संविधानभान: कर्तव्याचे काव्य

सरदार स्वर्ण सिंह हे भारताचे माजी परराष्ट्रमंत्री होते. अनेक महत्त्वाच्या समित्यांवर आणि संस्थांवर त्यांनी काम केले. इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी असताना स्वर्ण सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती (१९७६) स्थापण्यात आली. या समितीचे काम होते संविधानानुसार नागरिकांची कर्तव्ये कोणती असावीत, हे ठरवणे. भारताच्या मूळ संविधानात नागरिकांच्या कर्तव्यांचा उल्लेख नाही. जगातील अनेक प्रमुख देशांच्या राज्यघटनांत कर्तव्यांचा समावेश नव्हता. रशिया हा त्याला अपवाद होता. सोव्हिएत रशियाच्या राज्यघटनेत नागरिकांची कर्तव्ये सांगितलेली होती. व्हिएतनाममध्येही अशी कर्तव्ये घटनेत नमूद होती. भारतामध्ये अशा प्रकारची नागरिकांची कर्तव्ये असली पाहिजेत, असा इंदिरा गांधींचा आग्रह होता. घोषित आणीबाणीच्या त्या काळात, ‘आंदोलनांनी एक प्रकारचे अराजक निर्माण केले आहे,’ अशी श्रीमती गांधी यांची धारणा झाली होती. त्यामुळे देशातील नागरिकांनी शिस्तीत आपली कर्तव्ये पार पाडली पाहिजेत, यासाठी उपाययोजना करणे त्यांना आवश्यक वाटत होते. त्यासाठीच स्वर्ण सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीवर इंदिरा गांधींनी जबाबदारी सोपवली. त्यांच्यासह बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले, तेव्हाचे कायदामंत्री एच. आर. गोखले असे काहीजण या समितीवर होते.