भारतीय संविधान म्हणजे नुसती सांधेजोड आहे, अशी टीका केली गेली. मात्र ती पूर्णपणे चुकीची आहे..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
संविधानसभेने लोकांच्या आणि विविध संघटनांच्या सूचना पटलावर ठेवून चर्चा केली. त्यासोबतच संविधान निर्मात्यांनी साठहून अधिक देशांच्या संविधानांचा बारकाईने अभ्यास केला होता. हा अभ्यास करून आपल्या देशाच्या प्रकृतीशी सुसंगत काय असू शकते, याचा विचार झाला. ब्रिटिशांनी भारतावर राज्य केलेले असल्याने त्यांच्या कायदेशीर तरतुदींचा प्रभाव असणे स्वाभाविक होते. मुळात भारतामध्ये कायदेशीर रचना, संवैधानिक तरतुदी या साऱ्याविषयीचे गंभीर मंथन ब्रिटिश संपर्कात आल्यापासून वाढले. ब्रिटिश संवैधानिक रचनेचा मूलभूत भाग होता तो संसदीय लोकशाहीचा.
भारताने संसदीय लोकशाही स्वीकारली. ब्रिटिशांनी तयार केलेला १९३५ चा भारत सरकार कायदा संविधानाचा आराखडा ठरवण्यात निर्णायक ठरला. या सोबतच ‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पना रुजण्यात ब्रिटिशांचा वाटा होता. त्यासोबतच ‘विहित प्रक्रिया’ (डय़ु प्रोसेस) हा अमेरिकन संविधानातील कलमामध्ये वापरलेला शब्द वापरण्याच्या अनुषंगाने मोठा वाद झाला आणि अखेरीस बी. एन. राव यांच्यामुळे हा शब्दप्रयोग केला गेला. तसेच आपण कायदा निर्मितीची प्रक्रियादेखील ब्रिटिश वळणाची स्वीकारली. सभागृहाचे सभापती, उपसभापती त्यांची कार्ये आणि स्वरूप हे ठरवताना ब्रिटिश संवैधानिक तरतुदी उपयोगी ठरल्या. भारताने निवडणुकीत सर्वाधिक मते ज्या उमेदवारास मिळतील तो विजयी, ही पद्धतही (फस्र्ट पास्ट द पोस्ट) ब्रिटिश रचनेतून स्वीकारली. मतांच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व असण्याच्या अनुषंगानेही संविधानसभेत चर्चा झाली होती.
साधारण या प्रकारचा आराखडा ठरण्यात ब्रिटिश संविधान निर्णायक ठरले. संविधानसभेत मोठे वाद झाले ते मूलभूत हक्कांबाबत. कोणते हक्क मूलभूत असावेत आणि कोणते कायदेशीर, या अनुषंगानेही चर्चा झाली. हे ठरवताना अमेरिकन संविधानातील मूलभूत हक्कांच्या तरतुदींचा विचार केला गेला. मूलभूत हक्क ठरवताना त्यातील कायदेशीर परिभाषेचे अवलोकन केले गेले. न्यायसंस्थेची स्वायत्तता स्वीकारतानाही
अमेरिकेचे संविधान डोळय़ासमोर ठेवले गेले. संसदेने केलेला एखादा कायदा, त्याची अंमलबजावणी याच्या वैधतेचा पडताळा न्यायपालिकेमार्फत घेतला जातो. त्यास न्यायिक पुनर्विलोकन (ज्युडिसियल रिव्ह्यू) असे म्हणतात. हे ठरवतानाही अमेरिकन संविधानातील न्यायिक पुनर्विलोकन पद्धती हा एक महत्त्वाचा स्रोत संविधानसभेने लक्षात घेतला.
संविधानाच्या चौथ्या भागात राज्यसंस्थेसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. राज्यसंस्थेने निर्णय कसे घ्यावेत किंवा कशाबाबत कायदे करावेत, यासाठी ही तत्त्वे समाविष्ट केली आहेत. या तत्त्वांचे निर्धारण करताना आयरिश संविधानाचा आधार संविधानसभेने घेतला आहे. राज्यसंस्थेच्या कृतींसाठीचा एक नैतिक मापदंड या भागाने निर्माण केला. स्वातंत्र्य-समता-बंधुता या मूल्यत्रयीचे एक मूळ फ्रेंच संविधानात आहे तर मूलभूत कर्तव्यांचा विचार करताना रशियन संविधानाचा स्रोतही महत्त्वाचा आहे.
संघराज्यवादात सत्तेच्या उभ्या विभागणीचा विचार केला जातो. भारताने संघराज्यवादाचा विचार करताना केंद्र अधिक शक्तिशाली असेल आणि तुलनेने राज्याकडे कमी सत्ता असेल, असे प्रारूप स्वीकारताना कॅनडाच्या संवैधानिक रचनेचा विचार केला. कॅनडाने केंद्र सरकार प्रबळ असेल असे संघराज्यवादाचे प्रारूप निवडले होते. शेषाधिकार (रेसिडय़ुअल पॉवर) असण्याबाबतची तरतूद करतानाही कॅनडाच्या संविधानातील तरतुदींची चर्चा केली गेली.
भारतीय संविधान म्हणजे नुसती सांधेजोड आहे. केवळ इतर संविधानांचे अनुकरण करून तयार केलेली गोधडी आहे, अशी टीका केली गेली. मात्र ही टीका पूर्णपणे चुकीची आहे कारण इतर संविधानांचा अभ्यास, अवलोकन करून आपण आपल्या संविधानात योग्य तरतुदी करणे याचा अर्थ अंधानुकरण करणे असा होत नाही. संविधानसभेने इतर देशांच्या संविधानांचे अंधानुकरण केले नाही किंवा ते रद्दबातलही केले नाहीत. उलटपक्षी, त्यांचा डोळस, चिकित्सक आणि संदर्भबहुल अभ्यास करून योग्य निवड केली. त्यामुळे संविधान अधिक समृद्ध होण्यास मदत झाली.
डॉ. श्रीरंजन आवटे
