गुजरात विधानसभा २०२२ च्या निवडणुकांच्या प्रचाराच्या वेळी काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले की, भाजप नेते तुम्हाला वनवासी म्हणून संबोधतात. तुमचा अवमान करतात. तुम्ही आदिवासी आहात. या देशातले पहिले रहिवासी आहात, हे ते नाकारतात. भाजपने ‘वनवासी’ शब्द कसा योग्य आहे, याचे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. मुळात आदिवासी की वनवासी, हा वाद बराच जुना आहे. संविधानसभेत जयपालसिंग मुंडा यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता की आम्ही आदिवासी असताना आमच्यासाठी ‘जनजाती’ हा शब्द वापरणे अवमानकारक आहे. कारण त्यातून आम्ही असंस्कृत, असभ्य आहोत, असा निर्देश करायचा असतो. स्वत: मुंडा यांनी ‘आदिवासी’ शब्दच वापरला. त्यांनी आदिवासी महासभेची १९३८ साली स्थापना केली होती. अखेरीस संविधानामध्ये ‘अनुसूचित जनजाती’ असा शब्दप्रयोग केला गेला. ब्रिटिश काळापासून या समूहासाठी विशेष कायदे करण्याची आवश्यकता आहे, याची जाणीव निर्माण झालेली होती. मुंडा यांनी या समूहाच्या हितासाठी आग्रही भूमिका मांडली. त्यानुसार अनेक सांविधानिक तरतुदी त्यांच्यासाठी केल्या गेल्या. त्यापैकीच एक तरतूद आहे ती अनुसूचित जनजातींच्या राष्ट्रीय आयोगाची. अनुच्छेद ३३८ (क) मध्ये या स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूद आहे. या आयोगाला ८९ व्या घटनादुरुस्तीने (२००३) स्वतंत्र स्थान मिळाले.
अनुसूचित जातींहून अनुसूचित जनजाती अनेक अर्थांनी वेगळ्या आहेत. भौगोलिक परिस्थिती, संस्कृतींचे वेगळेपण आणि देशाच्या विशिष्ट प्रदेशातले त्यांचे वास्तव्य या सगळ्यातून अनुसूचित जनजातींच्या प्रश्नांकडे स्वतंत्रपणे लक्ष देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. साधारण १९६५ च्या सुमारास अनुसूचित जनजातींच्या यादीबाबत ‘लोकूर समिती’ स्थापन झाली. या समितीने अनुसूचित जनजाती कोणाला म्हणावे, याबाबत तीन निकष सांगितले: १. या समूहास स्वतंत्र भाषा, विशिष्ट धार्मिक श्रद्धा आणि वेगळी संस्कृती असेल जिला प्राथमिक, प्रारंभिक (प्रिमिटीव) असे संबोधता येईल. २. त्यांचे वास्तव्य इतर बहुसंख्य समाजापासून तुटलेले असेल. बहुसंख्य समाजाच्या संस्कृतीसोबत त्यांची संस्कृती सम्मिलित झालेली नसेल. ३. आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या हा समूह अविकसित असेल. अशा निकषांवर अनुसूचित जनजातींची यादी पुन्हा एकदा निर्धारित केली गेली.
या जनजातींसाठी असणारा राष्ट्रीय आयोग पाच सदस्यांचा आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर तीन सदस्य अशी आयोगाची रचना आहे. पाचही सदस्यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. अनुसूचित जनजातींसाठी असणाऱ्या संवैधानिक तरतुदींची अंमलबजावणी नीट होत असल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी या आयोगावर आहे. अनुसूचित जनजातींवर होणाऱ्या अत्याचारांबाबत झालेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने हा आयोग चौकशी करू शकतो. तपास करू शकतो. राष्ट्रपतींनी २००५ साली या आयोगाच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. त्यानुसार वन्य उत्पादितांचे वाटप आणि हक्क निर्धारित करणे, खनिजे, जंगल, जमीन याबाबतचे आदिवासी समुदायांच्या हक्कांचे रक्षण करणे, जल, जंगल, जमीन वाचवण्यासाठी आदिवासी समुदायासोबत सहकार्यशील वातावरण तयार करणे आदी अनेक कामे आयोगावर सोपवलेली आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे काम आहे ते १९९६ च्या पेसा (पंचायत कायद्यात अनुसूचित क्षेत्राच्या विस्ताराच्या) कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीचा. अनुसूचित जातींच्या आयोगाप्रमाणेच या आयोगालाही वार्षिक अहवाल राष्ट्रपतींकडे सुपूर्द करावा लागतो आणि त्या अहवालावर संसदेत आणि राज्यांच्या विधिमंडळात चर्चा होऊन अनुसूचित जनजातींच्या कल्याणास पूरक असे धोरण आखले जाऊ शकते.
एकुणात, आदिवासींच्या आदिमतेचा अर्थ समजून घेत त्यांच्या सर्वांगीण विकासात आयोगाची निर्णायक भूमिका असू शकते. जल, जंगल, जमीन यांच्या रक्षणासाठी आणि आदिवासींच्या कल्याणासाठी बिरसा मुंडा यांनी उलगुलान (विद्रोह) केला होता. या उलगुलानचा नेमका आशय लक्षात घेतला तर हा आयोग संवैधानिक जबाबदारी नीट पार पाडू शकेल.
– डॉ. श्रीरंजन आवटे
poetshriranjan@gmail. com
