‘जातीय आणि धार्मिकतेच्या आधारे राजकारणाचे प्रदूषण’ केले जाऊ नये, हे संविधानाच्या अनुच्छेद-२६ मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे..
भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे, याची ग्वाही संविधानाने दिली आहे. या अनुषंगाने बोम्मई खटला महत्त्वाचा आहे. याचा संदर्भ संघराज्यवादाच्या अनुषंगाने दिला जातो; मात्र धर्मनिरपेक्षतेबाबतही हा खटला महत्त्वपूर्ण आहे. याच्या निकालपत्रात (१९९४) म्हटले होते की, अनुच्छेद २५ नुसार कोणत्याही धार्मिक प्रथेचे पालन करण्यावर बंदी नाही. राज्यसंस्था धर्मनिरपेक्ष आहे, दैवी स्वरूपाची नाही. अर्थातच राज्यसंस्थेचा पाया हा कोणताही धर्मग्रंथ नाही. देशाचे संविधान हे आपणा सर्वाचे अधिष्ठान आहे. याअनुषंगाने भाष्य करताना न्यायालयाने अनुच्छेद २६ नुसार असलेल्या धार्मिक व्यवहारांचे नियमन करण्याच्या स्वातंत्र्याचाही उल्लेख केला.
या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या नऊ सदस्यीय संविधानिक खंडपीठाने लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ मधील तरतुदींचा अन्वयार्थ लावला. खंडपीठाने म्हटले की, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या १२३ व्या अनुच्छेदातील तरतुदींनुसार धर्माच्या नावे मते मागण्यावर प्रतिबंध आहे. या तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावता कामा नये. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या या अनुच्छेदामध्ये ‘भ्रष्ट व्यवहारां’विषयी लिहिले आहे. धर्माच्या नावे मते मागणे हा भ्रष्ट व्यवहार असल्याचे येथे नोंदवलेले आहे. याचा संदर्भ देऊन निकालपत्रात पुढे म्हटले होते की, निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी धार्मिक भावना भडकवण्याचा प्रयत्न करता कामा नये. संविधानाने व्यक्तीचे धार्मिक स्वातंत्र्य मान्य केले आहे आणि तिला धार्मिक प्रसाराचेही स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी यात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही. या मांडणीनंतर न्यायालयाने सांगितले की, राज्यसंस्थेने एखाद्या धर्माला आश्रय देण्याचा, विशेष स्थान देण्याची किंवा प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता नाही. राज्यसंस्थेने याबाबतीत तटस्थ भूमिका वठवली पाहिजे. धार्मिक अस्मिता भडकावून मते मागणारा पक्ष समाजाचे ध्रुवीकरण करतो. लोकांमध्ये फूट पाडतो. त्यांची कृती लोकप्रतिनिधी कायद्याशी हे विसंगत आहे. संवैधानिक मूल्यांचा तो अवमान आहे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही धोक्यात येते.
या धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीमध्ये जात आणि धर्माचा गैरवापर टाळला पाहिजे. यावर भाष्य करताना निकालपत्रात ‘जातीय आणि धार्मिकतेच्या आधारे राजकारणाचे प्रदूषण’ असा शब्दप्रयोग केला आहे आणि पुढे म्हटले की, धर्म आणि राजकारण यांची फारकत केली पाहिजे. राजकीय पक्षांचा जाहीरनामा धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांना अनुसरणारा असावा. जाहीरनाम्यातील तरतुदींमुळे संविधानाच्या पायाभूत रचनेला धक्का पोहोचता कामा नये. राजकीय पक्षही धर्मनिरपेक्षतेला बांधील आहेत, हे विसरता कामा नये. हे सारे सांगत असताना देशात एकोपा वाढावा यासाठी नागरिक व राजकीय पक्ष कटिबद्ध असले पाहिजेत. कर्तव्यांच्या यादीमध्ये याचाही समावेश असल्याची आठवण या खटल्याने करून दिली.
त्यामुळे या खटल्याने धर्मनिरपेक्षतेची चौकट खालील प्रकारे निर्धारित केली: १. राज्यसंस्था धर्मनिरपेक्ष आहे; दैवी नाही. २. राज्यसंस्थेने कोणताही धर्म अनुसरता कामा नये. ३. राज्यसंस्थेने कोणत्याही धर्माला आश्रय देणे किंवा विशेष स्थान देण्याची आवश्यकता नाही. ४. राजकीय पक्षांनी धर्माच्या आधारे मते मागणे असंवैधानिक आहे. ५. धर्म व राजकारणाची फारकत केली पाहिजे आणि धर्मनिरपेक्षता टिकावी यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी धर्म आणि राजकारणाची विधायक सांगड घातली होती. आज धर्म आणि राजकारण यांचे विषारी रसायन निर्माण होत असेल तर संवैधानिक तरतुदींच्या आधारे त्याला विरोध केला पाहिजे. थोडक्यात, ‘मर्यादापुरुषोत्तम’ प्रभू श्रीरामाविषयी आस्था बाळगण्यास हरकत नाही; मात्र श्रीरामास राजकारणाच्या आखाडय़ात आणता कामा नये.
– डॉ. श्रीरंजन आवटे
