संविधानभान: आर्थिक आणीबाणी म्हणजे काय ?

त्यानुसार आर्थिक संकटाच्या प्रसंगी संघराज्यीय तरतुदींना वळसा घालून राष्ट्रपती आर्थिक आणीबाणी जाहीर करू शकतात. तशी तरतूद ३६० व्या अनुच्छेदामध्ये आहे. अशी आणीबाणी जाहीर करण्यासाठी राष्ट्रपतींची आर्थिक बिकट अवस्थेबाबत खात्री होणे जरुरीचे. राष्ट्रपतींच्या या निर्णयाचेही न्यायिक पुनर्विलोकन होऊ शकते असे ४४ व्या घटनादुरुस्तीने अधोरेखित केले. राष्ट्रपतींनी जाहीर केलेल्या आर्थिक आणीबाणीला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून मंजुरी आवश्यक असते. ही मंजुरी दोन महिन्यांत मिळणे आवश्यक आहे. दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर ही आर्थिक आणीबाणी कितीही काळ सुरू असू शकते. त्यासाठी वारंवार संसदेच्या मंजुरीची आवश्यकता नसते.

आर्थिक आणीबाणी लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकार राज्य सरकारला आर्थिक बाबतीत कोणतेही निर्देश देऊ शकते. साधारणपणे सामान्य परिस्थितीत आर्थिक बाबतीत जी केंद्र आणि राज्यामध्ये अधिकारांची विभागणी असते, ती विभागणी रद्द होते. त्यामुळे केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी करू शकते. त्यांना मिळणारे भत्ते कमी करू शकते किंवा रद्द करू शकते. राज्य विधानमंडळाने पारित केलेली धन विधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारांसाठी राखीव ठेवली जाऊ शकतात. राज्य सरकारांना आर्थिक विधेयके राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी पाठवावी लागू शकतात. उच्च न्यायालयाच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन आणि भत्ते कमी केले जाऊ शकतात. एकुणात या काळात केंद्राचे आर्थिक बाबतीत राज्यावर पूर्णपणे नियंत्रण निर्माण होते. आर्थिक संकटाचे अनेक प्रसंग भारतावर ओढवले. अगदी १९९१ मध्ये संकट खूपच वाढले. त्या वेळी नवे खुले, उदारीकरणाचे आर्थिक धोरण भारताने स्वीकारले मात्र भारतात आजवर कधीही आर्थिक आणीबाणी जाहीर केलेली नाही. या आर्थिक आणीबाणीमुळे संघराज्यीय व्यवस्थेला धोका पोहोचतो, राज्याच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर गदा येते, हे खरे असले तरीही कठीण प्रसंगी फार महत्त्वाचे आणि मूलभूत निर्णय घेण्यासाठी अशा तरतुदींची आवश्यकता असते. राज्यांवर असे आर्थिक संकट येऊ नये, यासाठी धोरणात्मक पातळीवर प्रभावी आणि परिणामकाकरक सुशासनाची आवश्यकता असते.

डॉ. श्रीरंजन आवटे

poetshriranjan@gmail. Com