ब्रिटिश वसाहतवादाचे कारभाराच्या दृष्टीने दोन प्रमुख टप्पे आहेत:
१) १७५७ ते १८५८
२) १८५८ ते १९४७
यातील पहिल्या टप्प्यात भारताच्या भूभागात राहणाऱ्या लोकांना कायद्याच्या दृष्टीने निश्चित दर्जा नव्हता. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या हाती कारभार होता. त्या आधी तर विविध संस्थानांमध्ये प्रजेच्या रूपातच लोक राहात होते. दुसऱ्या टप्प्यात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या जागी ब्रिटिशांनी अधिकृतपणे ताबा घेतला. १९१४ मध्ये त्यांनी ‘द ब्रिटिश नॅशनॅलिटी अ‍ॅण्ड स्टेट्स ऑफ एलियन्स अ‍ॅक्ट’ असा कायदाच आणला. या कायद्यानुसार ब्रिटनमध्ये जन्मलेल्या लोकांचा आणि इतर वसाहतींमध्ये जन्मलेल्या लोकांचा दर्जा ठरवण्यात आला. मूळ ब्रिटनमध्ये जन्मलेल्या लोकांना प्रथम दर्जाचे नागरिकत्व तर वसाहतींमध्ये जन्मलेल्या लोकांना दुय्यम नागरिकत्व देण्याची ही योजना होती. स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत अशीच अवस्था होती.
स्वतंत्र भारताच्या संविधानसभेसमोर नागरिकत्वाबाबत तरतुदी करण्याचे मोठे आव्हान होते. नागरिकत्व जन्माच्या आधारे दिले गेले तर त्यास jus soli असे म्हणतात. एखाद्या भूमीत जन्माला आल्यास त्या व्यक्तीस तेथील नागरिकत्व प्राप्त होते. jus sanguinis म्हणजे पालकांच्या राष्ट्रीय नागरिकत्वानुसार पाल्याला नागरिकत्व मिळते. उदाहरणार्थ, या तत्त्वानुसार भारतीय नागरिक असलेल्या जोडप्याला अमेरिकेत वास्तव्यास असताना मूल झाले तरी त्यास भारतीय नागरिकत्व प्राप्त होऊ शकते. याउलट jus soli तत्त्वानुसार पालकांचे नागरिकत्व भिन्न असले तरी त्यांच्या अपत्याचा जन्म भारतीय संघराज्याच्या कार्यक्षेत्रात झाल्यास त्या अपत्यास नागरिकत्व प्राप्त होते. यापैकी कोणते तत्त्व स्वीकारावे, हा वादाचा विषय होता.
या वादाची गुंतागुंत वाढली ती फाळणीमुळे. फाळणीमुळे अनेक मुस्लिमांना इच्छा नसतानाही पाकिस्तानात ढकलले गेले होते. त्यात पाकिस्तानातली आर्थिक दुर्दशा वाढत चालली होतो. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर मोठय़ा प्रमाणावर भारतात मुस्लीम परत येत होते. त्यांच्या नागरिकत्वाबाबत संवेदनशीलतेने निर्णय घेणे भाग होते. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जन्माच्या आधारे नागरिकत्व देण्याचा आग्रह धरला तेव्हा पंजाबराव देशमुखांनी विरोध केला. देशमुखांच्या मते, इतके उदार धोरण ठेवले तर परदेशी जोडप्याला मुंबई विमानतळावर मूल झाले तरी त्याला नागरिकत्व द्यावे लागेल. इतकी उदार भूमिका ठेवता कामा नये. पुढे बोलताना त्यांनी जगातल्या सर्व हिंदू आणि शीख धर्मीय व्यक्तींना नागरिकत्व देण्याबाबत प्राधान्य देण्याची सूचना केली तेव्हा जवाहरलाल नेहरूंनी देशमुखांना विरोध केला. नागरिकत्व निर्धारित करताना धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे, याची आठवण नेहरूंनी करून दिली. त्यानुसार संविधान लागू होत असतानाचे नागरिकत्व अनुच्छेद ५ नुसार दिले गेले.
संविधानाच्या अनुच्छेद ५ नुसार भारतीय नागरिकत्व प्राप्त करण्यासाठी तीन अटी होत्या.
अ) ज्याचा जन्म भारताच्या संघराज्याच्या क्षेत्रात झाला; किंवा
ब) ज्यांच्या पालकांपैकी एकाचा जन्म भारताच्या प्रदेशात झाला आहे; किंवा
क) ही तरतूद लागू होताना ज्यांचे किमान पाच वर्षे भारतात वास्तव्य आहे त्या व्यक्तीस भारताच्या नागरिकत्वाचा दर्जा देता येईल.
या तरतुदीवरही वाद झाला. १९३५ च्या भारत सरकार कायद्याचा संदर्भही दिला गेला. मात्र या सगळय़ात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे धर्माच्या आधारावर प्राधान्य देऊन नागरिकत्व देता कामा नये किंवा कोणालाही धार्मिक आधारावर वगळता कामा नये, याचे भान तेव्हाच्या संविधानकर्त्यांना आणि राज्यकर्त्यांना होते. ‘वसुधैव कुटुंबकम’ असे केवळ म्हणून सर्वसमावेशकता येत नसते तर ती प्रत्यक्षात आणावी लागते. तसेच केवळ कागदावर मांडून कायदेशीर नागरिकत्व देता येऊ शकते; मात्र जेव्हा दैनंदिन व्यवहारात सर्वाना सामावून घेतले जाते तेव्हा त्या नागरिकत्वाला खरा अर्थ प्राप्त होतो.
– डॉ. श्रीरंजन आवटे
