‘कर्तव्याची सक्ती कधी करू नये’ – हे घोषित आणीबाणीतील ४२ व्या घटनादुरुस्तीनेही जाणले होते..
सरदार स्वर्ण सिंह हे भारताचे माजी परराष्ट्रमंत्री होते. अनेक महत्त्वाच्या समित्यांवर आणि संस्थांवर त्यांनी काम केले. इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी असताना स्वर्ण सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती (१९७६) स्थापण्यात आली. या समितीचे काम होते संविधानानुसार नागरिकांची कर्तव्ये कोणती असावीत, हे ठरवणे. भारताच्या मूळ संविधानात नागरिकांच्या कर्तव्यांचा उल्लेख नाही. जगातील अनेक प्रमुख देशांच्या राज्यघटनांत कर्तव्यांचा समावेश नव्हता. रशिया हा त्याला अपवाद होता. सोव्हिएत रशियाच्या राज्यघटनेत नागरिकांची कर्तव्ये सांगितलेली होती. व्हिएतनाममध्येही अशी कर्तव्ये घटनेत नमूद होती. भारतामध्ये अशा प्रकारची नागरिकांची कर्तव्ये असली पाहिजेत, असा इंदिरा गांधींचा आग्रह होता. घोषित आणीबाणीच्या त्या काळात, ‘आंदोलनांनी एक प्रकारचे अराजक निर्माण केले आहे,’ अशी श्रीमती गांधी यांची धारणा झाली होती. त्यामुळे देशातील नागरिकांनी शिस्तीत आपली कर्तव्ये पार पाडली पाहिजेत, यासाठी उपाययोजना करणे त्यांना आवश्यक वाटत होते. त्यासाठीच स्वर्ण सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीवर इंदिरा गांधींनी जबाबदारी सोपवली. त्यांच्यासह बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले, तेव्हाचे कायदामंत्री एच. आर. गोखले असे काहीजण या समितीवर होते.
या समितीने नागरिकांसाठीची कर्तव्ये सांगितली. नागरिकांसाठीची कर्तव्ये संविधानाच्या ‘भाग ४ (क) ’मध्ये समाविष्ट करावीत, असे या समितीमार्फत सुचवण्यात आले. त्यानुसार ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे संविधानाच्या ४ (क) भागात अनुच्छेद ५१ (क) मध्ये नागरिकांची कर्तव्ये जोडण्यात आली. देशाविषयी प्रेम, राष्ट्रीय स्वातंत्र्यविषयक चळवळीबाबत आदर, देशाच्या एकता आणि एकात्मतेसाठी प्रयत्न, संमिश्र संस्कृतीचे संवर्धन, पर्यावरण रक्षण आदी मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने १० कर्तव्ये या अनुच्छेदामध्ये सांगण्यात आली. त्यानंतर ८६ व्या घटनादुरुस्तीने वय वर्षे ६ ते १४ या वयोगटातील बालकांना शिक्षण दिले पाहिजे, असे पालकांसाठी एक कर्तव्य जोडण्यात आले. अशी एकूण ११ कर्तव्ये या अनुच्छेदामध्ये आहेत. स्वर्ण सिंह समितीच्या तीन महत्त्वाच्या शिफारसी सरकारने स्वीकारल्या नाहीत : (१) कर्तव्य बजावण्यात कुचराई झाल्यास संसद शिक्षेसाठी कायदेशीर तरतूद करू शकेल. (२) अशा प्रकारची शिक्षा सुनावणाऱ्या कायद्याची न्यायालयीन चिकित्सा होणार नाही. (३) कर भरणे हे नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य असायला हवे.
या तीनही शिफारसी मान्य झालेल्या नसल्याने, समाविष्ट केलेली सर्व मूलभूत कर्तव्ये कायद्याने बंधनकारक नसून नैतिक स्वरूपाची आहेत. भारतीय इतिहास आणि संस्कृती याबाबत आदरभाव बाळगणारी आहेत. मात्र त्यांचे पालन केले गेले नाही तर त्या अनुषंगाने शिक्षा नाही, अशी टीका केली जाते. त्यामुळे ज्या प्रकारे मार्गदर्शक तत्त्वे ही राज्यसंस्थेला नैतिक तत्त्वे सांगतात त्याच प्रकारे ही ११ कर्तव्ये नागरिकांना नैतिक मार्गदर्शन करतात. त्यांना कर्तव्यांचे पालन करण्याची कायदेशीर सक्ती करत नाहीत.
कर्तव्य सक्तीचे केले जावे, असे अनेकजण सुचवत असतात. वास्तविक इतर काही कायद्यांच्या माध्यमातून कर्तव्यातील कुचराईवर कारवाई होऊ शकते; मात्र संविधानातील या विभागातील कर्तव्यांचे पालन ही प्रामुख्याने नैतिक जबाबदारी आहे. धार्मिक तत्त्वज्ञानात कर्तव्याला धर्माच्या स्वरूपात मांडले आहे. उदाहरणार्थ, आपण फळाची अपेक्षा न करता आपले कर्म करत राहिले पाहिजे. तोच मनुष्याचा खरा धर्म आहे, असे भगवद्गीतेत म्हटले आहे. कर्तव्याची सक्ती करता कामा नये. सक्ती आली की विरक्ती येते. सक्ती आणि लोकशाही हे दोन शब्द एकाच वाक्यात असू शकत नाहीत.
नागरिकांनी स्वत:चा आतला आवाज ऐकून संविधानाप्रति असलेल्या कर्तव्यांचे प्रामाणिकपणे पालन केले पाहिजे. कर्तव्यांचा हा भाग संविधानात जोडताना तत्कालीन कायदामंत्री एच. आर. गोखले म्हणाले होते : कर्तव्यांचा हा विभाग म्हणजे उदात्त मूल्ये, लय आणि संतुलन या साऱ्याची कविता आहे. त्याचे काव्य टिकवणे नागरिकांच्या हाती आहे. – डॉ. श्रीरंजन आवटे
