियोजनातील उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठीच्या कार्यक्रमांविषयी आयोगाचे प्रभावी नियंत्रण, नियमन नव्हते. जमिनींच्या सुधारणेच्या अनुषंगाने आयोगाला मर्यादित यश मिळाले, असे दिसते.
नियोजन आयोगाच्या १२ पंचवार्षिक योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीनंतर २०१५ मध्ये नियोजन आयोग बरखास्त करून नीती आयोग स्थापन करण्यात आला. नीती आयोगाला नियोजन आयोगाप्रमाणे निधी देण्याचे अधिकारही नाहीत. ‘थिंक टँक’ म्हणूनही नीती आयोगाने प्रभावी कामगिरी केल्याचे दिसत नाही. राज्य आणि केंद्र यांच्यात सहकार्य वाढावे, यासाठी काही योजना/ प्रारूप दिसत नाही. दिखाऊ, पोकळ घोषणांपलीकडे नीती आयोगाने भरीव कामगिरी केलेली नाही. आज देशातली नियोजनशून्य अवस्था आणि कल्पनादारिद्र्य लक्षात घेता गंभीर विचारमंथनाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी बुद्धिवंतांविषयी आदर, ज्ञानानिर्मितीस पोषक वातावरण जरुरीचे आहे तरच प्रभावी लोकाभिमुख सार्वजनिक धोरण निर्माण होऊ शकेल.
डॉ. श्रीरंजन आवटे
