भारताच्या संविधानाच्या ३४० व्या अनुच्छेदामध्ये म्हटले आहे की, मागासवर्गाच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष आयोगाची स्थापना करावी. या आयोगाने राष्ट्रपतींकडे अहवाल सादर करावा आणि हा अहवाल संसदेसमोर ठेवून त्यावर निश्चित धोरण अवलंबावे. त्यानुसार १९५३ साली ‘काका कालेलकर आयोग’ नेमण्यात आला. सामाजिक मागासलेपणा ठरवण्यासाठी जातीच्या उतरंडीत कनिष्ठ स्थान, शैक्षणिक प्रगतीचा अभाव, शासकीय सेवांमध्ये अल्प प्रतिनिधित्व आणि उद्याोग, व्यापार क्षेत्रातही अपुरे प्रतिनिधित्व असे काही निकष त्यांनी सुचवले. या समितीने २३९९ जाती या मागास वर्गातील असल्याचे निर्धारित केले. तसेच १९६१ च्या जनगणनेत जातनिहाय माहितीही संकलित करण्याची आवश्यकता या आयोगाने प्रतिपादित केली. त्यानंतर १९७९ साली ‘मंडल’ आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यांनी सुमारे ३७४३ जातींचा मागास वर्गात समावेश करण्याची सूचना केली. या जातींची लोकसंख्या साधारण ५२ टक्के असल्याचे समोर आले. त्यानुसार शिक्षण आणि शासकीय सेवा यांमध्ये आरक्षणाचे प्रारूप आखले गेले. नंतर १९९० पासून मंडल आयोग राबवला गेला आणि भारताचे राजकारण पूर्णपणे ढवळून निघाले. पुढे अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना सामाजिक न्याय विभागाने जातनिहाय जनगणनेची शिफारस केली होती. २०१० मध्ये लोकसभेत जातनिहाय जनगणना व्हावी, यासाठी चर्चा झाली आणि हा ठराव मंजूर झाला. त्यानुसार समाज आर्थिक जात जनगणना २०११ साली पार पडली. त्यातील जातविषयक बाबी सोडून इतर निकषांचा अहवाल २०१६ साली प्रकाशित झाला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
