शिक्षण हक्क कायद्याचे मूळ ‘शिक्षण हा प्रत्येकाचा जन्मसिद्ध हक्क आहे,’ या मौलाना आझाद यांच्या मांडणीत आढळते..
देशाची संविधान सभा स्थापन होत असताना हिंदू-मुस्लिम तणाव टोकाला गेला होता. अशा वेळी शांततेची, संयमाची भाषा बोलणारा प्रमुख आवाज होता मौलाना अबुल कलाम आझाद यांचा. स्वातंत्र्य आंदोलन, संविधान सभा आणि स्वातंत्र्योत्तर राज्यकारभार या तिन्हींमध्ये आझादांनी मोलाची भूमिका बजावली होती.
सौदी अरेबियामधल्या मक्का येथे जन्मलेल्या आझाद यांच्यावर परिवर्तनवादी विचारवंत सर सय्यद अहमद खान यांच्या लेखनाचा प्रभाव होता. अगदी तरुण वयातच आझादांची पत्रकारितेची कारकीर्द सुरु झाली. ‘अल्- हिलाल’ नावाचे उर्दू वर्तमानपत्र त्यांनी सुरू केले. ब्रिटिशविरोधी आशयामुळे या वर्तमानपत्रावर बंदी घालण्यात आली. पुढे अखिल भारतीय खिलाफत सभेमध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. दांडी यात्रेमध्ये ते सक्रिय होते. त्यांच्यावर गांधीजींचा प्रभाव होता. भारताची फाळणी होऊ नये म्हणून त्यांनी प्रयत्न केले. काँग्रेस हा केवळ हिंदूंचा पक्ष आहे, अशी प्रतिमा मुस्लीम लीग तयार करत होती तेव्हा आझादांनी शांतपणे काँग्रेसचे सर्वसमावेशक धोरण समजावून सांगितले. ब्रिटिशांशी वाटाघाटी करतानाही आझाद महत्त्वाची भूमिका बजावत.
संयुक्त प्रांतातून काँग्रेस पक्षातून आझाद निवडून आले आणि संविधान सभेतील सदस्य म्हणून कार्यरत झाले. मूलभूत हक्कांबाबत सल्लागार समिती, अल्पसंख्याकांकरिता आणि आदिवासींकरिता स्थापन झालेली समिती अशा एकूण पाच महत्त्वाच्या समित्यांमध्ये मौलाना आझाद यांचा सक्रिय सहभाग होता. संविधान सभेत भाषा आणि शिक्षण या अनुषंगाने अनेक वाद झाले. या संदर्भात मौलाना आझादांनी आपली मते ठामपणे मांडली. आझादांना अनेक भाषांमध्ये गती होती. ब्रिटिशांनी शिक्षण हा विषय प्रांतांच्या अखत्यारीत ठेवला होता. आझादांना हे मान्य नव्हते. त्यांच्या मते, केंद्राला शिक्षणविषयक बाबींवर निर्णय घेण्याचा अधिकार असायला हवा. नेहरूंनी त्यांना पाठिंबा दिला मात्र देशाच्या विविधतेसाठी हे धोकादायक ठरेल, असे इतरांनी नोंदवले. त्यामुळे अखेरीस शिक्षण राज्याच्या सूचित मात्र उच्च शिक्षणविषयक काही बाबी केंद्राच्या हाती, असा तोडगा निघाला. आझाद शिक्षणाविषयी कमालीचे आग्रही होते. १६ जानेवारी १९४८ च्या एका बैठकीत ते म्हणाले, ‘‘शिक्षण हा प्रत्येकाचा जन्मसिद्ध हक्क आहे. त्याशिवाय व्यक्ती नागरिक म्हणून योग्य कर्तव्ये बजावू शकत नाही.’’
एवढे विधान करून ते थांबले नाहीत. तर त्यांनी वय वर्षे १४ पर्यंतचे शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत असावे, असे सुचवले, ज्याचा समावेश राज्यासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये झाला. पुढे २००९ मध्ये शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आला त्याचे मूळ आझादांच्या या आग्रही मांडणीत आहे. त्यांनी प्रौढांच्या शिक्षणासाठी त्यांनी मंडळ स्थापन केले. संविधान लागू झाल्यावर नवे सरकार स्थापन झाले तेव्हा स्वतंत्र भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री म्हणून त्यांनी काम केले. देशाचे शैक्षणिक धोरण ठरवण्यात आझादांचा मोठा वाटा आहे. जामिया मिलिया इस्लामिया, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि इंडियन इन्स्टिटय़ूट्स ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थांच्या स्थापनेत आझादांची भूमिका कळीची ठरली.
मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या नावातील ‘अबुल कलाम’ याचा शब्दश: अर्थ होतो: संवादाचा देव. मौलाना यांनी ब्रिटिशांपासून ते संविधान सभेतील सदस्यांपर्यंत सर्वाशीच शांतपणे संवाद साधत मार्ग काढला. धर्माच्या संकुचित कुंपणातून आणि जगण्यातल्या बेडय़ांपासून स्वतंत्र व्हावं म्हणून ‘आझाद’ हे टोपणनाव त्यांनी स्वीकारले होते. हिंदू-मुस्लीम एकता रहावी, यासाठी त्यांनी आजन्म प्रयत्न केले. देशाच्या एकात्मतेसाठी लढणारे मौलाना आझाद हे खरेखुरे ‘भारतरत्न’ होतेच. हा किताब त्यांना १९९२ साली मरणोत्तर दिला गेला. सामाजिक एकतेचे वस्त्र घट्ट विणले जावे म्हणून प्रयत्न करणाऱ्या आझादांना कबीराचे वंशजच म्हटले पाहिजे.
डॉ. श्रीरंजन आवटे
