माणसे पैशाने विकत घेऊन त्यांच्याकडून वाटेल ते करून घेता येते, असे मानणे मानवी प्रतिष्ठेविरुद्ध आहे..
संविधानातील १९ ते २२ या अनुच्छेदांमध्ये स्वातंत्र्याच्या हक्कांच्या अनुषंगाने मांडणी केली आहे, तर २३ आणि २४ व्या अनुच्छेदांमध्ये शोषणाच्या विरुद्ध असलेले हक्क मान्य केले आहेत. अनुच्छेद २३ मध्ये माणसांचा अपव्यापार (ट्रॅफिकिंग) आणि वेठबिगारी या दोहोंमुळे होणाऱ्या शोषणाच्या विरोधात असलेले हक्क आहेत. हे हक्क नागरिक नसलेल्या व्यक्तींनाही लागू आहेत. त्यामुळे राज्यसंस्था व्यक्तीचे शोषण करू शकत नाही, तसेच खासगी व्यक्तीही शोषण करू शकत नाही. असे शोषण केल्यास तो दंडनीय अपराध असेल, असे या अनुच्छेदामध्ये म्हटले आहे.
‘माणसांचा अपव्यापार’ म्हणजे काय? या शब्दप्रयोगामध्ये चार प्रकारचा व्यापार अभिप्रेत आहे : (१) वस्तूंप्रमाणे पुरुष, स्त्रिया, मुले यांची खरेदी-विक्री करणे, (२) वेश्याव्यवसायासह अनैतिक पद्धतीने केलेला स्त्रियांचा व्यापार, ( ३) देवदासी प्रथा, (४) गुलामगिरीची प्रथा. स्त्रियांचा आणि मुलींचा अनैतिक व्यापार रोखण्यासाठी सरकारने १९५६ सालीच कायदा संमत केला जेणेकरून मुलींचे, स्त्रियांचे लैंगिक शोषण होता कामा नये. अनेकदा वेगवेगळय़ा प्रथांमुळेही स्त्रियांचे लैंगिक शोषण होते. देवदासी ही त्यापैकीच एक प्रथा. संविधानसभेमध्ये या अनुच्छेदाविषयी चर्चा सुरू होती तेव्हा वेठबिगारीसह देवदासी प्रथेचा उल्लेख असावा, असे मत मांडले गेले होते. ‘फोस्र्ड लेबर’ या शब्दप्रयोगामध्ये इतर सर्वच प्रथांचा उल्लेख अध्याहृत आहे, असे मानले गेले आणि देवदासी प्रथेचा वेगळा उल्लेख या अनुच्छेदामध्ये केला गेला नाही.
‘सक्तीचे काम’ किंवा वेठबिगारी याचा अर्थ होतो विनामोबदला काम करणे. अनेकदा मोठे जमीनदार मजुरांना योग्य मोबदला न देता राबवतात. काही वेळा तर फुकट राबवले जाते. आयुष्यभरासाठी वेठबिगारी केलेल्या लोकांची उदाहरणे आहेत. तसेच अनेकदा व्यक्तीला स्वत:च्या इच्छेविरुद्ध काम करावे लागते. किमान वेतन किंवा मोबदला मिळत नसेल तर ते सक्तीचे काम किंवा वेठबिगारीचे काम असे त्याला म्हटले जाते. अनुच्छेद २३ नुसार संसद या अनुषंगाने कायदे पारित करू शकते. असे कायदे आधी पारित केले गेले आहेत. उदाहरणार्थ, १९७६ साली वेठबिगारी प्रथा रद्द करणारा कायदा पारित केला गेला. किमान वेतनाचा कायदा तर १९४८ सालीच मंजूर केला गेला होता. मजुरांच्या कंत्राटांच्या अनुषंगाने १९७० मध्ये कायदेशीर तरतूद केली गेली होती. तसेच समान वेतनासाठीचा कायदाही १९७६ सालीच मान्य केला गेला होता.
या सगळय़ा तरतुदींना एक अपवाद २३व्या अनुच्छेदामध्ये आहे. सार्वजनिक हिताकरिता राज्यसंस्था विनामोबदला आणि सक्तीचे काम करण्याच्या संदर्भाने तरतुदी करू शकते. सर्वसाधारण परिस्थितीमध्ये राज्यसंस्थाही कोणालाही सक्तीचे आणि विनामोबदला काम करायला सांगणार नाही; मात्र आवश्यकता भासल्यास सार्वजनिक हिताकरिता काम सोपवू शकते. अर्थात अशा प्रकारचे आदेश देताना राज्यसंस्थेने लिंग, जात, वर्ग, धर्म यापैकी कोणत्याही आधारावर भेदभाव करता कामा नये, हे तत्त्व मांडलेले आहे. अनेक न्यायालयीन खटल्यांमध्ये या शोषणाविरुद्धच्या हक्कांना अधोरेखित केले आहे.
माणसाला वस्तू मानले की त्याची बोली लावता येते. पैशाच्या आधारे माणसांना विकत घेता येते, असे धनाढय़ांना वाटते. मानवी श्रमांची चोरी करता येते, मजुरांची पिळवणूक करता येते, लैंगिक सुखासाठी स्त्रियांचे शोषण केले जाते.. याबाबतीत चुकीच्या धारणा समाजामध्ये तयार झालेल्या आहेत. अनुच्छेद २३ मानवी जगण्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचू नये, याची दक्षता घेतो. माणसाचे मूल्य एखाद्या कमॉडिटीहून अधिक आहे, हे आपल्याला कळेल तेव्हा हे शोषण थांबेल.- डॉ. श्रीरंजन आवटे
© The Indian Express (P) Ltd
