धन विधेयक पारित करण्याची कार्यपद्धती १०९व्या अनुच्छेदात दिलेली आहे. त्यानुसार हे विधेयक सुरुवातीला लोकसभेतच मांडले जाऊ शकते…
कायदेनिर्मितीची प्रक्रिया समजून घेताना, हे लक्षात घेतले पाहिजे की सामान्य विधेयकाहून धन विधेयक वेगळे असते. धन विधेयक म्हणजे काय, हे संविधानातील ११०व्या अनुच्छेदामध्ये सांगितले आहे. खालील विषयांशी संबंधित असे विधेयक असेल तर त्याला धन विधेयक असे म्हटले जाते: १. कोणताही कर लागू करणे, रद्द करणे किंवा करप्रणालीविषयक बाबी असतील तर. २. भारत सरकारने पैसे कर्जाऊ घेणे किंवा हमी देणे या संदर्भातील कायद्यांमधील बदलांच्या अनुषंगाने विधेयक असेल तर. ३. भारताच्या एकत्रित निधीचे (कनसॉलिडेटेड फंड) किंवा आकस्मिकता निधीचे (कंटीजन्सी फंड) रक्षण करण्याच्या अनुषंगाने असेल तर. ४. एकत्रित निधीचे विनियोजन करणे. एखाद्या निधीचा वापर करण्याबाबत सुव्यवस्था करणे या अर्थाने विनियोजन (अप्रोप्रिएशन) शब्द येथे वापरला आहे. त्या निधीमध्ये वाढ करणे, खर्च करणे किंवा तो निधी दुसऱ्या कामांकरिता वळवणे इत्यादी बाबींचा त्यामध्ये समावेश होतो. साधारण या प्रकारच्या बाबींविषयीचे विधेयक हे धन विधेयक मानले जाते. स्थानिक कार्यालयांनी आकारलेला दंड किंवा इतर शुल्क आदी बाबींचा समावेश असलेले विधेयक धन विधेयक मानले जात नाही. तरीही एखादे विधेयक धन विधेयक आहे किंवा नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो तेव्हा लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असतो.
असे कोणतेही धन विधेयक पारित करण्याची कार्यपद्धती १०९व्या अनुच्छेदामध्ये दिलेली आहे. त्यानुसार धन विधेयक हे सुरुवातीला केवळ लोकसभेतच मांडले जाऊ शकते. सामान्य विधेयक लोकसभा किंवा राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात मांडले जाऊ शकते. धन विधेयक लोकसभेने पारित केले की राज्यसभेकडे पाठवले जाते. राज्यसभेला धन विधेयकाबाबत अतिशय मर्यादित अधिकार आहेत. राज्यसभेकडे धन विधेयक पाठवल्यावर १४ दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय घ्यायचा असतो. त्यावर सूचना, सुधारणा सुचवायच्या असतात. अशा वेळी तीन शक्यता निर्माण होतात: १. राज्यसभेने धन विधेयकावर सूचना, सुधारणा सुचवणे. २. राज्यसभेने धन विधेयक नाकारणे. ३. राज्यसभेने १४ दिवसांच्या आत धन विधेयकावर कोणताही निर्णय न घेणे. या प्रत्येक शक्यतेच्या अनुषंगाने तरतुदी केलेल्या आहेत.
समजा राज्यसभेने धन विधेयकावर सूचना, सुधारणा सुचवल्या आणि त्या सुधारणा लोकसभेत मंजूर झाल्या तर सुधारणांसह धन विधेयक मंजूर होते. सुधारणा नाकारल्या गेल्या तर लोकसभेने मंजूर केलेल्या अवस्थेत धन विधेयक पारित होते. राज्यसभेने धन विधेयक नाकारले किंवा १४ दिवसांच्या आत निर्णय दिला नाही तरीही धन विधेयक दोन्ही सभागृहांमार्फत मंजूर झाले, असे मानले जाते. थोडक्यात, धन विधेयकांबाबत लोकसभेला अधिक अधिकार आहेत. धन विधेयक आहे की नाही, हे ठरवण्यापासून ते मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेपर्यंत लोकसभेचा वरचष्मा आहे.
या विधेयकांना मंजुरी देण्याबाबत आहे १११वा अनुच्छेद. त्यानुसार सामान्य विधेयक असल्यास राष्ट्रपती ते विधेयक स्वीकारू शकतात किंवा पुनर्विचारासाठी पाठवू शकतात. पुनर्विचार करून विधेयक पारित झाले तर राष्ट्रपतींना स्वाक्षरी करावी लागते. आणखी एक पर्याय राष्ट्रपतींकडे असतो. ते विधेयक स्वत:कडेच रोखून ठेवू शकतात.
विधेयक स्वत:कडेच रोखून ठेवण्याच्या अधिकाराला म्हटले जाते पॉकेट व्हेटो. माजी राष्ट्रपती झैल सिंग यांनी या अधिकाराचा वापर करून टपालाच्या अनुषंगाने असणारे विधेयक कायदा बनण्यापासून रोखले होते. धन विधेयकाबाबत राष्ट्रपतींसमोर फार पर्याय नसतात. त्यांना फार तर काही बाबींबाबत पुनर्विचार करा, असा सल्ला देता येऊ शकतो; मात्र अंतिमत: धन विधेयकावर स्वाक्षरी करावीच लागते कारण संविधानाच्या चौकटीत धन विधेयकाबाबत निर्णयाचे अधिकार प्रामुख्याने लोकसभेकडे आहेत. धन विधेयक देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी निर्णायक असतात त्यामुळेच लोकांमधून निवडून आलेल्या सदस्यांनी विचारपूर्वक निर्णय घेणे अपेक्षित असते.
डॉ. श्रीरंजन आवटेे
poetshriranjan@gmail. Com
कायदेनिर्मितीची प्रक्रिया समजून घेताना, हे लक्षात घेतले पाहिजे की सामान्य विधेयकाहून धन विधेयक वेगळे असते. धन विधेयक म्हणजे काय, हे संविधानातील ११०व्या अनुच्छेदामध्ये सांगितले आहे. खालील विषयांशी संबंधित असे विधेयक असेल तर त्याला धन विधेयक असे म्हटले जाते: १. कोणताही कर लागू करणे, रद्द करणे किंवा करप्रणालीविषयक बाबी असतील तर. २. भारत सरकारने पैसे कर्जाऊ घेणे किंवा हमी देणे या संदर्भातील कायद्यांमधील बदलांच्या अनुषंगाने विधेयक असेल तर. ३. भारताच्या एकत्रित निधीचे (कनसॉलिडेटेड फंड) किंवा आकस्मिकता निधीचे (कंटीजन्सी फंड) रक्षण करण्याच्या अनुषंगाने असेल तर. ४. एकत्रित निधीचे विनियोजन करणे. एखाद्या निधीचा वापर करण्याबाबत सुव्यवस्था करणे या अर्थाने विनियोजन (अप्रोप्रिएशन) शब्द येथे वापरला आहे. त्या निधीमध्ये वाढ करणे, खर्च करणे किंवा तो निधी दुसऱ्या कामांकरिता वळवणे इत्यादी बाबींचा त्यामध्ये समावेश होतो. साधारण या प्रकारच्या बाबींविषयीचे विधेयक हे धन विधेयक मानले जाते. स्थानिक कार्यालयांनी आकारलेला दंड किंवा इतर शुल्क आदी बाबींचा समावेश असलेले विधेयक धन विधेयक मानले जात नाही. तरीही एखादे विधेयक धन विधेयक आहे किंवा नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो तेव्हा लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असतो.
असे कोणतेही धन विधेयक पारित करण्याची कार्यपद्धती १०९व्या अनुच्छेदामध्ये दिलेली आहे. त्यानुसार धन विधेयक हे सुरुवातीला केवळ लोकसभेतच मांडले जाऊ शकते. सामान्य विधेयक लोकसभा किंवा राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात मांडले जाऊ शकते. धन विधेयक लोकसभेने पारित केले की राज्यसभेकडे पाठवले जाते. राज्यसभेला धन विधेयकाबाबत अतिशय मर्यादित अधिकार आहेत. राज्यसभेकडे धन विधेयक पाठवल्यावर १४ दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय घ्यायचा असतो. त्यावर सूचना, सुधारणा सुचवायच्या असतात. अशा वेळी तीन शक्यता निर्माण होतात: १. राज्यसभेने धन विधेयकावर सूचना, सुधारणा सुचवणे. २. राज्यसभेने धन विधेयक नाकारणे. ३. राज्यसभेने १४ दिवसांच्या आत धन विधेयकावर कोणताही निर्णय न घेणे. या प्रत्येक शक्यतेच्या अनुषंगाने तरतुदी केलेल्या आहेत.
समजा राज्यसभेने धन विधेयकावर सूचना, सुधारणा सुचवल्या आणि त्या सुधारणा लोकसभेत मंजूर झाल्या तर सुधारणांसह धन विधेयक मंजूर होते. सुधारणा नाकारल्या गेल्या तर लोकसभेने मंजूर केलेल्या अवस्थेत धन विधेयक पारित होते. राज्यसभेने धन विधेयक नाकारले किंवा १४ दिवसांच्या आत निर्णय दिला नाही तरीही धन विधेयक दोन्ही सभागृहांमार्फत मंजूर झाले, असे मानले जाते. थोडक्यात, धन विधेयकांबाबत लोकसभेला अधिक अधिकार आहेत. धन विधेयक आहे की नाही, हे ठरवण्यापासून ते मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेपर्यंत लोकसभेचा वरचष्मा आहे.
या विधेयकांना मंजुरी देण्याबाबत आहे १११वा अनुच्छेद. त्यानुसार सामान्य विधेयक असल्यास राष्ट्रपती ते विधेयक स्वीकारू शकतात किंवा पुनर्विचारासाठी पाठवू शकतात. पुनर्विचार करून विधेयक पारित झाले तर राष्ट्रपतींना स्वाक्षरी करावी लागते. आणखी एक पर्याय राष्ट्रपतींकडे असतो. ते विधेयक स्वत:कडेच रोखून ठेवू शकतात.
विधेयक स्वत:कडेच रोखून ठेवण्याच्या अधिकाराला म्हटले जाते पॉकेट व्हेटो. माजी राष्ट्रपती झैल सिंग यांनी या अधिकाराचा वापर करून टपालाच्या अनुषंगाने असणारे विधेयक कायदा बनण्यापासून रोखले होते. धन विधेयकाबाबत राष्ट्रपतींसमोर फार पर्याय नसतात. त्यांना फार तर काही बाबींबाबत पुनर्विचार करा, असा सल्ला देता येऊ शकतो; मात्र अंतिमत: धन विधेयकावर स्वाक्षरी करावीच लागते कारण संविधानाच्या चौकटीत धन विधेयकाबाबत निर्णयाचे अधिकार प्रामुख्याने लोकसभेकडे आहेत. धन विधेयक देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी निर्णायक असतात त्यामुळेच लोकांमधून निवडून आलेल्या सदस्यांनी विचारपूर्वक निर्णय घेणे अपेक्षित असते.
डॉ. श्रीरंजन आवटेे
poetshriranjan@gmail. Com
