महिला सदस्यांचे संविधान निर्मितीतील कार्य उल्लेखनीय आहे. या स्त्रिया भारतीय गणराज्याच्या निर्मात्या आहेत!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘‘मी आज इथे उभी आहे आणि मी स्वप्नात हरवले आहे. मला आठवतं, विद्यार्थी असताना मी वाचलं होतं. अमेरिकेच्या संविधान निर्मितीमध्ये हॅमिल्टन, जेफरसन यांनी निर्णायक भूमिका बजावली. मी विचार करायचे की अमेरिकेप्रमाणे गुलामीची अवस्था जाऊन भारताचे स्वतंत्र संविधान लिहिण्याची वेळ केव्हा येईल? मला वाटायचं संविधाननिर्मिती करण्याइतपत आपण सक्षम आहोत का? आत्मस्तुती वाटू शकते ही अध्यक्ष महोदय, मात्र मी संविधान निर्मितीत भूमिका बजावू शकले, याचा मला सार्थ अभिमान वाटतो.’’ दुर्गाबाई देशमुख यांचे १ फेब्रुवारी १९५० चे संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनातील हे भाषण. संविधान सभेतल्या आपल्या भूमिकेला ऐतिहासिक महत्त्व आहे, याचे दुर्गाबाईंसारख्या महिला सदस्यांना भान होते. त्यांच्यासह १५ महिलांनी संविधान सभेच्या निर्णय प्रक्रियेत मोलाची भूमिका बजावली.
आंध्रच्या दुर्गाबाई देशमुख, बडोद्याच्या हंसा मेहता, केरळच्या पालघाट जिल्ह्यातील अम्मू स्वामीनाथन, कोचिनच्या दाक्षायनी वेलायुधन, पंजाबच्या मलेरकोटला येथील बेगम ऐजाज रसूल, लखनौच्या कमला चौधरी आणि राजकुमारी अमृत कौर, आसाममधील गोलपाडाच्या लीला रॉय, पूर्व बंगालातील म्हणजे (आजच्या बांगलादेशातील) मालती चौधरी, अलाहाबादच्या पूर्णिमा बॅनर्जी आणि विजयालक्ष्मी पंडित, पश्चिम बंगालच्या मालद्यामधील रेणुका रे, हैदराबादच्या सरोजिनी नायडू, हरयाणाच्या अंबाला येथील सुचेता कृपलानी, केरळच्या तिरुवअनंतपुरम येथील अ‍ॅनी मस्कारे अशा या पंधरा महिला सदस्य. पितृसत्ताक समाजात आणि संविधानसभेत आपली भूमिका ठामपणे मांडणे सोपे नव्हते. मात्र या महिलांनी आपली जबाबदारी चोख पार पाडली.
या सर्व महिलांचे प्रतिनिधित्व केवळ नाममात्र नव्हते तर त्यांनी मौलिक सूचना करत भरीव काम केले. उदाहरणार्थ, रेणुका रे यांनी संपत्तीच्या हक्कांविषयी आक्षेप नोंदवला तेव्हा संविधान सभेतल्या पुरुषांनी त्यांची कुचेष्टा करण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांनी ठामपणे मुद्दे मांडले. अगदी दाक्षायनी वेलायुधन यांनी जसा दलित असून दलितांकरिता स्वतंत्र मतदारसंघांना विरोध केला त्याच प्रमाणे संविधान सभेतील बेगम ऐजाज रसूल यांनीही मुस्लीम लीगच्या प्रतिनिधी असूनही मुस्लिमांकरिता स्वतंत्र मतदारसंघ असू नयेत, अशी भूमिका मांडली.
अम्मू स्वामीनाथन यांनी स्वातंत्र्य आंदोलनात आणि संविधान सभेतही भरीव योगदान दिले. पुढे त्यांचा गौरव १९७५ साली आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षांत ‘मदर ऑफ द इयर’ या किताबाने झाला. राजकुमारी अमृत कौर यांनी मतदानाचा हक्क सर्वाना असायला हवा, अशी आग्रही मागणी केली, भाषा-शिक्षण या मुद्दय़ावर त्यांनी सूचना केल्या तर पुढे आरोग्याच्या क्षेत्रात पायाभूत बदलही त्यांनी केले. देशाच्या पहिल्या आरोग्यमंत्री म्हणून त्यांनी काम केले. ‘भारताची नाइटिंगेल’ असे ज्यांना संबोधले गेले त्या सरोजिनी नायडू यांनी स्त्रीवादी जाणीव विकसित व्हावी म्हणून प्रयत्न केले.
हंसा मेहता यांच्यासारख्या संविधान सभेतल्या सदस्य तर पुढे संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्कांच्या परिषदेसाठी भारताच्या प्रतिनिधी म्हणून गेल्या. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यातील पहिले कलम होते, ‘ऑल मेन आर बॉर्न फ्री अ‍ॅण्ड इक्वल’. हंसा मेहता यांच्यामुळे ‘मेन’ शब्दाऐवजी ‘ह्युमन बिइंग’ असे शब्द वापरले गेले. सर्वाना सामावून घेणाऱ्या या दुरुस्तीचे श्रेय हंसा मेहता यांचे आहे. जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये महिलांना मतदानाचा हक्कही नव्हता त्या काळात भारतातील महिला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे प्रतिनिधित्व करत होत्या कारण नेहरूंची आधुनिक दृष्टी. ‘फाउंिडग मदर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक’ (२०२३) या अच्युत चेतन यांच्या पुस्तकात महिला सदस्यांनी संविधान सभेत बजावलेल्या भूमिकेचे विश्लेषण आहे. महिला सदस्यांच्या संविधान निर्मितीतील कार्याची यथोचित नोंद जरुरीची आहे कारण या स्त्रिया भारतीय गणराज्याच्या निर्मात्या आहेत!
– डॉ. श्रीरंजन आवटे
