गुजरात विधानसभा २०२२ च्या निवडणुकांच्या प्रचाराच्या वेळी काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले की, भाजप नेते तुम्हाला वनवासी म्हणून संबोधतात. तुमचा अवमान करतात. तुम्ही आदिवासी आहात. या देशातले पहिले रहिवासी आहात, हे ते नाकारतात. भाजपने ‘वनवासी’ शब्द कसा योग्य आहे, याचे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. मुळात आदिवासी की वनवासी, हा वाद बराच जुना आहे. संविधानसभेत जयपालसिंग मुंडा यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता की आम्ही आदिवासी असताना आमच्यासाठी ‘जनजाती’ हा शब्द वापरणे अवमानकारक आहे. कारण त्यातून आम्ही असंस्कृत, असभ्य आहोत, असा निर्देश करायचा असतो. स्वत: मुंडा यांनी ‘आदिवासी’ शब्दच वापरला. त्यांनी आदिवासी महासभेची १९३८ साली स्थापना केली होती. अखेरीस संविधानामध्ये ‘अनुसूचित जनजाती’ असा शब्दप्रयोग केला गेला. ब्रिटिश काळापासून या समूहासाठी विशेष कायदे करण्याची आवश्यकता आहे, याची जाणीव निर्माण झालेली होती. मुंडा यांनी या समूहाच्या हितासाठी आग्रही भूमिका मांडली. त्यानुसार अनेक सांविधानिक तरतुदी त्यांच्यासाठी केल्या गेल्या. त्यापैकीच एक तरतूद आहे ती अनुसूचित जनजातींच्या राष्ट्रीय आयोगाची. अनुच्छेद ३३८ (क) मध्ये या स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूद आहे. या आयोगाला ८९ व्या घटनादुरुस्तीने (२००३) स्वतंत्र स्थान मिळाले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
