खटल्याची प्रक्रिया वाजवी व न्याय्य असली पाहिजे, ही अपेक्षा संविधानातील अनुच्छेद २० नुसार स्पष्ट होते…
स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी कायद्याचे महत्त्व प्रस्थापित केले. त्यासोबतच कायदे तयार करून शोषणही ब्रिटिशांनी केले, हेदेखील तितकेच खरे. १९१९ साली ब्रिटिश सरकारने एक कायदा संमत केला. या कायद्याचे अधिकृत नाव होते ‘द अनार्किकल अॅन्ड रिव्होल्यूशनरी क्राइम्स अॅक्ट’. हा कायदा सर्वसामान्यपणे ‘रौलट अॅक्ट’ म्हणून ओळखला जातो. या कायद्यानुसार, कोणत्याही व्यक्तीवर रीतसर गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता नव्हती, त्यावर विहित प्रक्रियेनुसार खटला चालवण्याची गरज नव्हती. आरोपपत्र दाखल न करता व्यक्तीला तुरुंगात धाडता येईल आणि तिची शिक्षा हवी तेवढी वाढवता येईल, अशी सारी ‘कायदेशीर’(!) व्यवस्था होती. या कायद्याला मोठ्या पातळीवर विरोध झाला; कारण त्यामुळे व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत होते. हा सारा तपशील अलीकडेच पुन्हा पुन्हा सांगितला गेला, कारण उमर खालिद हा जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा विद्यार्थी साडेतीन वर्षे तुरुंगात आहे आणि अद्यापही खटला सुरू झालेला नाही. त्याआधी झारखंडचे फादर स्टॅन स्वामी यांना अटक झाली. कोणतेही आरोपपत्र तयार झाले नाही, खटला चालला नाही. तुरुंगातच खितपत पडून ८३ वर्षांच्या वयोवृद्ध स्टॅन स्वामींचे निधन झाले. उमर खालिद असो वा स्टॅन स्वामी- प्रत्येकाला न्याय्य वागणूक मिळण्याचा हक्क संविधानाने दिला आहे. खटल्याची प्रक्रिया वाजवी असली पाहिजे, न्याय्य असली पाहिजे, अशी भारतीय संविधानाची अपेक्षा आहे.
त्यामुळेच संविधानाच्या २०व्या अनुच्छेदाने आरोपांनंतर न्यायालयात दोषसिद्धी होईपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीला संरक्षण देण्याचे स्वातंत्र्य मान्य केलेले आहे. याबाबत तीन प्रमुख उपकलमे आहेत: (१) पहिले उपकलम आहे ते अपराध घडला तेव्हाचा कायदा आणि त्यानुसार असलेले शिक्षेचे स्वरूप याबाबतचा. (२) दुसरे उपकलम आहे ते एकाच गुन्ह्याकरता दोनदा शिक्षा दिली जाणार नाही, या संदर्भातले. (३) तिसरे उपकलम आहे ते अपराधाचा आरोप असलेल्या व्यक्तीवर स्वत:विरुद्ध साक्ष देण्याची बळजबरी केली जाणार नाही याबाबतचे.
यातल्या पहिल्या उपकलमाच्या अनुषंगाने काही न्यायालयीन खटले झाले. राव सिंग बहादूर आणि इतर विरुद्ध विंध्य प्रदेश (१९४९) राज्य असा खटला झाला. या खटल्यात शासकीय अधिकाऱ्यांवर लाच घेतल्याचा आरोप झालेला होता. भारतीय दंड संहिता आणि विंध्य प्रदेशमधील अधिसूचना (ऑर्डिनन्स) या आधारे अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली. ही अधिसूचना लागू झाली होती सप्टेंबर १९४९ मध्ये तर अधिकाऱ्यांनी लाच घेतली होती फेब्रुवारी ते एप्रिल १९४९ मध्ये. त्यामुळे या अनुषंगाने युक्तिवाद असा केला गेला की गुन्हा घडला तेव्हाचा कायदा लागू व्हायला हवा. त्या वेळी भारतीय संविधान अद्याप अंतिम रूप घेत होते मात्र या अनुषंगाने अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार कारवाई व्हावी, अशी मांडणी केली गेली. पूर्वलक्ष्यी प्रभावानुसार (रेट्रोस्पेक्टिव्ह) कारवाई होऊ नये, असे मत मांडले गेले. त्यामुळेच विसाव्या अनुच्छेदातील पहिले उपकलम गुन्हा घडला तेव्हाचा कायदा प्रमाण मानला पाहिजे, असे सुचवते.
त्याचप्रमाणे या उपकलमामध्ये आणखी एक मुद्दा आहे तो शिक्षेच्या स्वरूपाचा. केदारनाथ बजौरिया वि. पश्चिम बंगाल राज्य हा खटला या अनुषंगाने महत्त्वाचा. कुणा श्री. चॅटर्जी यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधात्मक कायद्यानुसार कारवाई होऊन त्यानुसार त्यांना रु. ५० हजार इतका दंड झालेला होता. चॅटर्जींनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की १९४७ साली घटना घडली; मात्र त्यांच्यावर दंड झाला १९४९ साली लागू झालेल्या कायद्यानुसार. त्यामुळे शिक्षेचे स्वरूपही १९४७ साली असलेल्या कायद्यानुसार ठरले पाहिजे. न्यायालयाने युक्तिवाद मान्य केला.
अर्थात ही कलमे भ्रष्टाचार न केलेल्या, राजकीय कारणांसाठी पकडले गेलेल्यांनाही लागू होतात. त्यामुळे विसाव्या अनुच्छेदाने व्यक्तीच्या मूलभूत हक्काचे संरक्षण केले आहे आणि कायद्याचे राज्य स्थापित करण्याची ग्वाही दिलेली आहे.
– डॉ. श्रीरंजन आवटे
poetshriranjan@gmail. Com
