संविधानाच्या पहिल्या भागात भारताचे नाव, राज्यक्षेत्र सांगितले आहे. दुसऱ्या भागात नागरिकत्वाविषयी तरतुदी आहेत. तिसरा भाग मूलभूत हक्कांचा. चौथ्या भागात मार्गदर्शक तत्त्वे तर चौथ्या भागातील (क) उपविभागात नागरिकांची कर्तव्ये आहेत. यानंतरचा पाचवा भाग संविधानातील सर्वांत मोठा भाग आहे. ५२ ते १५१ असे शंभर अनुच्छेद असलेला आणि विपुल तांत्रिक तपशील असलेला हा विभाग आहे. या भागात एकुणात केंद्रीय रचना कशी असेल, याची रूपरेखा आखलेली आहे. या भागात प्रामुख्याने चार प्रमुख प्रकरणं आहेत. या चारही प्रकरणांमधून केंद्र पातळीवरील रूपरेखा मांडलेली आहे. केंद्र पातळीवरील कार्यकारी यंत्रणा, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्याबाबतच्या तरतुदी या भागात आहेत.
या भागातील पहिले प्रकरण आहे कार्यकारी यंत्रणेविषयी. यामध्ये राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि मंत्री परिषद याबाबत मांडणी केली आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती यांचे संवैधानिक स्थान, त्यांच्या निवडणुका या अनुषंगाने या प्रकरणात भाष्य केलेले आहे. ही निवडणूक प्रक्रिया थोडीशी गुंतागुंतीची आहे. तसेच याच प्रकरणात मंत्री परिषदेची संविधानिक भूमिकाही विशद केलेली आहे. दुसरे प्रकरण आहे संसदेबाबत. संसदेचे कामकाज कसे चालले पाहिजे, याबाबत मार्गदर्शन केलेले आहे. येथे संसदेचे अधिवेशन, त्यामधील विविध सत्रे आणि अटी, शर्ती यांबाबत सूक्ष्म तपशील मांडलेले आहेत. लोकसभा आणि राज्यसभा ही संसदेची दोन सभागृहे आहेत. या दोन्ही सभागृहांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. त्यांना वेगवेगळे अधिकार दिलेले आहेत. तसेच या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांचे स्थान, त्यांच्यावरील जबाबदारी अशा सर्व बाबी या प्रकरणामध्ये नमूद केलेल्या आहेत. या भागातील तिसरे प्रकरण राष्ट्रपतींच्या कायदेमंडळाविषयी असलेल्या अधिकारांसंदर्भात आहे. भारताच्या संसदीय पद्धतीमध्ये राष्ट्रपतींचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. त्यांच्याकडे अनेक बाबींविषयीचे अधिकार आहेत कारण देशाचे ते प्रथम नागरिक आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे असलेली जबाबदारी मोठी आहे. त्यांचे आणि कायदेमंडळाचे नाते या प्रकरणातून निर्धारित झाले आहे. संसदेने पारित केलेल्या कायद्यांबाबत राष्ट्रपती कोणती भूमिका बजावू शकतात तसेच अध्यादेश काढण्याबाबतही राष्ट्रपतींना असलेले अधिकार या अनुषंगाने या प्रकरणात भाष्य केलेले आहे. चौथे प्रकरण आहे केंद्रीय पातळीवरील न्यायव्यवस्थेविषयी. या प्रकरणात प्रामुख्याने सर्वोच्च न्यायालय केंद्रस्थानी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेपासून ते न्यायाधीशांच्या नियुक्तीपर्यंत अनेक बाबींचा विचार या प्रकरणात केलेला आहे. या प्रकरणाने सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा निर्धारित केली आहे. न्यायपालिका कशाबाबत निर्णय घेऊ शकते, किती हस्तक्षेप करू शकते, हे सारे या भागामध्ये मांडले आहे. थोडक्यात, ही चारही प्रकरणे केंद्र पातळीवरील शासनव्यवस्था कशी असेल, याची रूपरेखा मांडतात.
संविधानाच्या मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कर्तव्ये यांमधून संविधानाचे मूल्यात्मक अधिष्ठान पक्के झाले. मूल्यात्मक अधिष्ठान जितके महत्त्वाचे तितकाच सांगाडाही महत्त्वाचा असतो. मूल्यांमुळे त्या राजकीय रचनेत प्राण येतो; मात्र त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी निश्चित असा आराखडा असावा लागतो. पाचव्या भागाने भारताच्या शासन व्यवस्थेचा नकाशाच आखला आहे. हा नकाशा केंद्र पातळीवरील शासन व्यवस्थेचा आहे. त्यातून विधिमंडळ, कार्यमंडळ आणि न्यायमंडळ या तिन्ही स्तंभांचे महत्त्व अधोरेखित होते. त्यांच्यातील संतुलन कसे असणे अपेक्षित आहे, हे संविधानाने या भागात सांगितले आहे. देशामधील लोकशाही बळकट राहण्याकरता या तिन्ही पालिकांमध्ये संतुलन आवश्यक आहे, तसेच समन्वय गरजेचा आहे. न्यायपालिकेची स्वायत्तता आवश्यक आहे. त्याशिवाय संसदेवर अंकुश असू शकत नाही. माध्यमांनी, पत्रकारितेने या तिन्ही स्तंभांवर प्रामाणिकपणे लक्ष ठेवले तर सर्वसामान्य भारतीय लोकांचा आवाज या व्यवस्थेत उमटू शकतो. यासाठी व्यवस्थेचे नेमके स्वरूप जाणून घेणे गरजेचे आहे.
– डॉ. श्रीरंजन आवटेे
poetshriranjan@gmail. Com
