संविधानसभेचे केंद्र आणि राज्य पातळीवरील रचना ठरवण्याच्या संदर्भात मंथन सुरू होते. १० डिसेंबर १९४८ रोजी केंद्र पातळीवरील कार्यमंडळाची रचना कशी असावी, या अनुषंगाने चर्चा सुरू झाली. सदस्यांसमोर संविधानाचा मसुदा होताच. त्यातली पाचव्या विभागातील पहिलाच अनुच्छेद होता राष्ट्रपतींबाबत.
अनुच्छेद अवघ्या एक वाक्याचा होता. या देशासाठी एक राष्ट्रपती असतील. एच. व्ही. कामथ हे सदस्य उभे राहिले आणि म्हणाले की, आधीच्या दोन्ही मसुद्यांमध्ये ‘राष्ट्रपती’ शब्द वापरला होता, आता ‘प्रेसिडेंट’ शब्द का वापरला आहे, हिंदीविषयी नकारात्मक दृष्टिकोन यातून तयार होतो आहे. कामथांचा रोख होता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांकडे. बाबासाहेबांनी हा शब्द टाळला आणि हा शब्द असलाच पाहिजे, म्हणून ते आग्रही होते. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कामथांच्या मनातला गैरसमज दूर केला. ते म्हणाले, हिंदीविषयी आक्षेप नाही किंवा पूर्वग्रह नाही. कंसामध्ये राष्ट्रपती असा उल्लेख केलेला आहे. त्यामुळे त्याविषयी अधिक चर्चा न होता, या देशासाठी एक राष्ट्रपती असतील, असा ५२ वा अनुच्छेद निर्धारित झाला.
खरे तर, कामथांनी ‘राष्ट्रपती’ असा शब्द का वापरला नाही, म्हणून आक्षेप घेतला; मात्र त्याला संदर्भ दिला हिंदी अस्मितेचा. उलट हा शब्द वापरू नये, असा आक्षेप घ्यायला हवा होता कारण ‘राष्ट्रपती’ हा शब्दच पुरुषसत्ताक आहे. अलीकडेच द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपती झाल्यानंतर संसदेतील एका सदस्याने ‘राष्ट्रपत्नी’ शब्दाचा संदर्भ दिल्याने वाद घडला. मुळात पती किंवा पत्नी अशा प्रकारचे शब्द संवैधानिक पदांमध्ये असता कामा नयेत. अगदी ‘सभापती’ हा शब्दही सर्रास वापरला जातो.
या अनुषंगाने राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रंजना कुमारी यांनी २००७ साली पंतप्रधान मनमोहसिंग यांना पत्र लिहिले होते. या पत्राद्वारे राष्ट्रपती हे संबोधन पितृसत्ताक असून त्याऐवजी पर्यायी संबोधन वापरायला हवे, असे त्यांनी म्हटले होते. तेव्हा प्रतिभा पाटील भारताच्या राष्ट्रपती झाल्या होत्या. त्या पत्रातल्या विनंतीवर काही चर्चा घडली नाही; मात्र संविधानसभेत १९४७ सालीच यावर चर्चा घडली होती. के. टी. शाह आणि गोकुळभाई दत्त यांनी राष्ट्रपती स्त्री असेल तर त्यांना ‘नेता’ किंवा ‘कर्णधार’ असे अधिकृतरीत्या म्हटले जावे, असे सुचवले होते. अशी चर्चा झालेली असली तरी संविधानात अखेरीस ‘राष्ट्रपती’ असाच शब्द वापरला गेला.
देशामध्ये राष्ट्रपती असतील, हे निर्धारित झाले. त्यांचे कार्यकारी अधिकार ५३ व्या अनुच्छेदामध्ये सांगितले आहेत. मुळात केंद्र पातळीवरील कार्यपालिकेमध्ये राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्री परिषद आणि महान्यायवादी (अॅटर्नी जनरल) यांचा समावेश होतो. या सर्वांचे प्रमुखपद राष्ट्रपतींकडे आहे. त्यामुळे सारे निर्णय मंत्री परिषद आणि पंतप्रधान घेत असले तरी अधिकृतरीत्या त्यावर स्वाक्षरी असते राष्ट्रपतींची.
याच अनुच्छेदामध्ये म्हटल्यानुसार राष्ट्रपती हे संरक्षण दलाचे प्रमुख असतात. लष्कर, नौदल आणि वायूदल ही तीन प्रमुख संरक्षण दले आहेत. या दलांचे आपापले प्रमुख आहेत; मात्र या सर्व दलांचे प्रमुख आहेत भारताचे राष्ट्रपती. राष्ट्रपती हे देशाचे प्रथम नागरिक आहेत. त्यांच्या नावाने देशाचा कारभार चालतो. भारतात संसदीय लोकशाही आहे. यामध्ये पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांचे नाते महत्त्वपूर्ण आहे. राष्ट्रपती कार्यपालिकेचे नाममात्र प्रमुख असतात, वास्तविक प्रमुख पंतप्रधान असतात. भारतीय राज्यसंस्थेचे प्रमुख राष्ट्रपती तर भारत सरकारचे प्रमुख असतात पंतप्रधान. पंतप्रधानांना संविधानाची शपथही राष्ट्रपतीच देतात. राष्ट्रपती देशाच्या एकतेचे, एकात्मतेचे आणि सौहार्दाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांचे स्थान प्रतीकात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचे आहे. भारतीय संविधानाने त्यांना दिलेले स्थान विशेष आहे. त्यामुळेच पक्षाच्या, वैयक्तिक निष्ठांच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्रपतींनी देशहिताचा विचार मांडला पाहिजे.
– डॉ. श्रीरंजन आवटे
poetshriranjan@gmail. com
अनुच्छेद अवघ्या एक वाक्याचा होता. या देशासाठी एक राष्ट्रपती असतील. एच. व्ही. कामथ हे सदस्य उभे राहिले आणि म्हणाले की, आधीच्या दोन्ही मसुद्यांमध्ये ‘राष्ट्रपती’ शब्द वापरला होता, आता ‘प्रेसिडेंट’ शब्द का वापरला आहे, हिंदीविषयी नकारात्मक दृष्टिकोन यातून तयार होतो आहे. कामथांचा रोख होता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांकडे. बाबासाहेबांनी हा शब्द टाळला आणि हा शब्द असलाच पाहिजे, म्हणून ते आग्रही होते. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कामथांच्या मनातला गैरसमज दूर केला. ते म्हणाले, हिंदीविषयी आक्षेप नाही किंवा पूर्वग्रह नाही. कंसामध्ये राष्ट्रपती असा उल्लेख केलेला आहे. त्यामुळे त्याविषयी अधिक चर्चा न होता, या देशासाठी एक राष्ट्रपती असतील, असा ५२ वा अनुच्छेद निर्धारित झाला.
खरे तर, कामथांनी ‘राष्ट्रपती’ असा शब्द का वापरला नाही, म्हणून आक्षेप घेतला; मात्र त्याला संदर्भ दिला हिंदी अस्मितेचा. उलट हा शब्द वापरू नये, असा आक्षेप घ्यायला हवा होता कारण ‘राष्ट्रपती’ हा शब्दच पुरुषसत्ताक आहे. अलीकडेच द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपती झाल्यानंतर संसदेतील एका सदस्याने ‘राष्ट्रपत्नी’ शब्दाचा संदर्भ दिल्याने वाद घडला. मुळात पती किंवा पत्नी अशा प्रकारचे शब्द संवैधानिक पदांमध्ये असता कामा नयेत. अगदी ‘सभापती’ हा शब्दही सर्रास वापरला जातो.
या अनुषंगाने राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रंजना कुमारी यांनी २००७ साली पंतप्रधान मनमोहसिंग यांना पत्र लिहिले होते. या पत्राद्वारे राष्ट्रपती हे संबोधन पितृसत्ताक असून त्याऐवजी पर्यायी संबोधन वापरायला हवे, असे त्यांनी म्हटले होते. तेव्हा प्रतिभा पाटील भारताच्या राष्ट्रपती झाल्या होत्या. त्या पत्रातल्या विनंतीवर काही चर्चा घडली नाही; मात्र संविधानसभेत १९४७ सालीच यावर चर्चा घडली होती. के. टी. शाह आणि गोकुळभाई दत्त यांनी राष्ट्रपती स्त्री असेल तर त्यांना ‘नेता’ किंवा ‘कर्णधार’ असे अधिकृतरीत्या म्हटले जावे, असे सुचवले होते. अशी चर्चा झालेली असली तरी संविधानात अखेरीस ‘राष्ट्रपती’ असाच शब्द वापरला गेला.
देशामध्ये राष्ट्रपती असतील, हे निर्धारित झाले. त्यांचे कार्यकारी अधिकार ५३ व्या अनुच्छेदामध्ये सांगितले आहेत. मुळात केंद्र पातळीवरील कार्यपालिकेमध्ये राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्री परिषद आणि महान्यायवादी (अॅटर्नी जनरल) यांचा समावेश होतो. या सर्वांचे प्रमुखपद राष्ट्रपतींकडे आहे. त्यामुळे सारे निर्णय मंत्री परिषद आणि पंतप्रधान घेत असले तरी अधिकृतरीत्या त्यावर स्वाक्षरी असते राष्ट्रपतींची.
याच अनुच्छेदामध्ये म्हटल्यानुसार राष्ट्रपती हे संरक्षण दलाचे प्रमुख असतात. लष्कर, नौदल आणि वायूदल ही तीन प्रमुख संरक्षण दले आहेत. या दलांचे आपापले प्रमुख आहेत; मात्र या सर्व दलांचे प्रमुख आहेत भारताचे राष्ट्रपती. राष्ट्रपती हे देशाचे प्रथम नागरिक आहेत. त्यांच्या नावाने देशाचा कारभार चालतो. भारतात संसदीय लोकशाही आहे. यामध्ये पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांचे नाते महत्त्वपूर्ण आहे. राष्ट्रपती कार्यपालिकेचे नाममात्र प्रमुख असतात, वास्तविक प्रमुख पंतप्रधान असतात. भारतीय राज्यसंस्थेचे प्रमुख राष्ट्रपती तर भारत सरकारचे प्रमुख असतात पंतप्रधान. पंतप्रधानांना संविधानाची शपथही राष्ट्रपतीच देतात. राष्ट्रपती देशाच्या एकतेचे, एकात्मतेचे आणि सौहार्दाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांचे स्थान प्रतीकात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचे आहे. भारतीय संविधानाने त्यांना दिलेले स्थान विशेष आहे. त्यामुळेच पक्षाच्या, वैयक्तिक निष्ठांच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्रपतींनी देशहिताचा विचार मांडला पाहिजे.
– डॉ. श्रीरंजन आवटे
poetshriranjan@gmail. com
