भारताने प्रातिनिधिक संसदीय लोकशाही स्वीकारली. आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी संसदेमध्ये चर्चा करतात. वादविवाद करतात. त्या मंथनातून सार्वजनिक धोरण ठरते. कायद्यांची निर्मिती होते. संसद भारतीय लोकशाहीच्या केंद्रस्थानी आहे. ही संसद मुळापासून समजून घेण्यासाठी माजी लोकसभा सचिव सुभाष कश्यप यांचे ‘अवर पार्लमेंट’ हे नॅशनल बुक ट्रस्टने प्रकाशित केलेले पुस्तक उपयुक्त आहे. संसदेच्या कार्यांच्या आधी मुळात तिची रचना समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. भारताच्या संसदेच्या रचनेत तीन प्रमुख घटक आहेत: १. राष्ट्रपती २. राज्यसभा ३. लोकसभा. याआधीच नोंदवल्याप्रमाणे राष्ट्रपतींच्या निवडीमध्येच राज्यसभा आणि लोकसभेचे सदस्य सहभागी असतात. राष्ट्रपती प्रत्येक लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर विशेष अभिभाषण करू शकतात. तसेच प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या सत्राच्या सुरुवातीला राष्ट्रपती अभिभाषण करू शकतात आणि महत्त्वाच्या विषयांच्या अनुषंगाने निवेदन करू शकतात. राष्ट्रपती राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलावू शकतात. अगदी तात्पुरत्या वेळेकरता लोकसभा अध्यक्षांची (प्रोटम स्पीकर) नियुक्तीही राष्ट्रपती करू शकतात. विधेयकांवर पुनर्विचार करा, असा सल्लाही ते देऊ शकतात. राष्ट्रपतींचे संसदीय रचनेत अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे.
संसदीय रचनेतले एक सभागृह आहे राज्यसभा. या सभागृहाला वरिष्ठ सभागृह मानले जाते. इंग्लंडच्या ‘हाउस ऑफ लॉर्ड्स’प्रमाणे हे सभागृह आहे. भारतातल्या घटकराज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी राज्यसभेत असतात. राज्यसभेतले सध्याचे सदस्य आहेत २३८. प्रत्येक राज्यातून किती सदस्य निवडले जाऊ शकतात, याबाबतच्या तरतुदी चौथ्या अनुसूचीमध्ये आहेत.
प्रत्येक राज्यानुसार असणारी सदस्यसंख्या ही प्रामुख्याने लोकसंख्येच्या आधारे ठरवलेली आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यातून ३१ राज्यसभा सदस्य आहेत तर मणिपूर, त्रिपुरा, मिझोराम, सिक्कीम या राज्यांमधून केवळ एकच राज्यसभा सदस्य असतो. याशिवाय राष्ट्रपती राज्यसभेत १२ सदस्य नामनिर्देशित करू शकतात. वाङ्मय, शास्त्र, कला व समाजसेवा या क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करणारे हे सदस्य असावेत, अशी संविधानाची अपेक्षा आहे. राज्यसभा हे संसदेचे कायमस्वरूपी सभागृह आहे. ते विसर्जित होत नाही. राज्यसभा सदस्यांचा ६ वर्षांचा कालावधी असतो. दर दोन वर्षांनी १/३ सदस्य निवृत्त होतात. त्यामुळे एकूणात २३८ राज्यांचे सदस्य आणि १२ नामनिर्देशित सदस्य अशा एकूण २५० सदस्यांच्या राज्यसभेचे सभापती उपराष्ट्रपती असतात.
संसदेचे दुसरे सभागृह आहे लोकसभा. थेट लोकांमधून निवडलेले सदस्य लोकसभेत असतात. हे संसदेचे कनिष्ठ सभागृह आहे. लोकसभेत सर्व राज्यांमधून ५३० सदस्य तर सर्व केंद्रशासित प्रदेशांमधून जास्तीत जास्त २० सदस्य असू शकतात. याशिवाय राष्ट्रपती अँग्लो इंडियन समाजातून २ सदस्यांना नामनिर्देशित करु शकतात. या प्रकारे लोकसभेत जास्तीत जास्त ५५२ सदस्य असू शकतात. सध्याच्या लोकसभेच्या जागा १९७१ च्या जनगणनेनुसार ठरलेल्या आहेत. २०२६ पर्यंत एवढ्याच जागा असतील. जनगणनेनुसार लोकसभा सदस्यसंख्या ठरवण्याबाबतची तरतूद संविधानात आहे. लोकसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. थेट लोकांच्या मतांवर आधारलेले हे सभागृह असल्याने दर पाच वर्षांनी पुन्हा निवडणुकीतून लोकसभा अस्तित्वात येते. पाच वर्षं संपताच लोकसभा विसर्जित होते. केवळ आणीबाणीच्या काळात लोकसभेचा कार्यकाळ वाढवता येऊ शकतो. लोकसभेच्या सदस्याचे किमान वय २५ वर्षे असणे अनिवार्य आहे तर राज्यसभेकरिता किमान वय वर्षे ३० पूर्ण असणे गरजेचे आहे. मंत्रीपदी असलेल्या व्यक्ती दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजात सहभाग घेऊ शकतात. त्याचप्रमाणे महान्यायवादी दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजात सहभाग घेऊ शकतात, मतदान करू शकत नाहीत. या साऱ्या तरतुदी क्र. ७९ ते ८८ या अनुच्छेदांमध्ये आहेत. यावरून संसदेची रचना किती सूक्ष्म तपशिलांसह निर्धारित केली गेली आहे, हे लक्षात येते.
– डॉ. श्रीरंजन आवटेे
poetshriranjan@gmail. com
